२८ फेब्रुवारी २००२ ला दंगलीमध्ये मारले गेलेले एहसान जाफरी यांच्या पत्नीने, झाकिया जाफरी यांनी नरेंद्र मोदी आणि ६२ अन्य लोकांविरुद्ध एक तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास समिती (स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम – एस.आय.टी.) स्थापन केली. माध्यमांकडून, तथाकथित स्वयंसेवी संस्थांकडून येणारा प्रचंड मोठा दबाव आणि कदाचित नरेंद्र मोदींना विनाकारण यात गोवण्यासाठी आतुर असलेले यु.पी.ए.चे केंद्रातील सरकार, असे सर्व असूनही या समितीने नरेंद्र मोदींना ‘संपूर्ण, सखोल क्लीन चिट’ दिली. गुजरातमधील खालच्या न्यायालयानेही डिसेंबर २०१३ मध्ये एस.आय.टी.चे निष्कर्ष स्वीकारले. गुजरात उच्च न्यायालयानेही हे निष्कर्ष ५ ऑक्टोबर २०१७ ला स्वीकारले. या समितीच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी, कालक्रमानुसार खाली देत आहे. ८ जून २००६ ला झाकिया जाफरी यांनी एका पत्राद्वारे डी.जी.पी. (डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस) यांच्याकडे २००२ च्या गुजरातमधील दंगलींचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अन्य ६२ लोकांविरुद्ध एफ.आय.आर. (फर्स्ट इन्फर्मेशन रिपोर्ट) नोंदविण्याची मागणी केली. तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलिसांनी नकार दिला. त्यानंतर त्यांच्या तक्रारीची दखल डी.जी.पी. यांनी न घेतल्यानंतर १ मे २००७ ला झाकिया जाफरी या गुजरात उच्च न्यायालयात गेल्यात. गुजरात उच्च न्यायालयाने २ नोव्हेंबर २००७ ला त्यांची याचिका फेटाळली. पाठोपाठ झाकिया सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यात. त्यानंतर, झाकिया यांच्या पतीची हत्या झालेल्या गुलबर्ग घटनेसह, २००२ च्या गुजरातमधील दंगलीतील ९ प्रकरणांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्च २००८ ला नरेंद्र मोदी सरकारला दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणांचा नव्याने शोध घेण्यासाठी, सी.बी.आय.चे माजी संचालक आर.के.राघवन यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष तपास समिती (एस.आय.टी.) स्थापन केली. आणि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तसेच इतरांच्या भूमिकेबद्दलच्या झाकिया यांच्या तक्रारीची दखल घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २००९ मध्ये एस.आय.टी.ला केली. एस.आय.टी.ने नोव्हेंबर २०१० मध्ये आपला अहवाल सादर केला. अ‍ॅमिकस क्युरी (सुप्रीम कोर्टाचे सल्लागार) राजू रामचंद्रन यांनी हा अहवाल पाहिला आणि त्यावर जानेवारी २०११ मध्ये आपले मत दिले, त्यात चुका काढायचा जबरदस्ती प्रयत्न केला. राजू रामचंद्रन यांनी विचारलेल्या शंकांकडे पुन्हा पाहण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने एस.आय.टी.ला १५ मार्च २०११ ला केली. तेही करण्यात आले. व एस.आय.टी. ने रामचंद्रन यांचे म्हणणे चूक कसे आहे ते दाखविले. आपल्या अधिकांश चुका रामचंद्रन यांनी मान्य केल्या पण तरीही नरेंद्र मोदींना मारायला काहीतरी काठी जबरदस्ती घ्यायच्या उद्देशाने २५ जुलै २०११ ला सादर केलेल्या आपल्या विचारांत एक-दोन मुद्द्यांवर एस.आय.टी.शी असहमती व्यक्त केली. एस.आय.