आतापर्यंत आपण ‘गोधरा’नंतरच्या दंगलींत खरे काय घडले, याची बरीचशी माहिती घेतली आहे. या प्रकरणात माध्यमांनी गेली अनेक वर्षे जाणीवपूर्वक पसरविलेल्या काही कपोलकल्पित कथा आपण पाहू. कल्पितकथा १: गुजरात दंगलीत २ हजार मुस्लिमांची हत्या झाली सत्य- कॉंग्रेस पक्षाचे नेते आणि तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी ११ मे २००५ ला संसदेत लेखी उत्तरात दंगलींसंबंधी दिलेली आकडेवारी अशी आहे- दंगलीत ७९० मुस्लिम आणि २५४ हिंदू मारले गेले. २५४८ लोक जखमी झालेत आणि २२३ लोक बेपत्ता होते (तेव्हा). या उत्तरामध्ये दंगलीमुळे प्रभावित झालेल्या विधवा स्त्रियांची संख्या ९१९ तर अनाथ झालेल्या मुलांची संख्या ६०६ दिली आहे. नरेंद्र मोदींचे कट्टर विरोधक असलेल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने दिलेली ही आकडेवारी आहे. आघाडीतील अनेक नेत्यांनी वेळोवेळी बोलताना दंगलीतील आकडे वाटेल तसे वाढवून सांगितले होते. (संदर्भ: http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=46538) ‘िमल्ली गॅझेट’ या भारतीय मुस्लिमांच्या इंग्रजी वृत्तपत्रानेही हे वृत्त प्रसिद्ध केले. (संदर्भ: http://www.milligazette.com/Archives/2005/01-15June05-Print- Edition/011506200511.htm) अनेक इंग्रजी दैनिकांची संपादके, लेखकांनी लिहिलेले लेख, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांतून संपादकीय पानावर प्रसिद्ध झालेली वार्तांकने या सर्वांमधून वर्षानुवर्षे केवळ मृतांचा आकडा खूप वाढवून सांगितला जात होता. ‘डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत विजयमळाला असला, तरी गुजरातच्या २००२ च्या नरसंहारात २ हजार निष्पाप मुस्लिमांच्या हत्येचे पाप धुतले जाणार नाही’ किंवा ‘हजारो मुस्लिमांची हत्या झालेल्या गुजरात नरसंहाराची भाजपाला पुढील काळात मदत होणार नाही’, इत्यादी प्रकारची शीर्षके आणि विधाने ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ अशा दैनिकांतील लेखांतून करण्यात आली. 102 नरेंद्र मोदी यांना मार्च २००५ मध्ये अमेरिकेचा राजकीय व्हिसा नाकारण्यात आला आणि त्यांच्या अमेरिका भेटीच्या आधीच्याच दिवशी अमेरिकन सरकारने त्यांना १९९८ साली दिलेला प्रवासी व्हिसाही रद्द केला. त्यावेळी दंगलींतील ही सर्व आकडेवारी पुन्हा प्रसिद्धीत आली. मोदींचा १९९८ चा प्रवासी व्हिसा रद्द करायला अमेरिकन सरकारला गुजरात दंगलींनंतर ३ वर्षे का लागली, हे कोणीच सांगितले नाही. पण याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, २००२ च्या दंगलीनंतर ३ वर्षांपर्यंत मोदींजवळ अमेरिकन व्हिसा होता. पण ‘गोधरा’नंतरच्या दंगलीतील मुस्लिम हत्यांचे हे आकडे फार अतिशयोक्ती केलेले आहेत. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची ‘आज तक’च्या प्रभू चावला यांनी एक मुलाखत घेतली. ‘इंडिया टुडे’च्या ४ नोव्हेंबर २००२ च्या अंकात ती प्रसिद्ध झाली आहे, ती अशी: – “प्रश्‍न – आपले विरोधक आपल्याला ‘हिंदूंचा जिन्नाह’ असे म्हणतात. उत्तर – मी हे प्रथमच ऐकतो आहे, जरी मी आपल्याला शत्रू मानत नाही. प्रश्‍न – दंगलींमध्ये ११०० निष्पाप लोकांच्या हत्येला आपल्याला जबाबदार धरले जाते. उत्तर – आपल्या आधीच्या मुलाखतीत आपण ९०० म्हणालात. आता ११०० म्हणत आहात. महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये झालेल्या मृतांचे आकडे तुम्ही गुजरातच्या आकड्यात घालता आहात का? (मोदी महाराष्ट्रातील सोलापूरमध्ये १० आणि ११ ऑक्टोबर २००२ ला झालेल्या दंगली आणि इतर दंगलींबद्दल बोलत होते, ज्यांचा गोधराशी काहीही संबंध नव्हता.) प्रश्‍न – मग मृतांचा योग्य आकडा किती आहे? उत्तर – ‘गोधरा’ घडले नसते, तर गुजरातमध्ये दंगली झाल्याच नसत्या. … प्रश्‍न – राज्यातील लोकांना संरक्षण देण्यात आपल्याला अपयश आले, हे आपण मान्य करता का? उत्तर – आम्ही आमच्या कर्तव्यात अयशस्वी झालो असतो, तर ९८ टक्के गुजरातमध्ये शांतता नसती. केवळ ७२ तासात आम्ही दंगली आटोक्यात आणल्या. … प्रश्‍न – नरेंद्र मोदींमुळे गुजरातची बदनामी होत आहे, हे आपण का मान्य करत नाही? उत्तर – हे खरं असेल तर गुजरातच्या जनतेलाच याचा निर्णय देण्याची संधी द्या, निवडणुकींच्या माध्यमातून.’’ (संदर्भ: http://indiatoday.intoday.in/story/communal-riots-in-gujarat-were-unfortunate-narendra- modi/1/218781.html ) आपण वर पाहिल्याप्रमाणे केवळ ४ महिन्यात मोदींच्या झालेल्या २ मुलाखतीत दंगलींतील मृतांचा आकडा ९०० वरून ११०० वर पोचला! आता तो ९०० वरून २००० वर पोचविला जात आहे. या पद्धतीने येत्या १० वर्षांत कदाचित हा आकडा १० हजारांवर झेप घेईल! ‘गुजरातच्या दंगलीत हजारो मुस्लिम मारले गेले’ किंवा ‘गुजरातमध्ये ३ हजार निष्पाप मुस्लिमांची हत्या झाली’ अशी विधाने आत्ताच केली जात आहेत. असत्य कथनाचा निष्पाप लोकांवरही झालेला परिणाम ‘गोधरा’नंतरच्या दंगली एकतर्फी होत्या, असा विश्‍वास सर्वत्र, संघपरिवारातील लोकांमध्येही, दृढ आहे. गुजरात दंगलीत २ हजार मुस्लिम मारले गेले, या थापेवर संघाचे इंग्रजी साप्ताहिक असलेल्या ‘ऑर्गनायझर’च्या प्रतिनिधीचाही एकदा विश्‍वास बसला (२००५ मध्ये). त्याने आपल्या लेखात म्हटले, ‘अहमदाबादमध्ये २ हजारांवर मुस्लिम मारले गेले होते.’ (केवळ अहमदाबादचाच आकडा ‘दोन हजार वर’ नेला, जेव्हा पूर्ण गुजरातचा आकडा ८०० हून कमी मुसलमान असा होता.) गुजरातच्या दंगलींत खरे नेमके काय घडले, याबद्दल भाजपाचे अनेक नेतेही पूर्णपणे अंधारात असल्याचे वाटते. टी.व्ही. वाहिन्यांवर किंवा इतरत्र कॉंग्रेसचे नेते किंवा भाजपाविरोधी पत्रकार यासंबंधी प्रश्‍न विचारत, तेव्हा त्याचे योग्य उत्तर देण्यात भाजपा नेते अपयशी ठरत होते. ते फक्त “गुजरात दंगलींना ‘गोधरा’च जबाबदार आहे” किंवा “डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नरेंद्र मोदींना आणि भाजपालाच कौल दिला आहे” 103 एवढेच सांगत. या नेत्यांपैकी कोणीही मुस्लिमांचे आक्रमण, दंगलींत हिंदूंना बसलेली झळ, पोलिस गोळीबारातील मृतांचे आकडे किंवा १८,६०० गावांपैकी फक्त ९० ठिकाणीच दंगली झाल्यात, यातला एकही मुद्दा मांडत नव्हते. याचे मुख्य कारण, माध्यमांच्या धादांत खोट्या बातम्यांवर बसलेला विश्‍वास व सत्याची जाणीव नसणे, हे होते. अहमदाबादसह देशाच्या विविध शहरांत झालेले अतिरेकी दहशतवादी हल्ले आणि बॉंबस्फोट ‘गुजरात दंगलींच्या घटनेमुळे’ असे सांगून भारतीय इंग्रजी माध्य्मांनी समर्थनीय ठरवले. गुजरातमधील दंगली गोधरा हत्याकांडामुळे उसळल्या होत्या. पण बहुसंख्या इंग्रजी माध्यमांनी रामजन्मभूमी आंदोलनाचे नाव पुढे करत गोधरा हत्याकांड मात्र समर्थनीय ठरवले. पण त्यांच्या दृष्टीने ‘गोधरा’ नंतरच्या दंगलीही ‘गोधरा’मुळे समर्थनीय किंवा समजण्यासारख्या ठरल्या नाहीत. वास्तविक या दंगलींत केवळ मुस्लिमच नव्हे, तर हिंदूही मोठ्या प्रामाणावर मारले गेले. असे असूनही गोधरा हत्याकांडाशी नंतरच्या दंगलींचा संबंध जोडायलाच त्यांनी नकार दिला. ‘गोधरा’ नंतरच्या दंगलींवरील तथाकथित ‘प्रतिक्रिया’ (अतिरेकी हल्ले) मात्र त्यांच्या दृष्टीने समर्थनीय होत्या! ‘‘आम्ही गुजरात दंगलींचा सूड घेत आहोत” हा अनेक अतिरेक्यांचा दावा, माध्यमांच्या असत्य कथनाचा परिणाम किती भयंकर होता, हेच सिद्ध करणारा आहे. गुजरातच्या दंगली म्हणजे ‘नरसंहार’ असल्याचे भासवून काही माध्यमांनी निष्पाप मुस्लिमांना अतिरेकी होण्यास प्रवृत्त केले. पाकिस्तानचा क्रिकेट संघ मार्च २००५ मध्ये भारताच्या दौरयावर आला. या संघाने ‘राजकीय कारणांसाठी’ अहमदाबादमध्ये खेळायला नकार दिला, कारण या शहरात ‘मुस्लिमांचे हत्याकांड’ झाले होते. माध्यमांनी अनेक वर्षे तद्दन खोट्या बातम्या पसरविल्याचा हा परिणाम होता. हे खोटेपण आणि या कल्पित कथा पूर्णपणे उघड्या पाडणे आवश्यक आहे. कट्टर भाजपाविरोधी इटालियन-जन्मित सोनिया गांधी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षा असताना आणि साम्वाद्यांचा (डाव्यांचा) संपुआला बाहेरून पाठिंबा असताना त्यांच्या सरकारने संसदेत अधिकृतपणे लेखी उत्तरात गुजरात दंगलींतील मृतांचा आकडा ७९० मुस्लिम आणि २५४ हिंदू, असा दिला आहे, हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. हे सरकार आणि त्यातील सहभागी पक्ष (यात मुस्लिम-लीग देखील सामील होती) कट्टर भाजपाविरोधी असल्याने त्यांचे हे आकडेदेखील अतिशयोक्तीपूर्ण असू शकतील. हे उत्तर लेखी असल्यामुळे आपण काय करीत आहोत, हे सरकारला पक्के माहीत होते. कॉंग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार आणि बाबरी मशीद कृती समितीचे वकील आर.के. आनंद यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला सरकारने दिलेले हे उत्तर आहे. गुजरात सरकारने ११६९ मृतांच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई दिली (ex-gratia). (११६९ मध्ये ८६३ मुस्लिम आणि ३०६ हिंदू असल्याचे सांगितले जाते. पण मला हे स्वतंत्रपणे तपासता आले नाही.) गुजरात दंगलीमध्ये बळी पडलेल्या ११६९ लोकांना केंद्रातील सुंक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने वेगळे ३.५० लाख रु. प्रत्येकी, २००८ मध्ये दिलेत. याचा अर्थ मृतांचा एकूण आकडा ११६९ च आहे, कारण हे सर्वस्वी अशक्य आहे की कट्टर भाजपा-विरोधी संपुआ कुठल्याही मुस्लिम पीडिताला भरपाई देणार नाही. ‘इंडिया टुडे’ने दंगली जवळजवळ थांबल्यानंतर २० मे २००२ च्या अंकात मृतांचा एकूण आकडा ९७२ दिला आहे. यामध्ये ‘इंडिया टुडे’ने गोधरा हत्याकांडातील ५७ कारसेवकांचाही समावेश केला आहे (ग़ोधरामध्ये ५९ लोक मारले गेले, पण त्यावेळेस इंडिया टुडेने ५७ आकडा दिला होता). त्यामुळे गोधरा नंतरचा आकडा ९१५ च राहतो. १० मे ते २१ मे २००२ या काळातील इंग्रजी वृत्तपत्रे वाचली, तर लक्षात येईल की या १० दिवसांत दंगली झाल्या नाहीत. त्यामुळे बोलाविलेले लष्कर २१ मे २००२ ला गुजरातमधून परतायला लागले. त्यामुळे १० मे २००२ नंतर गुजरातमध्ये जास्तीत जास्त २० मृत्यू झाले असावेत. त्यामुळे गुजरात दंगलींचा आकडा फार तर ९३५ वर जातो. ‘हितवाद’ या इंग्रजी दैनिकाने 104 गुजरात दंगलीतील मृतांचा आकडा ९३६ असल्याचे म्हटले होते. बेपत्ता झालेल्यांचा आकडा मृतांत समाविष्ट करण्याआधी अधिकृत आकडा ९५२ होता. (संदर्भ : http://www.telegraphindia.com/1090301/jsp/nation/story_10608005.jsp ) संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने दिलेला मृतांचा आकडाच बरोबर आहे, असे आपण खरे समजूया. पण यामुळे गुजरात दंगलीत ७९० मुस्लिमांपेक्षा अधिक मुस्लिम मारले गेले, असे म्हणायला कोणतेही विश्‍वासार्ह कारण दिसते का? मग इंग्रजी वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या गुजरातमध्ये २ हजारांवर मुस्लिम मारले गेल्याचे खोटे का सांगत आहेत? एकूण १२७ लोक बेपत्ता होते. त्यापैकी किती हिंदू, हे माहीत नाही. म्हणजे सर्व बेपत्ता मारले गेले, असे गृहीत धरले, तरी दंगलीतील मृतांचा आकडा ११७१ होतो. ७९० + २५४ + १२७ = ११७१. हा आकडा ११६९ च्या अगदी जवळ आहे. यापेक्षा एकहीजण अधिक मारला गेला, असे सांगण्याची सोय कोणालाही, म्हणजे मानवी हक्क संघटना असोत, धार्मिक स्वातंत्र्य गट असोत किंवा एन.