टी. ने त्यांच्या या जबरदस्ती आणि चुकीच्या निष्कर्षाचा विरोध केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने एस.आय.टी. आणि रामचंद्रन दोघांचेही ऐकून एस.आय.टी.चे बरोबर असल्याचे म्हटले व रामचंद्रन यांचे म्हणणे मान्य केले नाही. १२ सप्टेंबर २०११ ला, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आपली देखरेख बंद केली, व हे प्रकरण खालच्या न्यायालयात पाठविले. एस.आय.टी.ने २००२ च्या दंगलीसंबंधीचा आपला अंतिम अहवाल फेब्रुवारी २०१२ मध्ये स्थानिक न्यायालयासमोर सादर केला. गुलबर्ग सोसायटी हत्याकांडाच्या संदर्भात एस.आय.टी.ने मोदींना ‘क्लीन चिट’ दिली. एस.आय.टी.ने मोदींना दिलेल्या ‘क्लीन चिट’च्या विरोधात झाकिया यांनी अर्ज दाखल केला. पण झाकिया यांचा हा विनंती अर्ज सर्व न्यायालयांनी फेटाळला आणि एस.आय.टी.ने मोदींना दिलेल्या 100 क्लीन चिटला पाठिंबा दिला. त्याबरोबरच हे प्रकरण (मोदींविरुद्धचे) बंद करण्याबाबतचा अहवालही स्वीकारला. एस.आय.टी.च्या अंतिम अहवालातील अनेक खूप महत्त्वाच्या निष्कर्षांकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, कारण ते जाणीवपूर्वक दाबण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही निष्कर्ष उघड करणे, हा या प्रकरणाचा उद्देश आहे. झाकिया जाफरी यांनी ‘२५०० लोक ५ दिवसांत मारले गेले’ असा आरोप आपल्या तक्रारीत केल्याचे एस.आय.टी. अहवालात पृष्ठ ९ वर म्हटले आहे. या पुस्तकात यापूर्वीच आपण मृतांच्या आकड्याचे सत्य पाहिलेच आहे. एस.आय.टी. अहवाल पृष्ठ ५ वर असेही म्हणतो की: “८ जून २००६ रोजी केलेल्या झाकिया नसीम यांच्या तक्रारीतील आरोप सर्वसाधारण होते (‘general in nature’) आणि प्रामुख्याने माध्यमांतील वृत्तांवर आणि आर.बी.श्रीकुमार यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांसारख्या इतर कागदपत्रांवर आधारित होते, ज्यांचे त्यांना (झाकियाला) स्वत:ला काहीही ज्ञान नव्हते…’’ पृष्ठ १६ ते १९ वर एस.आय.टी. म्हणते: ‘‘श्रीमती झाकिया नसीम यांची चौकशी प्रथम ६ मार्च २००२ ला स्थानिक पोलिसांनी केली आणि सेक्शन १६१ सी.आर.पी.सी. खाली त्यांचे वाक्य रेकॉर्ड केले, पण त्यांनी आता (८ जून २००६ ला) दाखल केलेल्या तक्रार अर्जातील कोणतीही माहिती यावेळी दिली नाही. पोलिसांसमोर त्यांनी तेव्हा दिलेल्या वाक्यात म्हटले होते की गुलबर्ग सोसायटीतून तुरुंगाच्या गाड्यातून त्यांना नेले जात असताना तेथे असलेल्या जमावाने सर्वांनाच ठार मारले असते, पण पोलिसांनी वेळेवर हस्तक्षेप केल्याने त्या स्वत: आणि इतर सर्व वाचले. त्यानंतर श्रीमती झाकिया नसीम २९ ऑगस्ट २००३ ला चौकशी करणारया नानावटी आयोगासमोर हजर राहिल्या, पण त्यांच्या या तक्रारीतील मुद्दे त्यांनी त्यावेळी सांगितले नाहीत. सप्टेंबर २००३ मध्ये श्रीमती झाकिया नसीम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले, पण त्यातही या मुद्द्यांचा उल्लेख केला नाही. ८ जून २००६ ला म्हणजे घटना घडून गेल्यानंतर ४ वर्षांच्या प्रदीर्घ विलंबानंतर प्रथमच त्या ही प्रदीर्घ तक्रार घेऊन समोर आल्यात. एस.आय.टी.ने श्रीमती झाकिया नसीम यांची चौकशी ७ नोव्हेंबर २००८ ला केली. पण ७ नोव्हेंबर २००८ ला स्वत: ८ जून २००६ ला केलेल्या तक्रारीतील एकही मुद्दादेखील त्या सांगू शकल्या नाहीत. २००२, २००४ आणि २००५ मध्ये आर.