डी.टी.व्ही.सारख्या वाहिन्या असोत, नव्हती. असे असूनही मुंबईतील ११ जुलै २००६ च्या बॉंबस्फोटानंतर (यात १८७ मृत झाले) ‘हितवाद’ या इंग्रजी दैनिकाच्या रविवारच्या अंकात ‘इनसाइट’ या सदरात लिहिताना स्वंघोषित धर्मनिरपेक्षतावादी प्रफुल्ल बिडवई यांनी म्हटले, ‘गुजरातमध्ये विहिंप, बजरंग दल आणि भाजपाने दोन हजार मुस्लिमांचा नरसंहार केला.’ आणि बिडवई एकटेच नव्हते. एप्रिल-मे २००४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी एन.डी.टी.व्ही.ने ‘गुजरातमध्ये २ हजार मुस्लिम मारले गेले,’ असे विधान पुन्हा पुन्हा केले. २ हजार हा आकडा गुजरात दंगलींत मारल्या गेलेल्या मुस्लिमांचा नाही, तर गोधरा हत्याकांडात साबरमती एक्स्प्रेसवर हल्ला करणारया मुस्लिमांचा आहे. हिंसाचार कोणताही असो, गोधरातील किंवा गोधरानंतरचा, आणि मृत्यू एकाचाही असला, तरी त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. पण खोटेपणाचा फायदा कोणाला होतो? आणि मला वाटते, कोणत्याही प्रसंगातील आकडा योग्य आहे की नाही, हे पाहणे प्रत्येकाचेच कर्तव्य आहे. २००२ मध्ये ठार झालेल्या हिंदूंचा आकडा कमीतकमी ठेवण्याचा प्रयत्न एन.डी.टी.व्ही.च्या बरखा दत्त यांनी केला. आपल्या एका टॉक शो मध्ये बोलताना त्यांनी म्हटले, ‘‘गोधरात ठार झालेल्या कारसेवकांचा आकडा किती? ५३ का ५७?’’ बरोबर आकडा होता ५९. स्वयंघोषित धर्मनिरपेक्षतावादी नेहमीच मुस्लिमांचा अतिरेक कमी करण्याचा आणि हिंदूंना बसलेली झळ कमीत कमी असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करतात, हे आपण दुसरया प्रकरणात पाहिलेच आहे. त्यांची हीच मानसिकता गुजरात दंगलींतील मुस्लिम मृतांचा आकडा फुगत राहण्यास कारणीभूत आहे. पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष परवेज़ मुशर्रफ यांनी सप्टेंबर २००२ मधील युनोतील (संयुक्त राष्ट्रातील) भाषणात गुजरात दंगलीत २ हजार मुस्लिम मारले गेले, असा कांगावा केला. मार्क्सवादी पक्षाचे मुखपत्र ‘पीपल्स डेमोक्रसी’च्या १६ जुलै २००६ च्या अंकात तिस्ता सेटलवाड यांनी ‘व्हॉट एल्स गुजरात’ (“What Ails Gujarat?”) असा लेख लिहिला. त्यात २५०० मुस्लिम हा आकडा दिला, जसे की एकही हिंदू मृत झाला नाही! (संदर्भ: http://pd.cpim.org/2006/0716/07162006_teesta.htm ) ‘तहलका’ने २००७ मध्ये आपण गुजरात दंगलीबद्दल मोठे स्टिंग ऑपरेशन केले असल्याचा आव आणला आणि दंगलीत पहिल्या ३ दिवसातच २५०० मुस्लिम मृत झाले, असे सांगितले! याचा अर्थ त्यानंतर झालेल्या दंगलीत आणखी मुस्लिम मारले गेले, असे त्यांना सुचवाचे होते. मुस्लिमांना बसलेली झळ, ही मंडळी कशी वाढवत नेतात, अतिशयोक्ती करतात, हे यावरून दिसते. कल्पित कथा २: – मुस्लिम हे कत्तलखान्यापासून लपणारी गुरे असल्यासारखे होते 105 सत्य: अर्थात नरोडा पाटिया, गुलबर्ग सोसायटी, नरोडा ग्राम, सदरपुरा, पांडरवाडा, ओड आणि इतर काही ठिकाणी झालेल्या एकतर्फी हल्ल्यांत मुस्लिम मारले गेले. तरी सर्व दंगली एकतर्फी नव्हत्या. या आधीच्या काही प्रकरणात आपण पाहिल्याप्रमाणे मुस्लिमही हिंदूंइतकेच आक्रमक होते, किमान पहिल्या तीन दिवसांनंतर. हिंमतनगर, दनीलिमडा, सिंधी मार्केट आणि अहमदाबादमधील इतर अनेक ठिकाणी मुस्लिमांनी हिंदूंवर भीषण हल्ले चढविले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ यांनी म्हटल्याप्रमाणे मुस्लिमांनी अनेक ठिकाणी दंगली सुरू केल्या आणि हिंदूंना घराबाहेर काढले. १५ एप्रिल २००२ च्या ‘इंडिया टुडे’च्या अंकातही अशीच माहिती देण्यात आली आहे. एकूण ४० हजार हिंदूंना दंगलग्रस्त शिबिरांत आसरा घ्यावा लागला. मुस्लिमांनी पेटविलेल्या दंगलीत दलितांची सर्वाधिक हानी झाली. २१ मार्च २००२ ला अहमदाबादमधील रेवडी बाजारात हिंदूंची ५० दुकाने पेटविण्यात आली आणि त्यात १५ कोटींचे नुकसान झाले. ३ मार्च २००२ नंतर मुस्लिमांनी १५७ ठिकाणी दंगली सुरू केल्याची नोंद अधिकृतपणे पोलिसांनी केली आहे. त्यांच्या भागात गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी आलेल्या पोलिसांना आणि लष्कराला त्यांनी वस्तीत शिरू दिले नाही. वस्तीत आलेल्या पोलिसांवर आणि लष्करावर त्यांनी दगडफेक केली. मुस्लिम वस्तीतील रहिवाशांनी दंगलखोरांना पळून जाता यावे आणि शस्त्रे लपविता यावीत, म्हणून मानवी साखळी उभी केली आणि वीजेच्या तारा कापल्या. गुजरातमधील विविध न्यायालयांनी, ‘गोधरा’नंतरच्या अहमदाबाद आणि बडोद्यातील दंगली घडविण्यासाठी काही मुस्लिमांना दोषी ठरविले. ‘गोधरा’ नंतरच्या दंगलीत एका प्रकरणात ७ मुस्लिमांना, तर दुसरया प्रकरणात ९ मुस्लिमांना दोषी ठरविण्यात आले. याचा विस्तृत तपशील आपण पुढच्या एका प्रकरणांत बघूच. मुस्लिमांना झालेल्या शिक्षेवरून हे सिद्ध होते की काही मुसलमान तेवढेच आक्रमक होते. कल्पित कथा ३: संपूर्ण गुजरात जळत होता सत्य – राज्यात असलेली १८६०० गावे, २४० नगरपरिषदा (240 towns), २५ जिल्हा केंद्रे, यापैकी जास्तीत जास्त ९० ठिकाणी दंगली झाल्यात. अहमदाबाद आणि बडोदा या दोन मोठ्या शहरांचा यात समावेश केला, तर कल्पनाशक्ती कितीही ताणली, तरी राज्यातील फक्त २ टक्के भाग जळत असल्याचे म्हटल्या जाऊ शकते. या दंगलींमध्ये राज्य सरकार स्वत: सहभागी असते किंवा त्यांनी दंगलींना प्रोत्साहन दिले असते, तर राज्यातील १८६०० गावांपैकी १० हजार गावांत दंगली झाल्या असत्या. पूर्वीच्या काळात झालेल्या दंगलींत एकाच वेळी ३०० गावांमध्ये संचारबंदी लागू होती. त्याच्याशी तुलना करता २००२ मध्ये फारच थोडा हिंसाचार झाला. पहिल्या ३ दिवसांच्या दंगलीसुद्धा सौराष्ट्र आणि कच्छ भागात पसरल्या नव्हत्या, हे आपण पाहिलेच आहे. हे दोन्ही भागमळून गुजरातचा एक-तृतीयांश भूप्रदेश होतो. त्याचप्रमाणे गुजरातच्या एकूण २५ जिल्ह्यांपैकी फक्त ७ जिल्ह्यांत थोड्या मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. अधिकृत आकडेवारीनुसार उरलेले १८ जिल्हे बहुसंख्येने दंगलमुक्त होते किंवा अगदी किरकोळ झळ बसलेले होते. ६ डिसेंबर २००२ ला एन.डी.टी.व्ही.-स्टार न्यूजच्या पंकज पचौरी यांनी घेतलेल्या नरेंद्र मोदींच्या मुलाखतीत हे सत्य बाहेर आले, जे आपण पाहिले आहेच. कल्पित कथा ४ – गुजरात पोलिसांनी दंगलींकडे डोळेझाक केली सत्य- परिस्थिती अत्यंत भयंकर असतानासुद्धा पोलिसांनी आपले काम चोखपणे आणि परिणामकारकरित्या बजावले. खरे तर, दंगलकाळात उपलब्ध पोलिसांची संख्या अत्यंत अपुरी होती. अहमदाबादमधील पोलिसांची संख्या एकूण ६ हजार होती आणि त्यापैकी फक्त १५०० जवान सशस्त्र होते, तर २८ फेब्रुवारीला जमलेले जमाव प्रचंड होते, हे आपण तिसरया प्रकरणात ‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तांतात पाहिले 106 आहे. ‘हिंसाचाराच्या उसळलेल्या महासागरांत पोलिसांची उपस्थिती एका बिंदूसारखी होती’, हे ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’चे वार्तांकनही आपण पाहिले आहे. गुजरातमधील उपलब्ध सर्व पोलीस ताकद रस्त्यावर तैनात केल्यानंतरदेखील ही परिस्थिती होती. ‘२८ फेब्रुवारीला जमावाचा उद्रेक शिगेला पोचला होता (‘mob fury reached its crescendo’), ‘परिस्थिती वेगाने हाताबाहेर जात होती’ आणि ‘दंगलखोरांच्या संख्येपुढे पोलीस अगदीच अपुरे होते’ ही ‘द हिंदू’च्या बातमीतील विधानेही आपण पाहिली आहेत. ‘द टेलिग्राफ’ आणि ‘द ट्रिब्युन’ या दैनिकांनी दिलेल्या बातम्याही अशाच आहेत. १ मार्च २००२ चा हिंसाचार २८ फेेब्रुुवारीपेक्षा खूप कमी असूनही “भारतीय लष्कर व ‘दिसताक्षणी गोळ्या घाला’ हे आदेशही दंगली थांबवू शकले नाहीत”, हे ‘टाइम्स ऑफ इंडिाया’चे वृत्तही आपण पाहिले आहे. अशी परिस्थिती जर १ मार्चला असेल जेव्हा हिंसा २८ फेब्रुवारीच्या तुलनेने फार कमी होती, तर २८ फेब्रुवारीला जेव्हा लष्कर नव्हते आणि हिंसाचार पराकोटीला पोचला होता, तेव्हा अवस्था काय झाली असेल? असे असूनही पहिल्या ३ दिवसातच हिंसक जमावांना काबूत आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराची ६,५०० नळकांडी फोडली, तर गोळीबाराच्या ५,४५० फैरी झाडल्या. पहिल्या ३ दिवसात गोळीबाराच्या ४ हजार फैरी झाडल्याचे आधी सांगितले जात होते, पण अधिकृत आकडेवारीनुसार हा आकडा ५४५० फैरी असा आहे, असे आता स्पष्ट झाले आहे. पहिल्या ३ दिवसांत पोलिसांच्या गोळीबारात एकूण ९८ लोक मारले गेले, त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक हिंदू होते. एकूण ७४ दिवस चाललेल्या दंगलींपैकी ७३ दिवस लष्कर तैनात असूनही जमावांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराची १५,३६९ नळकांडी फोडली, तर गोळीबाराच्या १०,५५९ फैरी झाडल्या. या संपूर्ण काळात पोलीस गोळीबारात ठार झालेल्यांची संख्या १९९ होती. त्यापैकी १०१ लोक पहिल्या आठवड्यात मारले गेले. दंगली आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांत २०० पोलीस ठार झाले, अशी बातमी ‘एनसाक्लोपीडिया विकीपीडिया’ने विशेष सूत्रांच्या माहितीनुसार दिली आहे. हा आकडा मला अशक्य वाटतो. अधिकृत नोंदींनुसार एकूण ५५२ सुरक्षाकर्मी जखमी झाले. त्यापैकी ८३ अधिकारी होते, तर ४१९ पोलीस आणि ५० गृहरक्षक दलाचे जवान होते. या आकडेवारीत सुरक्षाकर्मींंंमधील मृतांची संख्या दिलेली नाही. दंगलींमध्ये आरोपी असलेल्या २५,४८६ लोकांपैकी गुजरात पोलिसांनी २५,२०४ लोकांना ऑक्टोबर २००५ पर्यंत अटक केली. उत्तर गुजरातमधील सांजेली गावात पोलिसांनी २,५०० मुस्लिमांना वाचविले, बडोद्याजवळील बोडोलीमध्ये ५ हजार मुस्लिम, तर विरमगाममध्ये किमान १० हजार मुस्लिम वाचविले. सर्वमळून किमान २४ हजार मुस्लिमांना वाचविण्यात पोलिसांना यश आले. मुस्लिमांना वाचविण्याच्या या प्रयत्नांत पोलिसांना जखमा झाल्या. कल्पित कथा ५ – गुजरातचे पोलीस मुस्लिमविरोधी होते. सत्य- याउलट माध्यमांनी आपल्याला ‘मुस्लिमविरोधी’ ठरवू नये, म्हणून मुस्लिम धर्मांधांना पकडतानासुद्धा पोलीस १० वेळा विचार करीत होते. पोलीस गोळीबारात मारल्या गेलेल्यांमध्ये पहिल्या ३ दिवसांत बहुसंख्य हिंदू होते (९८ पैकी ६०). ६ एप्रिल २००२ पर्यंत पोलीस गोळीबारात एकूण १२६ लोक ठार झाले, त्यापैकी ७७ हिंदू होते. १८ एप्रिल २००२ पर्यंत पोलीस गोळीबारात मुस्लिमांपेक्षा जास्त हिंदू मारले गेले. ७४ दिवसांच्या एकूण दंगलकाळात पहिल्या ३ दिवसांत हिंदू आक्रमक होते. याउलट ७४ पैकी कदाचित ७३ दिवस मुस्लिम आक्रमक होते. पहिल्या दिवशी, म्हणजे २८ फेब्रुवारी २००२ ला पोलीस गोळीबारात ठार झालेल्या १७ लोकांपैकी ११ लोक हिंदू होते. २८ फेब्रुवारीलाच अहमदाबादमधील बापूनगर आणि जमालपूर भागामध्ये मुस्लिमांनी हिंदूंवर हल्ले चढविले. दुसरया आणि तिसरया दिवशी हिंदू आणि मुस्लिम दोघेही एकमेकांवर हल्ले चढवीत होते. त्यामुळे पोलीस गोळीबारात दोन्हीकडील लोक मारले गेले. पहिल्ल्या ३ दिवशी, म्हणजे २८ फेेब्रुवारीला नरोडा पाटिया, गुलबर्ग सोसायटी, सदरपुरा, 107 पंडरवाडा अशा ४-५ ठिकाणी मुस्लिमांच्या मोठ्या प्रमाणात हत्या झाल्या, आणि हिंसक जमावांच्या संख्येच्या तुलनेत पोलीस अगदीच कमी असल्याने गोळीबारात फार जास्त लोकांना मारू शकले नाही. १ मार्च २००२ पासून मुस्लिम त्वेषाने आक्रमण करून आले, त्यावेळी पोलीस गोळीबारात मुस्लिमही मारले गेले, कारण तेव्हा स्थिती आटोक्याबाहेर नव्हती. २५ एप्रिल २००२ पर्यंत ७७ ते ८० हिंदू पोलीस गोळीबारात मारले गेले, तर मुस्लिमांची संख्या ९३ होती. मुस्लिमांचा आकडा का वाढला, याचा खुलासा वर आलाच आहे. १८ एप्रिल २००२ पर्यंत अधिक हिंदू पोलिस गोळिबारात मेले, मुसलमान कमी. काही ठिकाणी मुस्लिमांनी पोलीस आणि लष्करावर गोळीबार केला. वीज बंद करून, मानवी साखळी करून सशस्त्र गुन्हेगारांना वाचविले, अनेक ठिकाणी दंगली सुरू केल्या आणि तरीही पोलिसांवरच ते पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप केला. आपल्यावर ‘मुस्लिम विरोधी’ असा शिक्का मीडियात मारला जाईल, या भीतीपोटी पोलीस आपले कर्तव्य योग्य पद्धतीने बजावू शकले नाहीत. ‘इंडिया टुडे’ साप्ताहिकाने आपल्या २० मे २००२ च्या अंकात हे स्पष्टपणे मान्य केले आहे की मुस्लिम धर्मांध आणि दंगलग्रस्तांवर पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली नाही, कारण त्यांना ‘मुस्लिमविरोधी’ असा शिक्का बसण्याची भीती वाटत होती. हा वृत्तांत म्हणतो : ‘‘मुस्लिमांनी पोलिसांवर एकापाठोपाठ एक केलेल्या हल्ल्यांमुळे परस्परांचा विश्‍वास जास्तच उध्वस्त झाला आहे. पोलिसांना ‘मुस्लिमविरोधी’ हा शिक्का बसल्यामुळे ते आता मुस्लिम धर्मांधांना पकडण्यात काचकूच करीत आहेत.” (संदर्भ : http://archives.digitaltoday.in/indiatoday/20020520/states2.html ) पोलिसांनी २८ एप्रिल २००२ पर्यंत प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून जवळपास १८ हजार हिंदूंना ताब्यात घेतले, तर दंगल माजविण्याच्या आरोपावरून १० हजार हिंदूंना अटक केली, असे जवळपास २८,००० हिंदू एकूण अटक केलेत, तर ७६५१ मुसलमानांना अटक केली (प्रतिबंधात्मक व दंगलींसाठी), असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने २८ एप्रिल २००२ ला दिले आहे. या संपूर्ण दंगलींप्रकरणी एकूण ४,२७४ केसेस नोंदविण्यात आल्यात. १९,२०० हिंदू आणि ७,७९९ मुस्लिमांना अटक करण्यात आली. हा एकूण आकडा २६,९९९ म्हणजे २७ हजार आहे. ऑक्टोबर २००५ पर्यंत २५,२०४ लोकांना अटक झाली होती. अटकेचा अखेरचा आकडा थोडा वाढला आहे, व २०१२ साली अटकींची संख्या २६९९९ म्हणजे सुमारे २७००० होती. खटले भरून ते पूर्णत्वाला नेण्यामध्येही पोलिसांनी कार्यदक्षता दाखविली. त्यामुळे गोधरा आणि नंतरच्या दंगलींमध्ये विविध खटल्यात किमान ४८५ लोकांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यापैकी ३७४ लोक हिंदू आणि १११ मुस्लिम होते. कल्पित कथा ६ – गुजरात दंगल, हे भारतातील सर्वांत भयंकर हत्याकांड होते. सत्य – स्वातंत्र्यापूर्वी १९४० च्या दशकामध्ये अहमदाबादमध्ये झालेल्या दंगली किंवा १९६९ मध्ये झालेल्या गुजरात दंगली, यांच्याशी तुलना करता, गुजरातमधील २००२ च्या दंगली खूपच कमी गंभीर होत्या. १९४० च्या दशकातील दंगलींत तर हिंदूंनी खूप मार खाल्ला होता. गुजरातमध्ये मोठ्या दंगली १९८०, १९८५, १९९० आणि १९९२ मध्येही झाल्या होत्या. कॉंग्रेसच्या राजवटीत १९८४ मध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या दंगली फार अधिक भयंकर होत्या. या दंगलीत अधिकृतपणे ३ हजार लोक मारले गेले. या दंगली केवळ नवी दिल्लीपुरत्या मर्यादित नव्हत्या. त्रिपुरा, पश्‍चिम बंगालसारख्या, नवी दिल्लीपासून खूप लांब असलेल्या प्रदेशातही दंगली झाल्यात. जम्मू- काश्मीरमध्ये १९८९ पासून ४० हजार भारतीय मारले गेले. या तुलनेत २००२ च्या गुजरात दंगलीत २ हजार मुसलमानांच्या जमावाने गोधरा हत्याकांड घडविल्यानंतरही, झालेल्या दंगलीत १२०० पेक्षा कमी 108 लोक मारले गेले. या मृतांपैकी २५० हून अधिक जण तर हिंदूच होते. ‘गोधरा’नंतर झालेल्या दंगली ना नरसंहार (‘massacre’) होत्या ना हत्याकांड (‘pogrom’). ‘देशातील सर्वांत भयंकर नरसंहार’ तर सोडाच, याला साधे ‘नरसंहार’ (‘massacre’) ही म्हणता येणार नाही. असे असतानाही तिस्ता सेटलवाड, हर्ष मंदर, अमूल्य गांगुली, प्रफुल्ल बिडवई यांच्यासारखे स्वंघोषित धर्मनिरपेक्षतावादी किंवा तहलका आणि मोदींचे राजकीय विरोधक, यांनी २००२ च्या दंगलींना ‘गुजरात नरसंहार’ असे म्हणण्यास सुरुवात केली आणि ‘गुजरातमधील मुस्लिम नरसंहाराला नरेंद्र मोदींची संमती होती’ असेही सांगितले. गुजरातमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या केवळ १० टक्के असताना, भाजपाचे सरकार आणि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाही मुस्लिमांनी गोधरा नंतरही ४० हजार हिंदूंना बेघर केले. आतापर्यंतचे सर्वांत भयंकर हत्याकांड मध्ययुगीन काळात हिंदूंचे झाले होते. १३९९ मध्ये तिमूर याने दिल्लीत एका दिवसात १ लाख हिंदूंचे हत्याकांड केले. नादिरशहा या आक्रमकाने १७३९ मध्ये दिल्लीत मोठे शिरकाण केले. मध्ययुगातील हिंदूंची ही भयंकर हत्याकांडे पाहिल्यानंतर हिटलरने १९३० च्या दशकात गॅस चेंबरममध्ये ज्यूंचे केलेले हत्याकांडहीफके वाटते. मध्ययुगातील हिंदूंची झालेली हत्याकांडे अकबरासह सर्व मुस्लिम सत्ताधारंनी केली होती. फेब्रुवारी १५६८ मध्ये अकबराने ३० हजार हिंदूंना ठार करण्याचा आदेश दिला होता. पहिल्या प्रकरणात आपण भारतावरील मुस्लिम आक्रमणांची आणि त्यांनी केलेल्या हत्यांची छोटीशी यादी पाहिली आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे दोन्ही देश १९४७ पूर्वी भारताचाच भाग होते. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात असलेल्या हिंदूंची संख्या २० टक्क्यांवरून आता १ टक्क्यावर आली आहे. अलीकडच्या काळातला हा सर्वांत मोठा प्रसिद्ध न झालेला नरसंहार, हत्याकांड आहे. आजच्या आधुनिक, प्रगतिशील युगात मात्र हिंदूंना काही ठिकाणी, जसे पाकिस्तानमध्ये, कोल्ह्यांच्या दयेवर सोपविण्यात आल्यामुळे सर्वाधिक नुकसान सोसावे लागत आहे. आजच्या बांगलादेशमध्ये विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून राहणारया हिंदूंची टक्केवारी कमी होत चालली आहे- १९०१ मध्ये ३४ टक्के असणारे हिंदू १९४७ मध्ये २९ टक्के झाले आणि २०११ मध्ये तेथील हिंदूंची संख्या केवळ ८.६ टक्क्यांवर आली. एवढेच नव्हे, तर स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० वर्षांत भारतातील हिंदूंची संख्याही सुमारे ५ टक्क्यांनी कमी झाली. १९५१ मध्ये हिंदू ८५ टक्के होते, ते २०११ मध्ये ७९.८ टक्के झाले. पाकिस्तानमधून हिंदू जवळजवळ नाहीसे झाल्याचा मुद्दा सरकारने, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी किंवा स्वत:ला उदारमतवादी म्हणविणारया माध्यमांनी कधी जगासमोर मांडला नाही. याउलट भारतीय माध्यमे आणि मुस्लिम प्रचारकांनी गुजरात दंगलींचा मुद्दा अतिशय अतिशयोक्तिपूर्ण वाढविला आणि गेल्या ७० वर्षांत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि काश्मीरमधील हिंदूंच्या नरसंहारावर रंगसफेदी केली. पाकिस्तानमधील सर्वांत मोठे हिंदू नेते सुदामचंद चावला २९ जानेवारी २००२ ला आपल्या राईसमिलमधून परतत असताना जाकोबाबादमध्ये त्यांची दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली. त्यांच्या खुन्यांना कधीच शिक्षा झाली नाही. आपल्या जिवाला धोका आहे, अशी तक्रार श्री. चावला अनेक वर्षे पाकिस्तान मानवी हक्क समितीकडे आणि नागरी संघटनांकडे वारंवार करीत होते. (पण त्यांना कोणीच संरक्षण दिले नाही.) ही जर सर्वात मोठ्या हिंदू नेत्याची कथा असेल, तर २० टक्क्यांहून केवळ १ टक्क्यावर पोचलेल्या सर्वसामान्य हिंदूंची कथा काय असेल? http://www.sudhamchandchawla.com स्वतंत्र आणि आधुनिक भारतातील हिंसाचाराच्या इतर अनेक घटनांशी तुलना करता २००२ च्या गुजरात दंगली काहीच नव्हत्या. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर काश्मीरमध्ये सुरू असलेले हिंदूंचे हत्याकांड सर्वांत भयंकर आहे आणि ते अद्यापही अधून-मधून होते. १९८४ मध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्षाच्या समर्थकांनी शिखांचे भीषण हत्याकांड केले. बिहारमध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर असताना भागलपूरमध्ये झालेल्या दंगलीत १९८९ मध्ये १ हजार लोक मारले गेले, त्यापैकी बहुसंख्य मुस्लिम होते. मुस्लिमांनी हिंदू वस्त्यांवर बॉंब 110 फेब्रुवारीनंतर लगेच देण्यात आले. जलद कृती दलाचे जवानही लगेच तैनात करण्यात आले होते. हे आपण तिसरया प्रकरणात विस्ताराने पाहिले आहे. आपल्या ‘मोदी हटाव’ आंदोलनात नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने २१ एप्रिल २००२ नंतर दंगली भडकवल्या, असा आरोप केला जातो. त्याला मोठा आधार आहे, असे दिसते. गुजरात दंगलींवर ६ मे २००२ ला राज्यसभेत चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये मतदान होणार असल्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांची मतेही महत्त्वाची होती. मोदी सरकारविरोधात रालोआतील हेमत्रपक्ष भाजपा-विरुद्ध जावेत, यासाठी कॉंग्रेसने दंगली घडवून आणल्या, असा आरोप आहे. या दंगलींमुळे मित्रपक्ष बिथरले होते. आणि ते विरोधात मतदान करतील आणि रालोआ सरकार पडेल, अशी कॉंग्रेसला आशा होती, असा आरोप आहे. आपण त्याचे तपशील नंतर एका प्रकरणात पाहूच. गुजरातमध्ये पहिले ३ दिवस झालेल्या दंगली हा गोधरा हत्याकांडाचा थेट परिणाम होता. पण गोधरा हत्याकांड हेच काही स्थानिक मुस्लिम कॉंग्रेस नेत्यांच्या कारस्थानाचे फलित होते. गोधरा हत्याकांड घडल्यानंतर माध्यमांनी आणि राजकीय नेत्यांनी ज्या प्रक्षुब्ध करणारया प्रतिक्रिया दिल्या, त्यातून नंतरच्या दंगली उद्भवल्या. गुजरात कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्क्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी (१९४१-२००४) यांनी ‘कारसेवकांच्या चिथावणीमुळेच गोधरा हत्याकांड झाले’ असा आरोप २७ फेब्रुवारीला रात्री टी.व्ही.वर येऊन केला. कारसेवकांनी गोधरा रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर चहानाश्त्याचे पैसे दिले नाहीत, हे त्यांनी दिलेले चिथावणीचे कारणही काल्पनिकच होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने ५ मार्च २००२ च्या अंकात दिलेल्या वृत्तात म्हटले की गोधरा हत्याकांडात कॉंग्रेसचे नेते आरोपी आहेत, त्यांची नावे दिली ती अशी – १. गोधरा नगरपालिकेचे अध्य्क्ष आणि कॉंग्रेसच्या अल्पसंख्यक आघाडीचे जिल्हा संयोजक मेहमूद हुसेन कोलोटा २. पंचमहल यूथ कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सलीम अब्दुल गफार शेख ३. प्रमुख कॉंग्रेस कार्यकर्ते अब्दुल रहमान अब्दुल मजीद घांटिया ४. जिल्हा कॉंग्रेस समितीचे सरचिटणीस फारुख भाना ५. प्रमुख कॉंग्रेस कार्यकर्ते हाजी बिलाल गोधरा हत्याकांडाबद्दल न्यायालयाने फेब्रुवारी २०११ मध्ये एकूण ३१ लोकांना दोषी ठरविले. त्यामध्ये वरील ५ लोकांपैकी तिघांचा समावेश होता. त्यात हाजी बिलाल याला फाशी सुनविण्यात आली तर अब्दुल रहमान अब्दुल मजीद घांटिया आणि फारुख भाना या दोघांना जन्मठेप झाली. गुजरात उच्च न्यायालयानेही तिघांनाही दोषी ठरवून जन्मठेप दिली. कल्पित कथा ९ – गुजरात दंगली १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलींसारख्या होत्या सत्य – या दोन्ही दंगलींमध्ये दिवस-रात्रीचे अंतर होते. एन.