बी. श्रीकुमार यांनी स्वत:हून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांतील तथ्यांची काहीही माहिती झाकिया यांना नाही. या तक्रारीमध्ये खालील ढळढळीत विसंगती/चुका आढळल्या : १. हे आरोप संदिग्ध, सर्वसाधारण (general) आणि चाकोरीबद्ध (stereotyped) आहेत. खालील आरोपींच्या संदर्भात निश्‍चित असे काही उल्लेख नाहीत … आरोपी क्र. २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, २५, २६, २९, ३२, ३३, ३५, ३६, ४०, २७, २८, ३१, ३४, ३७, ४३, ४५, ४६, ४८, ६३, ३०, ४७, ४९, ५१, ५३, ५७, ५८, ५९, ५०, ५२. (आरोपींविरुद्ध केलेल्या तक्रारीतील काही उतारयांचा उल्लेख करून तक्रारीच्या संदिग्धतेबद्दल आणि सर्वसाधारणपणाबद्दल एस.आय.टी.ने इथे सविस्तर सांगितले आहे.) २. नानावटी-शाह चौकशी आयोगासमोरच्या माजी अतिरिक्त डी.जी. (गुप्तहेर) आर.बी. श्रीकुमार यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्र क्र. १, २, ३ आणि ४ मधील मजकुराची शब्दश: नक्कल तक्रारीतील उतारा क्र. २९ ते ५७, ७७, ७९, ८०, ८१, ८२ आणि ८६ वर केली आहे. आर.बी. श्रीकुमार यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केलेल्या आरोपांबद्दल झाकिया नसीम यांना कोणतेही वैयक्तिक ज्ञान नाही. ३. आरोपी क्र. १७, १८, १९ व ६० यांच्याविरुद्ध कोणतेही निश्चित आरोपच केले गेले नाही आहेत. ४. आरोपी क्र. २४, बाबूभाई राजपूत, त्याच्या दिलेल्या पत्त्यावर सापडला नाही आणि त्यावेळी अशा प्रकारची कोणतीही व्यक्ती अस्तित्वातच नव्हती, असे दिसून आले आहे. ५. आरोपी क्र. ११, अनिल त्रिभुवनदास पटेल दंगलीच्या वेळी सार्वजनिक जीवनात नव्हता आणि त्याने २००२ च्या शेवटी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. डिसेंबर २००२ मध्ये तो आमदारपदी निवडून आला. त्याच्यावर कोणताही निश्चित आरोप न लावता, आरोपी म्हणून त्याचे नाव तक्रारीत चुकीने टाकले गेले. ६. आरोपी क्र. ४५, राहुल शर्मा आणि आरोपी क्र. ६३, सतीश वर्मा यांची नावे साक्षीदार म्हणूनही आणि आरोपी म्हणूनही आली आहेत. तक्रारदार झाकिया नसीम आणि तिस्ता सेटलवाड यांनी सांगितले की, ते साक्षीदार आहेत आणि आरोपी म्हणून त्यांची नावे अनवधानाने घातली गेली आहेत…’’ ही तक्रार प्रमाणिक नाही, हेच या सर्व गोष्टींवरून स्पष्ट होते. याशिवाय या तक्रारीत इतर अनेक चुका आहेत, त्यातील काही आपण नंतर पाहणार आहोत. पण झाकिया यांना या तक्रारीची काही कल्पना नाही आणि त्यांच्या नावे दुसरया कोणीतरी ही तक्रार बनवली आहे, हे वरील मुद्द्यांवरून लक्षात येते. आरोपी 101 क्र. २४ अस्तित्वातच नव्हता आणि तक्रारदाराच्या साक्षीदारांचीच नावे आरोपी म्हणून आली, या दोन गोष्टींवरून या तक्रारीच्या बालीशपणाचे प्रमाण लक्षात येते. … (End of preview) The above is the beginning of the Chapter “Findings of SIT”. To read the full chapter, read the book “Gujarat Riots: The True Story” http://www.amazon.in/Gujarat-Riots-True-Story- Truth/dp/1482841649/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1426094521&sr=8- 1&keywords=gujarat+riots+deshpande