डी.टी.व्ही. (या वाहिनीचे मालक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या [CPM] प्रमुख नेत्यांचे जवळचे नातेवाईक आहेत) आणि इतर खोटारडे, यांनी या दोन्ही दंगलींबाबत अनेकदा देशाची मुद्दाम दिशाभूल केली. ‘खबरों की खबर’ या एन.डी.टी.व्ही.वरील कार्यक्रमात सूत्रसंचालक विनोद दुआ यांनी मे-जून २००५ च्या कार्यक्रमात प्रेक्षकांना एक प्रश्‍न विचारला- “यापैकी कोणता मुद्दा आपल्याला चिंताजनक वाटतो? १. सचिन तेंडुलकर जखमी होणे २. चित्रपटावरील प्रश्‍न ३. भाजपा आणि कॉंग्रेसवर गुजरात आणि १९८४ च्या दंगलींचा लागलेला कलंक” 111 हे प्रश्‍न खास मार्क्सवादी पद्धतीचे पर्याय देणारे आहेत. तिसरया पर्यायामध्ये सत्य गुंडाळून ठेवायचे आणि १९८४ च्या दंगली आणि गुजरातच्या २००२ च्या दंगली सारख्याच असल्याचे दाखवत कॉंग्रेसप्रमाणे भाजपाने दंगली घडविल्या, असे म्हणण्याचा प्रयत्न होता. गुजरात दंगली आणि १९८४ च्या दंगली यामध्ये नेमके फरक कोणते आहेत, ते आपण पुढील प्रकरणात सखोल पाहूच. १९८४ च्या दंगली नवी दिल्लीबरोबरच पश्चिम बंगाल, त्रिपुरामध्येही झाल्यात, तर २००२ मध्ये गोधरामुळे गुजरातबाहेर एकही दंगल झाली नाही. (मोदींनी आपल्या मुलाखतीत, जी आपण कल्पित कथा १ मध्ये बघितली, महाराष्ट्रासारख्या इतर राज्यात मेलेल्या लोकांचा उल्लेख केला, त्या दंगली गोधरानंतर अनेक महिन्यांनी झालेल्या वेगळ्या दंगली होत्या.) दोन्ही दंगलींच्या एकूण स्वरूपामध्ये तर फरक होताच, पण या दंगली हाताळण्याच्या सरकारच्या पद्धतीतही मोठा फरक होता. हे तपशील आपण पुढील प्रकरणात पाहूच. कल्पित कथा १० – २००२ मध्ये गुजरातमध्ये राहणे धोकादायक झाले होते सत्य- ‘इंडिया टुडे’ने २५ नोव्हेंबर २००२ च्या अंकात एक जनमत चाचणी प्रसिद्ध केली. त्यात एक प्रश्‍न विचारण्यात आला होता, ‘आज गुजरातमध्ये राहताना तुम्हाला सुरक्षित वाटते का?’ या प्रश्‍नाला ६८ टक्के लोकांनी होकारार्थी म्हणजे ‘सुरक्षित वाटते’ असे उत्तर दिले. ५६ टक्के मुस्लिमांनी आपण सुरक्षित वाटत असल्याचे म्हटले. या संपूर्ण जनमत चाचणीवर मत व्यक्त करताना ‘इंडिया टुडे’ने म्हटले: “मुख्यमंत्र्यांच्या आक्रमक भूिमकेमागे मतदार ठामपणे उभे आहेत. दंगली या गोधराची प्रतिकिया होत्या, या त्यांच्या (मुख्यमंत्र्यांच्या) म्हणण्याला लोकांचा पाठिंबा आहे. गुजरातच्या बाहेर राहणारयांनी राज्याला लज्जास्पद ठरविले (बदनाम केले), या मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपालाही त्यांनी मान्यता दिली आहे. आणि गुजरात राज्य राहण्यासाठी धोकादायक झाले आहे, असे सुचविणारया शक्यताही लोक तुच्छ्पणे धुडकावून लावतात.” (संदर्भ: http://archives.digitaltoday.in/indiatoday/20021125/cover2.html ) कल्पित कथा ११ – एहसान जाफरी प्रकरणात महिलांवर बलात्कार झालेत सत्य- अरुंधती रॉय यांनी ‘आउटलुक’ साप्ताहिकाच्या ६ मे २००२ च्या अंकात एहसान जाफरी प्रकरणावर लिहिलेल्या लेखातील काही अंश असा आहे: ‘‘काल रात्री बडोद्याहून मला एका मैत्रिणीचा फोन आला. ती रडत होती. काय घडले हे सांगायला तिला १५मनिटे लागली. ते काही फार गुंतागुंतीचे नव्हते. फक्त, तिची मैत्रीण सईदा एका जमावाच्या हाती सापडली. फक्त, तिचे पोट फाडण्यात आले आणि पोटात जळत्या चिंध्या भरण्यात आल्या. फक्त, ती मेल्यानंतर कोणीतरी तिच्या कपाळावर ॐ हे अक्षर कोरले… …माजी कॉंग्रेस खासदार इक्बाल एहसान जाफरी यांच्या घराला एका जमावाने वेढा घातला. त्यांनी पोलीस महाअधीक्षक, पोलीस आयुक्त, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांना फोन केले. पण सर्वांनी दुर्लक्ष केले. (नरेंद्र मोदी यांना फोन केल्याचा दावा इथे केलेला नाही, याची नोंद घ्या!) त्यांच्या घराभोवतीफरणारया पोलीस गाड्यांनीही दखल घेतली नाही. जमाव घरात घुसला, त्यांनी जाफरी यांच्या मुलींना विवस्त्र करून जिवंत जाळले. नंतर एहसान जाफरी यांचे मस्तक उडविण्यात आले. अर्थात, राजकोटमधील फेब्रुवारीत झालेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत जाफरी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर कडवट टीका केली होती, हा निव्वळ योगायोग आहे…’’ (संदर्भ : http://www.outlookindia.com/article.aspx?215477 ) भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालीन राज्यसभा खासदार बलबीर पुंज यांनी अरुंधती रॉय यांना दिलेले प्रत्युत्तर छापण्याची हिंँमत ‘आउटलुक’ने दाखविली. या प्रत्युत्तराचे शीर्षक असे होते ‘‘गुजरात जळत असताना सत्याचा अपलाप”(“Fiddling with facts while Gujarat burns”). ‘‘सुरुवात : माध्यमांमधील रॉय मंडळी अर्धसत्य आणि आणखीन वाईट सांगून भारताचे नुकसान करीत आहेत. (इथे पुंज यांनी रॉय यांच्या लेखातील काही वाक्ये दिली आहेत…) 112 ‘डेमोक्रसी: हू इज शी व्हेन शी इस अ‍ॅट होम?’ या ‘आउटलुक’मधील आपल्या लेखात ‘गॉडेस ऑफ स्मॉल थिंग्ज’ म्हणून ओळखल्या जाणारया अरुंधती रॉय यांनी गुजरातचे असे मोठे चित्र रेखाटले आहे. संघपरिवाराविरुद्ध केले जाणारे जवळपास सर्व आरोप रॉय यांनी एकाच लेखात नीटपणे केले आहेत. ‘आउटलुक’सारखे प्रतिष्ठित साप्ताहिक एखाद्या बुकर पुरस्कारविजेत्या लेखकाचा लेख प्रसिद्ध करते, तेव्हा ते गंभीर समजावे लागते. (आमचे मत-–इथे बलबीर पुंज यांच्या मताशी आम्ही सहमत नाही. आमच्या मते ‘आउटलुक’ हे ‘प्रतिष्ठित साप्ताहिक’ नाही, तर कॉंग्रेसच्या दावणीला बांधलेले नितकालिक आहे. अरुंधती रॉय यांना बुकर पुरस्कारमळाला असला, तरी त्या अतिडाव्या लेखिका म्हणून ओळखल्या जातात आणि अनेक लोक त्यांचे लेखन गंभीरपणे घेत नाहीत.) ‘सत्य’ सांगण्यासाठी रॉय यांनी आपली प्रतिभा आणि भाषाकौशल्य पणाला लावले आहे. त्यांचे हे चित्रांकित तपशील पहा – ‘जमाव घरात घुसला, त्यांनी जाफरींच्या मुलींना विवस्त्र केले आणि जिवंत जाळले.’… हे हृदयस्पर्शी नक्कीच आहे, पण प्रामाणिक मात्र नाही. जाफरी दंगलीत मारले गेले, पण त्यांच्या मुलींना ‘विवस्त्र’ही केले गेले नाही किंवा ‘जिवंत जाळले’ही गेले नाही. जाफरींचा मुलगा टी.ए. जाफरी याची मुलाखत एका वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर प्रकाशित झाली आहे. शीर्षक आहे – ‘‘माझ्या वडिलांचे घर लक्ष्य आहे, हे कोणालाच माहीत नव्हते.” (एशियन एज, दिल्ली आवृत्ती, २ मे २००२) ते म्हणतात, ‘माझ्या भावा आणि बहिणींपैकी मी एकटाच भारतात राहतो. कुटुंबात मी सर्वात मोठा आहे. माझा भाऊ आणि बहीण अमेरिकेत राहातात. मी ४० वर्षांचा असून माझा जन्म आणि पूर्ण आयुष्य अहमदाबादमध्येच गेले.’ याचा अर्थ रॉय खोटे बोलत आहेत, कारण जाफरी नक्कीच खोट बोलत नाही आहेत. पण आजवर उघड्या न पडलेल्या माध्यमांच्या अशा शेकडो असत्य कथांचे काय? त्यांचा ७ पानांचा (सुमारे ६,००० शब्द) लांबलचक लेख भारत आणि संघपरिवार याबद्दलचा विद्वेष ओकणारा आहे, त्याचा आधार फक्त दोन विशिष्ट कथा होत्या. त्यातील एक खोटी असल्याचे आता आपल्याला निश्चित कळले आहे… …संघपरिवाराची ‘लॅबोरेटरी’ गुजरात हा प्रदेश आहे, असे त्या म्हणतात. प्रत्यक्षात धर्मनिरपेक्षतावादी मूलतत्त्ववाद्यांनी (‘secular fundamentalists’) गोधरा प्रकरणाचा उपयोग crucible म्हणून केला. रामसेवकांना जिवंत जाळून मारले असताना या घटनेचा निषेध करतानाच त्यांनी दोषही रामसेवकांवरच ढकलला, यात काही आश्चर्य नाही. (गोधरातील) नृशंस हत्याकांडाचे समर्थन करण्यासाठी त्यांनी टपरीवाल्यांशी झालेले भांडण, महिलांशी गैरवर्तन आणि प्रक्षोभक घोषणा, अशा काल्पनिक घटना आपल्या मनाने शोधून काढल्या… …पण गुजरातमध्ये घडला तो मुस्लिमांचा ‘नरसंहार’ होता का? दंगलीत सुमारे ९०० लोक मारले गेले (हिंदू, मुस्लिम दोन्ही). हे नक्कीच एका समुदायाचे ‘नरसंहार’ नव्हते. तरीही १८९३ मध्ये मुंबई आणि आझमगडमध्ये झालेल्या दंगलींपासून सुरू झालेल्या दीर्घ आणि दुर्दैवी सांप्रदायिक दंगलींच्या साखळीपैकीच ही देखील एक लज्जास्पद घटना होती. मोगलकाळात १७१४ मध्ये झालेल्या होळी दंगलीपासून सुरुवात केली, तर एकट्या अहमदाबाद शहरानेच १० मोठ्या दंगली अनुभवल्याचे नोंदविले गेले आहे. १७१४ मध्ये संघपरिवार नव्हता आणि १९६९ आणि १९८५ च्या दंगलकाळात तो महत्त्वाची शक्ती नव्हता. गुजरात हा ‘संघपरिवाराची प्रयोगशाळा’ नव्हता तेव्हा झालेल्या दंगलींचे विश्‍लेषण आपण कसे करणार?… …गोधरा हत्याकांडामुळेच गुजरातमध्ये मुस्लिमांविरुद्धचा उत्स्फूर्त हिंसक उद्रेक झाला. हे दंगलखोर मुख्यत: हिंदूच असल्यामुळे पहिल्या ३ दिवसांत पोलिसांच्या गोळीबारात मारले गेलेल्यांपैकी ७५ टक्के लोक हिंदू होते. वास्तवात १८ एप्रिलर्पंत पोलीस गोळीबारात मारले गेलेल्यात हिंदूंचीच संख्या मुस्लिमांपेक्षा जास्त होती. पण गेले ३ आठवडे मुस्लिम हिंदूंवर हिंसक हल्ले चढवीत आहेत. त्यामुळे पोलिस गोळीबारातील मृतांमध्ये स्वाभाविकपणे त्यांचीच संख्या जास्त आहे. पोलिसांनी एकूण ३४ हजार लोकांवर दंगलींचे गुन्हे नोंदविले आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य हिंदू आहेत. जाळपोळ आणि लुटालुटीमध्ये दोन्ही समाजाच्या मालमत्तेचे आणि व्यवसायांचे जबर नुकसान झाले आहे. दंगलखोर धर्मांधतेची भावना मनात ठेवून आपले लक्ष्य ठरवीतात, पण लुटालूट करणारे तसे नसतात. ते कुठेही, कशीही लुटालूट करतात. १ लाख मुस्लिम दंगलग्रस्त म्हणून शिबिरांत आहेत, पण तसेच ४० हजार हिंदूही आहेत. या दंगली भयंकर आणि अत्यंत दु:खद आहेत. पण त्यांना ‘नरसंहार’ का म्हणावे? त्याचा फायदा कोणाला होतो? दंगलीतील पीडितांना नक्कीच नाही, त्याचा फायदा होतो फक्त आपल्या सीमेपलीकडील शत्रूंना. भारतात आतापर्यंत झालेल्या असंख्य दंगलींसारखीच ही एक दंगल असली, तरी यावेळेस जगभर भारताची मोठी अप्रतिष्ठा झाली आहे, जी आधी झाली नव्हती. का? याचे गुन्हेगार, गोधरात रेल्वे डब्यांना पेटवून देऊन निष्पाप कारसेवकांना जिवंत जाळणारे आणि त्यांनंतर दंगलींच्या वेड्या हिंसाचारात सहभागी होणारे आहेत. पण यातील खरे खलनायक मात्र भारताची प्रतिमा विद्रूप करणारे माध्यमांतील रॉय यांच्यासारखे लोक आणि सार्वजनिक जीवनातील काही लोक आहेत. संघपरिवाराशी असलेले त्यांचे भांडण आणि वैचारिक व राजकीय विरोध याचे हिशोब चुकते करण्यासाठी ते अर्धसत्य आणि कल्पित थापा यांचे बेमालूम मश्रण करीत आहेत. आपल्या विद्वेषाचे गरळ ओकण्यासाठी रॉय (या अनेक धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या रोल मॉडेल आहेत) सईदा नावाच्या एका महिलेची कथा सांगतात, ‘तिचे पोट फाडण्यात आले आणि त्यात जळत्या चिंध्या भरण्यात आल्या.’ मी अशाच काही भयानक कहाण्या संसदेतही ऐकल्या. त्यामध्ये वारंवार सांगितल्या जाणारया कहाण्या महिलेंवरील बलात्काराच्या होत्या, काही घटनांमध्ये सामुदायिक बलात्काराच्या काहाण्या, त्यांचे पोट फाडून भृणाला बाहेर काढण्याच्या आणि त्रिशूळाच्या टोकावर ठेवून नाचविण्याच्या कहाण्या. पण सर्व तपशील असणारे एकही विशिष्ट प्रकरण कोणीही मला संसदेत देऊ शकले नाही. रॉय यांनी एक दिले, पण ते पूर्णपणे कल्पित असल्याचे सिद्ध झाले… 113 …कल्पित कथा, स्वरचित कथा यांनी गुजरातचे सत्य झाकोळून टाकले आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने (३ मार्च २००२) आपल्या बातमीत, मोदींनी न्यूटनच्या तिसरया नियमाचा उल्लेख केल्याचे म्हटले होते – ‘प्रत्येक क्रियेला तेवढ्याच क्षमतेची आणि विरोधी प्रतिक्रिया उमटते.’ मुळात मुख्यमंत्री मोदी असे काही बोललेच नव्हते आणि ‘टाइम्स’शिवाय इतर कोणत्याही वृत्तपत्राने मोदींच्या या तथाकथित वक्तव्याचा उल्लेख ३ मार्चला केला नव्हता. पण त्यानंतरच्या कितीतरी संपादकीयांमध्ये या विधानाला आधार मानून गरळ ओकण्यात आले. मोदींनी असे विधान केल्याचे नाकारले असतानाही, त्यांच्या खुलाशांना केराच्या टोपलीत टाकण्यात आले. गुजरातमधील दंगलींच्या वार्तांकनाबद्दल ‘एडिटर्स गिल्ड’ने इंग्रजी वृत्तपत्रांची पाठ थोपटली, तर गुजराती भाषिक वृत्तपत्रांवर कठोर टीका केली. गुजराती वृत्तपत्रे अतिशयोक्तीबाबत दोषी असतील, पण त्यांनी रॉय यांच्यासारख्या इंग्रजी माध्यमात प्रसिद्ध झालेल्या कपोलकल्पित कथा तरी दिलेल्या नाहीत. भारताचे नाव बदनाम करणारया, नाजूक क्षणी सांप्रदायिक तेढ वाढविणारया, अर्धसत्य सांगून असंख्य नागरिकांना भ्रमित करणारया रॉय सारख्या लोकांबद्दल आणि टी.व्ही. माध्यमांबद्दल मात्र ‘गिल्ड’ने टीकेचा चकार शब्दही काढला नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. ज्या काही गुन्हेगारांनी बलात्कार केले असतील, त्यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. पण गेले २ महिने सत्यावर आणि देशावर जे लोक सातत्याने बलात्कार करीत आहेत, त्यांचे काय?” (संदर्भ : http://www.outlookindia.com/article.aspx?215755 ) यामुळे सगळाच खेळ उलटला. अरुंधती रॉय यांनी २७ मे २००२ च्या अंकात माफी मागणारे पत्र लिहिले. ‘टु द जाफरी फॅमिली, ऍन अपॉलॉजी’ (जाफरी परिवराला एक माफी) असे शीर्षक असणारया या पत्रातील मजकूर असा – ‘‘जेव्हा पोलीस गुन्ह्याची नोंद करण्यास इच्छूक नाहीत, सत्य जाणून घेणारयांच्या विरोधात प्रशासन उघडपणे असते आणि हत्या अनिर्बंधपणे चालू असतात [अशी स्थिती गुजरातमध्ये सध्या आहे], तेव्हा भीती आणि अफवा महत्त्वाची भूिमका बजावतात. (रॉय सर्व दोष दुसरयांना कसा देत आहेत, ते पहा!) बेपत्ता झालेले लोक मृत झाले आहेत, असे समजले जाते. ज्यांना जाळून मारले, त्यांची ओळख पटत नाही. अशा परिस्थितीत सुन्न झालेले आणि भेदरलेले लोक संदिग्ध अवस्थेत असतात. म्हणूनच आमच्यासारखे लेखक लिहिताना अत्यंत भरवशाच्या सूत्रांकडूनमळालेल्या माहितीचा वापर करीत असले, तरी चुका होऊ शकतात. सध्याच्या हिंसाचार, दु:ख आणि अविश्‍वासाच्या वातावरणाने लोक भारलेले असताना दाखवून दिलेल्या चुका दुरुस्त करणे, तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ‘डेमोक्रसी : हू इज शी, व्हेन शी इज ऍट होम’ (Democracy: Who is she when she is at home?), या ६ मे च्या माझ्या निबंधामध्ये एक चूक झाली आहे. एहसान जाफरी यांच्या क्रूर हत्येचे वर्णन करताना, वडिलांबरोबरच त्यांच्या मुलीही मारल्या गेल्या, असे मी म्हटले होते. पण माझ्या हे लक्षात आणून देण्यात आले आहे, की ते चूक आहे. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या म्हणण्यानुसार एहसान जाफरी यांच्याबरोबर त्यांचे ३ भाऊ आणि २ पुतणे मारले गेले. त्या दिवशी चमनपुरा भागात बलात्कार करून मारल्या गेलेल्या १० महिलांमध्ये जाफरी यांच्या कन्या नव्हत्या. त्यांच्या दु:खात भर घालण्याच्या प्रमादाबद्दल मी जाफरी कुटुंबीयांची माफी मागते. आय ऍम ट्रूली सॉरी! (I am truly sorry.) माझी माहिती ही दोन सूत्रांकडून तपासून घेतली होती. (ती प्रत्यक्षात चुकीची ठरली.) ‘टाइम’ नितकालिकाच्या ११ मार्चच्या अंकात मीनाक्षी गांगुली आणि अँथनी स्पीथ यांचा लेख आणि ‘गुजरात कार्नेज २००२ : अ‍ रिपोर्ट टु द नेशन’ या स्वतंत्र सत्यशोधक समितीच्या अहवालातील माहिती. त्रिपुराचे माजी आय.जी.पी. श्री के.एस. सुब्रमण्यम आणि माजी अर्थसचिव एस.पी. शुक्ला यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. या चुकीबद्दल मी श्री सुब्रमण्यम यांच्याशी बोलले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एका वरिष्ठ पोलीस अधिकारयाने त्यांना ही माहिती दिली होती. (हे ‘वरिष्ठ पोलिस अधिकारी’ नेमके कोण होते, हे मात्र सुब्रमण्यम किंवा अरुंधती रॉय सांगायला तयार नाहीत!) गुजरातमधील हिंसाचाराचे तपशील सांगत असताना झालेल्या या किंवा अशा प्रामाणिक चुकांमुळे मी, सत्यशोधन समित्या किंवा इतर पत्रकार जे सांगू पहात आहेत, त्याचा सारांश मात्र बदलत नाही.’’ बलबीर पुंज यांनी ४ वर्षांनंतर लिहिलेला एक लेख ‘ऑर्गनायझर’ साप्ताहिकाच्या ९ जुलै २००६ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला होता. त्यात त्यांनी लिहिले: ‘‘चार वर्षांपूर्वी अरुंधती रॉय यांच्याबरोबर माझा वृत्तपत्रात वाद झाला होता. कारण होते, गुजरातच्या दंगली. सेक्युलर ब्रिगेडच्या दृष्टीने ही प्रसिद्धीची पर्वणीच होती. पण आज दोडामध्ये हिंदू मारले जात असताना, हे ‘सेक्युलर’ कुठेही दिसत नाहीत, अगदी दुर्बिणीतून पाहिल्यावरही सापडत नाहीत… रॉय यांनी आपल्या विद्वेषाचा विखार ओकताना एक उदाहरण दिले: ‘काल रात्री मला बडोद्याहून एका मैत्रिणीच फोन आला. ती रडत होती. काय घडले ते सांगायला तिला १५मनिटे लागली. ते काही फार गुंतागुंतीचे नव्हते. तिची मैत्रीण सईदा एका जमावाच्या हाती सापडली. तिचे पोट फाडण्यात आले आणि पोटात जळत्या चिंध्या भरण्यात आल्या. ती मेल्यानंतर कोणीतरी तिच्या कपाळावर ॐ हे अक्षर कोरले… 115 अहवालात म्हटले आहे की जाफरी यांचा लॅंडलाईन हा एकमेव फोन पूर्ण रहिवाशी इलाक्यात कार्यरत होता. जाफरींकडे मोबाईल नव्हता आणि इतर कोणाकडेही नव्हता. जाफरी यांनी मोदींना फोन केला आणि ‘मोदींनी मला शिवीगाळ केली’ असे जाफरींनी मरण्यापूर्वी आपल्याला सांगितल्याचा दावा करणारा एक साक्षीदार इम्तियाज़ पठाण ‘ट्यूटर’ करून (शिकवलेला) उभा केलेला दिसतो. जाफरी यांनी मोदींना फोन केल्याचे इम्तिायाज पठाण खोटे सांगतो. त्या काळात मोदी मोबाईलही फार कमी वापरत असत. पठाण यानी हा दावा पहिल्यांदा नोव्हेंबर २००९ मध्ये केला, त्याने पोलिसांना २००२ साली दंगलींनंतर लगेच दिलेल्या वाक्यात असा कुठलाही आरोप केला नाही. त्या दिवशी मोदींच्या कार्यालयातील फोनच्या सर्व लाइन्स अत्यंत व्यस्त होत्या. इम्तियाज पठाणचे असेही म्हणणे आहे की पोलीस सर्व घडून गेल्यानंतर संध्याकाळी ४:३०-५:०० वाजता तेथे पाचले. पण २८ फेब्रुवारी २००२ ला ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दुपारी २ वाजून ३४ मिनिटांनी ऑनलाइन प्रकाशित केलेली बातमी आपण पाहिली आहे की पोलीस आणि अग्निशमन दल फार आधीच घटनास्थळी पोचले होते. प्रत्यक्षात या घटनेत पोलिस गोळीबारात ५ लोक जागी ठार आणि ११ जखमी झाले. इथे आणखी काही प्रश्‍न उपस्थित होतात. आपला जीव वाचविण्यासाठी कॉंग्रेसचे ५०० कार्यकर्ते पाठवावेत, असा फोन जाफरी यांनी एखाद्या कॉंग्रेस नेत्याला का केला नाही? त्यांनी तेही केले, असे म्हणतात. मग आपल्या माजी खासदाराचा जीव वाचविण्यासाठी कॉंग्रेेस पक्षाने काहीच का केले नाही? या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचे आरोपी म्हणून एस.आ.टी.ने कॉंग्रेस नेते मेघसिंह चौधरी यांना अटक केली. ही अटक गुजरात पोलिसांनी केली नव्हती. सांप्रदायिक दंगलींमध्ये पीडित असलेल्या अल्पसंख्यक महिलांच्या कहाण्या माध्यमे अनावश्यकपणे वाढवून सांगत आहेत, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाने तेव्हा म्हटले होते. तहलका वेबसाइटने २२ एप्रिल २००२ च्या बातमीत म्हटले, ‘राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य नफीसा हुसेन यांनी नोंदीवर म्हटल्यानुसार गुजरातमधील सांप्रदायिक दंगलीत पीडित अल्पसंख्य समाजाच्या महिलांवर झालेला हिंसाचार माध्यमांनी आणि अनेक संघटनांनी प्रमाणाबाहेर वाढवून सांगितला आहे.’ महिला आयोगाच्या एका मुस्लिम सदस्याचे हे म्हणणे होते. कल्पित कथा १२ – कुतुबुद्दीन अन्सारीचे छााचित्र खरे आहे सत्य – कुतुबुद्दीन अन्सारी दंगलखोरांसमोर दयेची भीक मागत आहेत, असे एक छायाचित्र ‘हिंदू’ने २ मार्च २००२ ला प्रसिद्ध केले. अन्सारी यांनी ‘पुन्हा ते छायाचित्र छापू नका’ अशी विनंती केल्यामुळे आम्ही ते पुन्हा इथे देत नाही. भाजपा, विहिंप आणि बजरंग दल यांची प्रतिमा देशभर मलिन करण्यासाठी हे छायाचित्र पुन्हा पुन्हा वापरण्यात आले. हे पीडित अंसारी दंगलखोरांसमोर प्राणाची भीक मागतात आहेत,असे माध्यमांनी अनेकदा म्हटले आहे. या अन्सारींना पश्‍चिम बंगालमधील डाव्या पक्षांच्या सरकारने मदत दिल्यामुळे, ते कोलकात्यात सुखाने राहात असल्याचे नंतर दाखविण्यात आले. (डाव्या आघाडीने बंगालमध्ये १९७७ ते २०११ राज्य केले). अंसारी नंतर गुजरातला परतले. या घटनेतून अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतात. (संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन यांनी नागपूरमधील ४ ऑक्टोबर २००३ च्या भाषणात यापैकी काही प्रश्‍न विचारले होते.) ते प्रश्‍न असे : १. हे छायाचित्र बनावट असावे, अशा अनेक गोष्टी सहज लक्षात येतात. (म्हणजे अन्सारी खरोखरच अशा स्थितीत असावेत, पण घटना संपल्यानंतर, जमाव निघून गेल्यानंतर ते चित्र घेतले गेले असावे, किंवा एक शक्यता अशीही आहे, की घटना घडून गेल्यानंतर छायाचित्रकाराने अन्सारींना ती पोज घेण्यास सांगितले असेल, पण अशी शक्यता आम्हाला कमी वाटते.) अन्सारींच्या चेहरयावर बँडेज बांधले आहे. घटना घडून गेल्यानंतर बँडेज बांधून मग छायाचित्र काढले असावे, असे स्पष्ट दिसते. रक्तासाठी हपापलेला 116 प्रक्षुब्ध जमाव खरोखरच अन्सारींच्या अंगावर चालून येत असताना त्यांनी दयेची भीक मागितली असताना हे छायाचित्र काढले असेल, तर त्यांना बँडेज बांधायला वेळ कधी मळाला? २. या छााचित्रात अन्सारी इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरून दंगलखोरांकडे दयेची भीक मागत आहेत, असे म्हणतात, पण छायाचित्रात एकही दंगलखोर मात्र दिसत नाही. छााचित्रकार आर्को दत्त त्यावेळीच छायाचित्र काढायला इमारतीत हजर होते, आणि त्या दोघांनाही दंगलखोरांनी काहीच न करता मोकळे सोडले, हे विश्वास ठेवायला कठीण वाटते. कुतुबुद्दीन अन्सारी हे या दंगलीचे पीडित आहेत, यात शंका नाही. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल सहानुभूती आहे. पण याचा अर्थ, खोटे छायाचित्र काढून जगभर वितरित करून निष्पाप लोकांना अतिरेकासाठी उद्युक्त करण्याचा परवाना त्यांना (मीडिया व मुस्लिम अतिरेकींना) कोणी दिलेला नाही. ३. दंगलखोरांनी त्यांच्यावर हल्ला न करता, त्यांना मोकळे कसे सोडले? ४. दंगलखोरांनी छायाचित्रकाराला असे छायाचित्र कसे काढू दिले? त्याच्यावर हल्ला का केला नाही? ५. अन्सारी आणि तो छााचित्रकार या दोघांनाही संतप्त जमावाने जिवंत सोडले, तर किमान त्यांचा कॅमेरा तरी का मोडून टाकला नाही? ६. रॉयटरचे छायाचित्रकार आर्को दत्त वरीलपैकी एकातरी प्रश्‍नाचे उत्तर देऊ शकतात का? ७. या सर्व प्रश्‍नांची किंवा या घटनाक्रमातून समोर येणारया इतर प्रश्‍नांची उत्तरे अन्सारी देऊ शकतात का? या सर्व प्रकरणाचे बळी ठरलेले कुतुबुद्दीन अन्सारी यांनी असे म्हटल्याचे कळते, ‘जमाव माझ्या घरावरून निघून गेल्यानंतर हे छायाचित्र घेतले आहे. त्यावेळी पोलीस तेथे होते आणि मी खूप घाबरलो होतो. अशावेळी मी पोलिसांना म्हणालो की मला वाचवा, तेव्हा ते छायाचित्र घेण्यात आले.’ अशाच प्रकारची माहिती गुजरातमधील एका वरिष्ठ पत्रकाराने लेखकाला दिली. पण लेखकाला मात्र तशा प्रकारची कोणतीही माहिती किंवा बातमी इंटरनेटवर सापडली नाही. अन्सारींवर अन्याय करायचा नसेल, तर हेही सांगितले पाहिजे की, “दंगलखोरांकडे आपल्या प्राणाची भीक मागत होतो”, असे अंसारी म्हणाल्याचेही कुठलेही वृत्त वेबवर नाही (किमान या लेखकाला दिसले नाही). कदाचित असे असेल की, आपण रक्तपिपासू जमावासमोर अशी भीक मागितली, हे अन्सारी यांनीच नाकारले. आता कोणीतरी हे त्यांना स्पष्टपणे विचारले पाहिजे. आपण जमावापुढे प्राणाची भीक मागितली, असा जर अन्सारींचा दावा असेल, तर चेहरयावर बँडेज कुठून आले, हेही विचारले पाहिजे. आपल्या छायाचित्राचा वारंवार उयपोग झाल्यामुळे आणि त्यातून उद्भवलेल्या त्रासामुळे ते ऑगस्ट २००३ पासूनच ‘मला त्रास देऊ नका आणि मोकळं सोडा’ असे माध्यमांना सांगत होते. (संदर्भ: http://hindu.com/2003/08/08/stories/2003080806871100.htm ) आम्ही पुन्हा एकदा सांगतो की दंगलीतील पीडितांबद्दल (मुसलमान असो की हिंदू) आम्हाला आत्यंतिक सहानुभूती आहे. काहीही असले, तरी कुतुबुद्दीन अन्सारी हे दंगलीचे पीडित होते, यात शंकाच नाही. आपण दुसरया प्रकरणात गोधरा हत्याकांडातील थरकाप उडविणारी छायाचित्रांची लिंक पाहिली आहे. ही छायाचित्रे १०० टक्के खरी असली तरी माध्यमे विशेषत: एन.डी.टी.व्ही. आणि सी.एन.एन.आय.बी.एन.सारख्या वाहिन्या ती छायाचित्रे दाखविण्याचे कधी स्वप्नातही आणणार नाहीत. लोकांच्या भावना भडकविणारे कुतुबुद्दीन अन्सारीचे छायाचित्र मात्र जगभर प्रसारित केले जाईल. गोधरामध्ये हिंदूंना जाळून मारल्यानंतर मुस्लिमांच्या मनात निर्माण झालेला अपराधीपणा, त्या हत्याकांडाची छायाचित्रे पाहिल्यानंतर इतर मुस्लिमापर्यंत (कदाचित उदारमतवाद्यापर्यंत) पोचला असता तर गोधरानंतरच्या दंगलींमुळे ते एवढे भडकले नसते. (या दंगलीही एकतर्फी नव्हत्या.) कल्पित कथा १३ – नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘प्रत्येक क्रियेला तेवढीच आणि विरुद्ध प्रतिकिया उमटते’ 117 सत्य- बलबीर पुंज लिहितात, ‘‘धडधडीत कल्पित कथांनी गुजरातचे सत्य झाकोळून टाकले आहे. ‘प्रत्येक क्रियेला तेवढीच आणि विरुद्ध प्रतिकिया उमटते’, असा न्यूटनचा तिसरा सिद्धान्त मोदींनी सांगितल्याचे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने ३ मार्चच्या अंकात दिले होते. खरे तर मुख्यमंत्री असे काहीच म्हणाले नव्हते. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ वगळता इतर कोणत्याही वृत्तपत्राने असे वृत्त मूळ बातमीत दिले नव्हते (३ मार्चला). पण त्यानंतर लिहिण्यात आलेल्या अनेक संपादकीयांतून आणि लेखांतून याच आधारावर गरळ ओकण्यात आले. मोदींच्या सर्व नकारांना केराच्या टोपलीत फेकण्यात आले.” विरेंद्र कपूर यांनी १९ मार्च २००२ च्या ‘सायबरनून’च्या अंकात लिहिले: ‘‘आपल्या तोंडी ‘ते’ वाक्य घालणारया इंग्रजी वृत्तपत्राला संतप्त मोदींनी प्रतिक्रिया देणारे आणि निषेध नोंदविणारे पत्र पाठविले, ज्यात त्यांनी म्हटले की त्या पत्रकाराला ते कधीही भेटले नाही आणि कुठेही तसे वाक्य उच्चारले नाही, तसे वाक्य उच्चारायची त्यांना संधीच मिळाली नाही, त्यामुळे त्या ‘शोध लावणारया वार्तांकनात’ तातडीने दुरुस्ती करावी. वृत्तपत्राच्या संपादकांनी दुरुस्ती करण्याचे नाकारले आणि मोदींच्या पत्रावर दोन आठवडे बसून राहिले. वृत्तपत्राचे सर्वांत वरिष्ठ संपादक यांचे चालले असते तर ते कदाचित ते पत्र छापू शकले असते. पण तेथे त्यांचा अधिकारच चालत नव्हता. ‘संघपरिवाराच्या संबंधातील सर्व बातम्या दाबून टाका’ असे म्हणणारया नव्या पत्रकारांची फौजच तेथे जमली आहे. वृत्तपत्राच्या व्यवस्थापनाला तर जाहिरातींतूनमळणारया महसुलापलीकडे काही दिसत नाही. त्यामुळे मोदींचे पत्र अजून प्रकाशित झाले नाही. त्यामुळे माध्यमे त्यांच्याबाबत पूर्वग्रहदूषित आहेत आणि त्यांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हे मोदींचे म्हणणे सर्वस्वी चुकीचे नाही. कारण मोदींचे हे वाक्य या वृत्तपत्रात प्रकाशित होताच, इतर सर्व लिखित व टी.व्ही. माध्यमांनी ते पुन्हा पुन्हा प्रकाशित आणि प्रसारित केले. अहमदाबाद आणि राज्यातील इतर ठिकाणी अल्पसंख्यकांवर सूड म्हणून झालेले जीवघेणे हल्ले योग्य ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी न्यूटनचा तिसरा सिद्धान्त ज्या दिवशी सांगितला गेल्याचा दावा केला गेला, त्या दिवशी टाईम्स ऑफ इंडिया’ वृत्तपत्रातील कोणीही मुख्यमंत्र्यांना भेटलाच नव्हता, हे आता चौकशीतून बाहेर आले आहे. त्या वृत्तपत्राच्या संपादकांनीही ‘मोदी सरकारची मानसिकता सांगण्यासाठी त्या बातमीदाराने ‘ते’ वाक्य आपल्या मनाने बनविले’, असा निष्कर्ष काढला. दिल्लीमध्ये तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी बातमीदारांच्या एका एकत्रीकरणात बोलताना या वृत्तपत्राचे दिल्लीतील डेप्युटी ब्यूरो चीफ असे म्हणाले की, ‘फॅसिस्ट शक्तींशी संघर्ष करा आणि त्यांना ‘आपल्या’ वृत्तपत्रात अजिबात स्थान देऊ नका.’ अर्थात हे करण्यासाठी ही सर्व बातमी पूर्णपणे कल्पित होती. आपला स्वत:चाच फासिझम ब्रॅंड चालविणारया या लोकांच्या वागण्याला वृत्तपत्राच्या मालकांनी आता जागे होणे आवश्यक आहे. दरम्यान मोदी या संदर्भात प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाकडे तक्रार करण्याचा विचार करीत आहेत.’’ ‘इंडिया टुडे’ला नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली एक मुलाखत ८ एप्रिल २००२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली. त्यात ते म्हणाले, ‘‘दंगली सुरू झाल्यानंतर मी ‘प्रत्येक क्रियेला विरोधी प्रतिक्रिया असते,’ असे म्हटल्याचे प्रसिद्ध झाले. खरे तर मी अशा प्रकारचे काहीच बोललो नव्हतो. तरीही एका वृत्तपत्राने मी असे म्हटल्याचा फथळा दिला. मी असे काहीच म्हणालो नव्हतो, असे सांगणारे पत्रही मी त्या वृत्त्पत्राच्या संपादकांना लिहिले. माझ्या त्या पत्रकार परिषदेत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेही उपस्थित होती. त्यांचे चित्रीकरण आपण तपासू शकता.’’ (संदर्भ : http://archives.digitaltoday.in/indiatoday/20020408/cover6.html) ‘द हिंदुस्तान टाइम्स’ला नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली मुलाखत १० मार्च २००२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली. त्यात ते म्हणालेत, ‘‘त्या प्रकारचे कोणतेही वक्तव्य मी केले नाही. एका मोठ्या वृत्तपत्राने ‘प्रत्येक क्रियेला सारखीच आणि विरोधी प्रतिक्रिया असते’, हा न्यूटनचा सिद्धान्त माझ्या तोंडी घातला. शाळा सोडल्यापासून मी न्यूटनचे नावही कधी घेतले नाही. काल्पनिकता आणि स्वत:च्या इच्छा मांडण्यासाठीच कोणी काही करीत असेल, तर मी काहीच करू शकत नाही. त्याचा उपयोग समाजाला होणार असेल, तर मी दु:ख सहन करायलाही तयार आहे. माझ्याविरुद्ध असणारया सर्वांना मी विनंती करतो की गुजरातमध्ये स्थिती सामान्य होईपर्यंत थांबा…’’ अधिकृत नोंदींवरून हे सिद्ध झाले आहे की त्या दिवशी ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या कोणाही बातमीदाराला मोदींनी भेटीची वेळ दिली नव्हती. जेव्हा कोणी आरोप करतो तेव्हा त्याला त्याचा पुरावाही द्यावा लागतो. आजपर्यंत कोणीही हे सिद्ध करू शकले नाही की मोदींनी हे वाक्य उच्चारले होते. त्याबद्दल माफी मागण्याचे तर सोडाच, पण त्यांनी मोदींचा खुलासाही ठळकपणे प्रसिद्ध केला नाही. ‘प्रत्येक क्रियेला सारखीच आणि विरोधी प्रतिक्रिया असते’ असे नरेंद्र मोदी म्हणाल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एस.आय.टी.ने आपल्या अहवालात म्हटले. माध्यमांतील काही लोकांना हे म्हणणे पचविता आले नाही. त्यामुळे ‘मोदींचे वकिल देतील असा अहवाल एस.आय.टी.ने दिला’ असा आरोप काहींनी 118 एस.आय.टी. वर केला. असे मोदी जर म्हणालेच नसतील, तर एस.आय.टी. ने जबरदस्तीने असा खोटा दावा करायला हवा होता का? कल्पित कथा १४ – विहिंप सारख्या संघपरिवारातील संघटनांनी दंगलींचे आयोजन केले सत्य- २००२ मध्ये दंगली झाल्या तेव्हा गुजरातच्या १८,६०० गावांपैकी १०,००० गावांमध्ये विश्व हिंदू परिषदेच्या शाखा होत्या. त्यांची इच्छा असती तर या १०,००० पैकी अनेक गावांत त्यांना प्रतिक्रियात्मक दंगली सहज घडविता आल्या असत्या. प्रत्यक्षात राज्यातील १८,६०० गावांपैकी फक्त ५० गावांमध्ये दंगली झाल्या. त्यावेळचे विहिंपचे अंतरराष्ट्रीय सरचिटणीस (आणि आता कार्याध्यक्ष) प्रवीण तोगडिया हे पटेल आहेत आणि केशुभाई पटेल यांच्याप्रमाणेच गुजरातच्या सौराष्ट्र भागातले आहेत. असे असूनही सौराष्ट्रात दंगली झाल्याच नाहीत! याउलट २८ फेब्रुवारीला अहमदाबादमध्ये ज्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर दंगली उसळल्या, त्या विहिंप किंवा संघपरिवारातील कोणतीही संघटना करु शकल्या नसत्या. गोधरा हत्याकांडाची ती उत्स्फूर्त सामाजिक प्रतिक्रिया होती. ज्येष्ठ राजकीय विश्‍लेषक अरविंद बोस्मिया यांनीही हेच म्हटले. काहीजण असे विचारतात, ‘‘एकीकडे तुम्ही असे म्हणता की काहीच घडले नाही. जेमतेम ४०-५० गावात दंगली झाल्यात. दुसरीकडे तुम्ही म्हणता की दंगली एवढ्या मोठ्या होत्या, की त्या कोणी संघटना एकट्याने करण्याची शक्यता नाही.’’ या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी खरया आहेत. २८ फेब्रुवारीला अहमदाबादमध्ये नरोडा पाटिया भागात मुस्लिमांवर हल्ला करण्यासाठी १७ हजार लोकांचे जमाव एकत्र झाले होते, असे त्या भागातील पोलीस निरीक्षक के.के. मैसोरवाला यांनी म्हटले. ‘इंडिया टुडे’नेही १८ मार्च २००२ च्या अंकात दिलेल्या बातमीत असे म्हटले की, किमान ४ ते ५ हजार लोकांचे किमान ३ जमाव नरोडा पाटियावर चालून गेले. त्यामध्ये चारा जमातीचा समावेश होता. अहमदाबादमध्ये २८ फेब्रुवारीला एक क्षण असा आला की किमान २५ हजार लोक एकाच वेळी विविध मुस्लिम वस्त्यांवर चालून गेले होते. जलद कृती दल आणि सी.आर.पी.एफ.चे जवान हा हिंसाचार नियंत्रित करू शकले नाहीत. ‘द हिंदू’नेही दुसरया दिवशी आपल्या बातमीत म्हटले की परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याचे वाटत होते. अहमदाबाद पोलिसांना एरवी सरासरी २०० दूरध्वनी यायचे, त्या दिवशी ही संख्या ३,५०० हून अधिक होती. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने त्याचे वर्णन करताना म्हटले आहे की, ‘पोलिसांची उपस्थिती हिंसाचाराच्या महासागरातील एका बिंदूसारखी होती.’ त्यावेळी संपूर्ण पोलीस दल तैनात असतानाही ही स्थिती होती. अहमदाबाद फायर ब्रिगेडला, जिला १०० ठिकाणी पोचण्याची क्षमता होती, २८ फेब्रुवारीला अहमदाबादला ४०० कॉल आले. अहमदाबादमध्ये केवळ २४ तासात एवढे मोठे जमाव जमविणे संघपरिवाराच्या किंवा इतर कोणत्याही संघटनेच्या आवाक्याबाहेरचे काम होते. पण, गुजरातमध्ये २८ फेब्रुवारीला किंवा त्यानंतर, विहिंपच्या शाखा ज्या १०,००० गावांत चालू होत्या, तेथे विहिंप सहजपणे दंगली घडवू शकली असती, जर घडवायची इच्छा असती. २७ फेब्रुवारीला गोधरा हत्याकांड घडले. त्याच दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने एक निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यात म्हटले होते, ‘‘संघ या हत्याकांडाचा निषेध करतो आणि संयम बाळगण्याचे आवाहन करतो.’’ ‘हिंदू’ या दैनिकानेही २८ फेब्रुवारीच्या अंकात ही बातमी दिली असून त्यात म्हटले, ‘(२७ फेब्रुवारीला) लोकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन रा.स्व.संघाने केले आहे.’ या आवाहनाची स्कॅन केलेली कॉपी आपण दुसरया प्रकरणात पाहिली आहे. १० मार्च २००२ च्या ‘ऑर्गनायझर’च्या अंकात संघाचे तत्कालीन सरकार्यवाह मोहन भागवत यांनी २७ फेब्रुवारीला केलेले आवाहनही आपण पाहिले आहे. 119 ‘टेलिग्राफ’(कोलकाता) ने आपल्या २८ फेब्रुवारी २००२ च्या अंकात म्हटले, “पंतप्रधानांच्या पाठीमागे रा.स्व.संघ ठामपणे उभा राहिला, संयमाचे आवाहन करुन. सहसरर्कावाह मदनदास देवी म्हणाले, ‘हिंदू समाजाच्या सहिष्णुतेच्या कसोटीची ही वेळ आहे. लोकांनी कायदा आपल्या हातात घेण्याऐवजी गंभीर परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारशी सहकार्य करावे.’’’ (संदर्भ: http://www.telegraphindia.com/1020228/frontpa.htm#head1) रेडिफ डॉट कॉमने वृत्तसंस्थांचा हवाला देत २ मार्च २००२ ला दिलेले वृत्त असे आहे – ‘‘संघ, विहिंप कडून गुजरातमध्ये शांततेचे आवाहन गुजरातमध्ये उसळलेल्या दंगलींनंतर संघ आणि विहिंपने शनिवारी (२ मार्च २००२ ला) आपल्या कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की, देशातील शांतता ढळेल अशी कोणतीही कृती टाळा आणि आशा व्यक्त केली की शहाणपण नांदेल. संघाचे सरकार्यवाह मोहन भागवत यांनी दिल्लीमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले की: “हिंदुत्वावर विश्वास असणारया संघस्वयंसेवक, सहानुभूतीदार आणिमत्रांना मी आवाहन करतो की घोषणाबाजी, दगडफेक यासारख्या शांतता भंग करणारया कोणत्याही गोष्टींपासून दूर रहा, सध्याच्या देशातील नाजूक परिस्थितीला लक्षात घेऊन, कारण त्यामुळे राष्ट्रविरोधी आणि अतिरेकी शक्तींनाच बळ मिळेल. इतर धर्मीयांनाही त्यांनी आवाहन केले की ‘अतिरेक्यांच्या चिथावणीला बळी पडू नका आणि आपल्या हिंदू बांधवांप्रमाणे आपणही भारतमातेची लेकरे आहेात, हे समजून वागा.’ दरम्यान, विहिंपनेही ‘गुजरातमधील सध्याचा हिंसाचार थांबवा’ असे आवाहन करताना म्हटले आहे, ‘कोणाही विरुद्धचा कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार चिंताजनक आहे.’ नवी दिल्लीमध्ये बातमीदारांशी बोलताना विहिंपचे प्रवक्ते वीरेश्‍वर द्विवेदी म्हणाले, ‘गोधरातील घटना आणि नंतरचा हिंसाचार अत्यंत दुर्दैवी आहे, कोणाही विरुद्धचा कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार चिंताजनक आहे.’ ‘गुजरातमधील चालू असलेले हत्याकांड थांबवा’ असे आवाहन करून ते म्हणाले, ‘लवकरच सर्वांना सदबुद्धी होईल अशी आशा आहे.’ दंगलीत मारले गेलेल्यांबद्दल दु:ख व्यक्त करून द्विवेदी यांनी राज्यातील हिंसाचाराला बळी पडलेल्यांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली. पण विरोधी पक्षांनी आता परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गुजरातमध्ये शिष्टमंडळ पाठविण्याचे ठरविले आहे, पण गोधरा हत्याकांडानंतर त्यांना असे करायचे सुचले नाही, याबद्दल खेद व्यक्त करून ते म्हणाले, ‘हे सर्व मतपेटी डोळ्यासमोर ठेवून केले जात आहे’.- वृत्तसंस्था.’’ (संदर्भ : http://www.rediff.com/news/2002/mar/02train10.htm ) मोहन भागवत यांचे निवेदन २७ फेब्रुवारीलाच प्रसिद्ध झाले होते आणि ते ‘ऑर्गनायझर’ साप्ताहिकाच्या १० मार्च २००२ च्या अंकात (२७ फेब्रुवारीपर्यंतच्या घटनांच्या बातम्या देणारे) छापले गेले होते. विहिंपनेही शांततेसाठी आवाहन केले. कोणतीही मोठी दंगल सुरू व्हायच्या आधी २८ फेब्रुवारी २००२ च्या अंकात ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेली बातमी अशी आहे: “हिंदूंनी शांतता राखावी आणि संयम पाळावा. माझे मुस्लिम बांधवांना आवाहन आहे की त्यांनी या हत्याकांडाचा निषेध करावा आणि हिंदूंच्या सहनशक्तीची परीक्षा पाहू नये. हिंदू संयम बाळगत असले, तरी अशा घटना जर थांबल्या नाहीत, तर त्याची प्रतिक्रिया उमटू शकते, जी हाताबाहेर जाऊ शकेल’’, असे विहिंपचे आंतरराष्ट्रीय वरीष्ठ उपाध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर यांनी सोला सिव्हिल हॉस्पिटल येथे बातमीदारांशी बोलताना सांगितले.” (संदर्भ : http://www.timesofindia.com/articleshow.asp? art_ID=2347298 ) ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने २७ फेब्रुवारी २००२ ला ऑनलाइन दिलेल्या बातमीत म्हटले की, दुसरया दिवशीच्या (२८ फेब्रुवारी) बंदच्या दिवशी सर्व हिंदूंनी घरातच राहावे, असे आवाहन गुजरात विहिंपने केले. हिंदू घरातच थांबले तर साहजिकच हिंसक प्रतिक्रिया उमटणे शक्य नसते. कल्पित कथा १५ – नरेंद्र मोदींनी दंगलखोरांना ३ दिवस मोकळे रान दिले सत्य – हा आरोप निराधार आहे. २८ फेब्रुवारीलाच नरेंद्र मोदींनी अहमदाबादमध्ये तातडीने (“frantically”) लष्कराला बोलाविले, असे ‘हिंदू’ने म्हटले. ‘इंडिया टुडे’ने १८ मार्च २००२ च्या अंकात संपूर्ण घटनाक्रम दिला ‘क्रोनोलॉजी ऑफ अ क्रायसिस’ या लेखात, जो आपण आधी पाहिला आहे, त्यावरूनही हे निश्‍चितपणे सिद्ध होते की लष्कराला लवकरात लवकर बोलाविले गेले. 120 दंगलीच्या दुसरया दिवशीच, म्हणजे १ मार्च २००२ ला लष्कराने अहमदाबाद, बडोदा, सुरत आणि गोधरा या शहरांत ध्वजसंचलन केले. त्यामुळे कोणालाही मोकळे रान देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तरीही माध्यमांनी वारंवार धादांत खोटे सांगितले. सी.एन.एन-आय.बी.एन.च्या हिंदी वाहिनीने २६ ऑक्टोबर २००७ ला टी.व्ही. पडद्यावर वाक्य लिहिले होते की, ‘गुजरातमध्ये हत्याकांडासाठी ३ दिवसांची मोकळीक दिली होती.’ प्रत्यक्षात वास्तव असे आहे की, पहिल्या ३ दिवसांपैकी २ दिवस लष्कर तैनात होते आणि पहिल्या दिवसापेक्षा पुढील २ दिवसांत हिंसाचार फार कमी होता. ‘हिंदू’ने ३ मार्च २००२ च्या अंकात म्हटले आहे की २ मार्चला, म्हणजे दंगलीच्या तिसरया दिवशी, अहमदाबादमधील परिस्थिती सुधारली. दंगलीच्या दुसरयाच दिवशी, म्हणजे १ मार्चलाच अल्पसंख्यकांनी प्रतिहल्ले करण्यास सुरुवात केली होती, असे वृत्तही ‘हिंदू’ने दिले. पुढील २ दिवसांचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, कारण लष्कर तैनात होते. आणि २८ फेब्रुवारीला लष्कर जेव्हा तैनात नव्हते, तेव्हाही पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ११ हिंदू मारले गेले आणि १६ जखमी झाले. पोलिसांनी १,४९६ फैरी झाडल्या, त्यापैकी किमान ६०० फैरी एकट्या अहमदाबादमध्ये २८ फेब्रुवारीलाच झाडण्यात आल्या. याचदिवशी अश्रुधुराची ४,२९७ नळकांडी राज्यभर (अहमदाबाद मोजून) फोडण्यात आली आणि ७०० लोकांना अटक करण्यात आली. दंगलीच्या दुसरयाच दिवशी पोलिसांनी संजेलीमधून २,५०० मुस्लिमांना हत्याकांडातून वाचविले. तीन दिवस तर सोडाच, पण नरेंद्र मोदींनी दंगलखोरांना तीनमनिटांचाही वेळ दिला नाही. दंगली होऊ नये व हिंसाचार थांबावा, यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचा तपशील आपण पहिलाच आहे. ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने २७ फेब्रुवारी २००२ लाच दिलेल्या वृत्तात म्हटले की: “राज्यातील सर्व भागात या घटनेची (गोधरा हत्याकांड) बातमी पसरल्यामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आणि त्यामुळे राज्यसरकारने, प्रतिबंधक उपाय योजण्यासाठी तातडीने पावले उचलली. गोधरा आणि गुजरातमधील इतर भागात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.” (संदर्भ: http://www.rediff.com/news/2002/feb/27train.htm ) पी.टी.आय.चा हवाला देत ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने २८ फेब्रुवारीला संध्याकाळी दिलेली बातमी अशी: ‘‘लष्कराला सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून जलद कृती दल आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या जवानांना अहमदाबाद आणि इतर ठिकाणी तैनात करण्यात आले आहे.” (संदर्भ : http://www.rediff.com/news/2002/feb/28train15.htm ) गोधरा हत्याकांड घडल्यानंतर २७ फेब्रुवारीलाच ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने दिलेली बातमी अशी: ‘‘आणखीन हिंसाचार उफाळू नये म्हणून जलद कृती दलाच्या दोन कंपन्या आणि राज्य राखीव दलाची एक कंपनी गोधरा येथे तैनात करण्यात आली आहे.’’ (पी.टी.आय. वृत्त) (संदर्भ : http://www.rediff.com/news/2002/feb/27train4.htm ) बडोद्यामध्ये २८ फेब्रुवारीला सकाळी ८ वाजता संचारबंदी लागू करण्यात आली होती, असे वृत्त ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने त्याच दिवशी दिले आहे. बातमीत म्हटले आहे: ‘‘शहरात भोसकाभोसकीच्या काही घटना घडल्यामुळे सकाळी ८ वाजल्यापासूनच अनिश्‍चितकालीन संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकारयाने सांगितले. पोलीस आयुक्त दीनदयाळ तुतेजा यांच्या म्हणण्यानुसार तटबंदीच्या शहरातील ६ पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रात संचारबंदी लागू करण्यात आली असून, जलद कृती दल आणि केंद्री औद्योगिक सुरक्षा दल यांचे जवान संवेदनशील भागात तैनात आहेत. बुधवारी रात्री जाळपोळ आणि लुटालुटीच्या काही घटना घडल्यामुळे पंचमहल जिल्ह्यातील लुनावडा शहरात पहाटे २ पासूनच संचारबंदी लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, ट्रेनवरील हल्ल्यांनंतर बुधवारी (२७ फ़ेब्रुवारी) गोधरा शहरात लागू करण्यात आलेली अनिश्‍चितकालीन संचारबंदी कोणतीही सूट न देता, गुरुवारीही (२८ फेब्रुवारी) लागू राहिली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार संचारबंदीच्या काळात कोणतीही अनुचित घटना आतापर्यंत घडली नाही. पोलिसांनी सांगितले की, राज्यातील इतर भागातही रात्रभर परिस्थिती शांत आणि नियंत्रणात राहिली.’’ (पी.टी.आय. वृत्त)” (संदर्भ : http://www.rediff.com/news/2002/feb/28train1.htm ) 121 दंगलींच्या दुसरया दिवशी ‘दिसताक्षणी गोळ्या घाला’ असे आदेश राज्यातील ३४ ठिकाणी देण्यात आले होते. ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने १ मार्च २००२ ला दिलेल्या बातमीत म्हटले: ‘‘शहरातील वाढत्या हिंसाचारामुळे चिंतित झाल्याने गुजरात सरकारने जाळपोळ आणि हिंसाचार करणारयांना रोखण्यासाठी पोलिसांना ‘दिसताक्षणी गोळ्या घाला’ असे आदेश शुक्रवारी (१ मार्च २००२) दिले. अधिकृत सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली. जाळपोळ, लुटालूट आणि हिंसाचार करणारयांना दिसताक्षणी गोळ्या घाला, असे आदेश मोदींनी पोलिसांना दिले आहेत. दरम्यान, लष्कराने हिंसाचारग्रस्त अहमदाबाद, दरियापूर, शहापूर, शाहीबाग आणि नरोडा भागात लोकांमध्ये विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी ध्वजसंचलन केले. शहरातील अखंड हिंसाचारात १११ लोकांचे बळी गेले आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, दरियापूर, शाहपूर, शाहीबाग आणि नरोडा भागात लष्कर बाहेर पडले आहे.’’ (संदर्भ: http://www.rediff.com/news/2002/mar/01train4.htm ) आणि ते म्हणतात, की नरेंद्र मोदींनी दंगलखोरांना हत्या करण्यासाठी ३ दिवस दिले! गुजरात दंगलींसाठी भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागितली पाहिजे, अशीही त्यांची मागणी आहे. या लोकांनी आणि टी.व्ही. वाहिन्यांवर येऊन सत्य सांगण्यात कमी पडलेल्या भाजपा प्रवक्त्यांनी हे समजून घेण्याची गरज आहे की, माफी नरेंद्र मोदींनी नव्हे, तर वारंवार खोटे बोलणारया माध्यमांनीच मागितली पाहिजे. या खोटारड्या माध्यमांवर ‘कलम १५३ अ’ खाली (२ गटांत द्वेषभावना भडकावणे) एकतर्फी बातम्या प्रसिद्ध करून मुस्लिमांना भडकाविल्याबद्दल आणि भाजपा, संघपरिवार तसेच मोदींची बदनामी करून, त्यांची आणि भारताची प्रतिमा मलिन केल्याबद्दल ‘कलम ५००’ अन्वे खटला भरता येऊ शकतो. कल्पित कथा १६ – एका गर्भवती महिलेचे पोट फाडून गर्भ बाहेर काढण्यात आला सत्य- डॉ. जे.एस. कनोरिया यांनी २ मार्च २००२ ला मृत महिलेचे म्हणजे कौसरबानूचे शवविच्छेदन (post-mortem) केले. त्यावेळी तिचे गर्भाश जागेवरच असल्याचे दिसून आले. तिचा मृत्यू दंगलीमध्ये झालेल्या जखमांमुळे (जळल्यामुळे, due to burns) झाला असे त्यांनी सांगितले. ‘इंडिया टुडे’ने ५ एप्रिल २०१० च्या अंकात दिलेल्या बातमीत म्हटले: – ‘‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी मुस्लिम दंगलग्रस्तांना न्याय मिळावा म्हणून चालविलेल्या अथक मोहिमेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २००३ मध्ये गुजरात दंगलींसंबंधीचे ९ खटले रोखून ठेवले. दंगलीसंबंधीच्या पोलिस तपासामध्ये आणि त्यानंतरच्या खटल्यामध्ये गुजरात सरकार भूिमका बजावत असतील, तोपर्यंत दंगलग्रस्तांना न्यायमळणार नाही, असे दंगलग्रस्तांचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली एस.आय.टी.ने या सर्व प्रकरणांत नव्याने तपास सुरू केला असून ते खटले चालविण्यासाठी न्यायमूर्ती आणि सरकारी वकील निवडण्याचे कामही सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होत आहे. एस.आय.टी. आपला तपास करीत असताना, आता असे अनेक पुरावेमळाले आहेत की मानवी हक्क गटांनी अनेक प्रकरणात बलात्कार आणि क्रूर हत्येच्या खोट्या भेसूर कथा निर्माण केल्या आणि साक्षीदारांना त्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगायला पढविल्या. असे करताना मोदी आणि त्यांचे सरकार याविरोधातील आपली राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात त्यांनी मोठी भूिमका निभावली असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अहमदाबादमधील विशेष न्यायालयात नरोडा पाटिया प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी गेल्या आठवड्यात आले (मार्च २०१० मध्ये). तेव्हा भयंकर क्रौर्याचे एक उदाहरण सर्वांसमोर आले. या घटनेत ९४ लोक मारले गेले होते. दंगलीनंतर लगेचच मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि मुस्लिम साक्षीदारांनी असा आरोप केला होता की, कौसरबानू या गर्भवती महिलेचे पोट फाडून तिचा गर्भ बाहेर काढण्यात आला आणि तलवारीच्या टोकावर तो नाचविण्यात आला. ही घृणास्पद घटना म्हणजे आधुनिक युगात मध्यकालीन गुंडगिरीचे सर्वांत भीषण उदाहरण मानले जात होते. कौसरबानूच्या मृतदेहाचे २ मार्च २००२ ला विच्छेदन (post-mortem) करणारे डॉ. जे.एस. कनोरिया या आरोपित घटनेनंतर ८ वर्षांनी साक्ष देताना म्हणाले, की अशी काही घटना घडलीच नाही. उलट त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, ‘‘तिचे शवविच्छेदन केले, तेव्हा पोटातील गर्भ सुरक्षित होता. तिचा मृत्यू दंगलीतील आगीच्या जखमांमुळे झाला.’’ त्यानंतर ४० वर्षीय कनोरिया ‘इंडिया टुडे’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘मी ८ वर्षांपूर्वी माझ्या शवविच्छेदन अहवालात जे लिहिले होते, तेच आज न्यायालयात सांगितले. तिचे पोट फाडले गेले यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी पत्रकारांनी एकदा शवविच्छेदन अहवाल वाचायला हवा होता. माझ्या आठवणीप्रमाणे मी २ मार्च २००२ ला दुपारी हे शवविच्छेदन केले होते.’’ 122 कौसरबानूचे पोट दंगलखोरांनी फाडले, असा दावा करणारया तीन पोलीस तक्रारींची शहानिशा केल्या असताना, त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या. एका तक्रारीत नरोडा पाटिया घटनेतील एक मुख्य आरोपी गुड्डू चारा याने कौसरबानूचे पोट फाडले आणि तिचा गर्भ तलवारीच्या टोकावर नाचवला, असे म्हटले आहे. दुसरया तक्रारीत याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी बाबू बजरंगी याने हे कृत्य केल्याचे म्हटले आहे. एका तिसरया तक्रारदाराने घटनेचे वर्णन तसेच केले असले, तरी आरापीचे नाव मात्र दिलेले नाही. …नरोडा गाव प्रकरणातील एक महत्त्वाचा साक्षीदार असलेला नानूिमया मलिक यांच्या या प्रतिज्ञापत्रात सर्वात मोठ्या त्रुटी होत्या. सर्वोच्च न्यायालयासमोर १५ नोव्हेंबर २००३ ला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मलिक यांनी म्हटले होते की मदिना नावाची एक नवविवाहिता, जिचे तिच्या पतीसोबत ४ नातेवाईक दंगलींत मारले गेले, हिच्यावर दंगलखोरांनी बलात्कार केला. मलिक यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते, ‘‘मदिना आणि तिच्या कुटुंबीयांवर झालेला बलात्कार आणि त्यांचा खून या गुन्ह्यांचा मी साक्षीदार आहे. ४ अनाथांसह ७ जणांना जिवंत जाळताना मी पाहिले. माझी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे, की बलात्कारासंबंधीचे हे सर्व तपशील गुप्त ठेवले जावेत. कारण ती जिवंत आहे आणि या प्रतिज्ञापत्राचा उपयोग केवळ खटल्यासाठी आणि बलात्कारयांना दोषी ठरविण्यासाठी करावा.’’ पण एस.आय.टी.समोर साक्ष देताना ५ मे २००९ ला मलिक म्हणाले, ‘‘मदिनावर बलात्कार झाल्याचा मी खोटाच दावा केला होता. तिस्ता सेटलवाड यांनी आणलेल्या दबावामुळे मी हा आरोप केला. माझ्या प्रतिज्ञापत्रात हा आरोप घालू नका, असे मी त्यांना वारंवार सांगत होतो. तरीही त्यांनी तो घातलाच.’’ आता पुनर्विवाह केलेल्या मदिनानेही एस.आय.टी.समोर साक्ष देताना २० मे २००८ ला सांगितले, “दंगलखोरांनी माझ्यावर बलात्कार केला, असा दावा करणारा मलिक यंाचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. माझ्यावर बलात्कार झाला नाही. दंगलखोर जमावाने माझ्या घराला आग लावली, त्यावेळी मी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असताना एका दंगलखोराने चाकूने मला जखमी केले. पण त्यानंतर एका मुस्लिम जमावातमसळून जाण्यात मी यशस्वी ठरले.’’ नरोडा गाव आणि नरोडा पाटिया या दोन्ही प्रकरणात बलात्कार झाल्याचे दावे करणारया वेगवेगळ्या मुस्लिम साक्षीदारांनी १५ नोव्हेंबर २००३ ला ६ प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. पण त्यात कोणतेही तपशील नव्हते. चित्तवेधक म्हणजे या सर्व प्रतिज्ञापत्रांची भाषा एकसारखी होती. त्यात म्हटले होते, ‘‘११० हून अधिक लोक केवळ मारलेच गेले नव्हे, तर बलात्कार झाले आणि विटंबनाही झाली. त्यामध्ये लहान मुलांचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाला आमची विनंती आहे, की हे सर्व खटले थांबवावेत आणि शेजारच्या एका राज्यामध्ये वर्ग करावेत आणि या प्रकरणांची तपासणीही नव्याने करावी.’’ या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते की, ही प्रतिज्ञापत्रे सेटलवाड यांच्या सांगण्यावरून आणि त्यांचे सहकारी रईसखान यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आली. हे कमी होते म्हणून की काय, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी साक्षीदारांना कसे पढविले, याची आणखी धक्कादाक उदाहरणे समोर आली. उदाहरणार्थ, गुलबर्ग हत्याकांडानंतर, ज्यात एहसान जाफरी मारले गेले, डझनभर मुस्लिम साक्षीदारांनी पोलिसांना असे सांगितले होते की, जाफरी यांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला. त्यात १ दंगलखोर मारला गेला आणि १४ जखमी झाले. ते असेही म्हणाले की, या घटनेमुळे संतप्त जमाव हिंसाचाराला प्रवृत्त झाला आणि त्याने सूडबुद्धीने गुलबर्गमधील मुस्लिमांवर हल्ले केले. पण विशेष न्यायालयात साक्ष देताना यापैकी जवळपास अर्ध्या साक्षीदारांनी पूर्वीची साक्ष नाकारली. गुलबर्ग प्रकरणातील इम्तियाज पठाण या साक्षीदाराच्या निवेदनामुळे भुवया उंचावल्या जातात. त्याने विशेष न्यायालयाला असे सांगितले की, मृत्यूपूर्वी जाफरी यांनी आपल्याला असे सांगितले की ‘जमावाच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण मागण्यासाठी मी मोदींना फोनवर संपर्क केला असता, नरेंद्र मोदींनी मला शिवीगाळ केली’. जाफरी यांनी मोदींना दूरध्वनी केल्याची कोणतीही नोंद नाही. दंगली झाल्यानंतर लगेच पठाण यांनी पोलिसांना जे पहिले वाक्य दिले होते, त्यात मोदींचे नाव त्याने कुठेच घेतले नव्हते. चित्तवेधकपणे, हजारो दंगलखोरांच्या जमावातून त्यांनी २७ (इतक्या जास्त) लोकांना वैयक्तिकतपणे ओळखले. एस.आय.टी.ने जेव्हा गुलबर्ग सोसायटी प्रकरणी साक्षीदारांची वाक्ये घेण्यास सुरुवात केली, तेव्हा २० साक्षीदारांनी आपली वाक्य टाइप करून आणली होती. पण सी. आर. पी. सी. च्या कलम १६१ अन्वे (Section 161 of CrPC) एस.आय.टी.ने हे टाइप केलेले जबाब नाकारले आणि साक्षीदारांनी पोलिसांसमोरच वाक्य नोंदविले पाहिजेत, असे सांगितले. तपासणीदरम्यानच जबाब दिले पाहिजेत, अशी सक्ती एस.आय.टी.ने केल्यानंतर पोलिसांसमोर तोंडी नोंदविलेली वाक्ये आणि तयार करून आणलेली टाइप वाक्ये, यामध्ये बराच फरक लक्षात आला. आरोपींच्या एका ज्येष्ठ वकिलाने असे म्हटले की, ‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे साक्षीदारांनी साक्ष देताना तिचे विडियो रेकॉर्डिंग करण्यास विरोध केला. याचा अर्थ हे कार्यकर्ते केवळ एस.आय.टी.वरच नव्हे, तर न्यायालयांवरही आपले म्हणणे लादण्याचा प्रयत्न करत होते.’ २००२ च्या गुजरात दंगलींच्या प्रकरणात खोटे पुरावे तयार करणे आणि साक्षीदारांना पढविणे या आरोपांबद्दल गेल्या आठवड्यात ‘इंडिया टुडे’ने सेटलवाड यांना विचारल्यानंतर त्या उत्तरल्या, ‘‘तुमच्या प्रश्‍नांना उत्तर द्यायला मी बांधील नाही.’’…” (संदर्भ : http://indiatoday.intoday.in/site/Story/89840/States/Inhuman+rights.htm ) इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘इंडिया टुडे’च्या हे लक्षात आलेले दिसत नाही की त्यांनीही आपल्या १८ मार्च २००२ च्या अंकात गर्भवती महिलेचे पोट फाडून तिचा गर्भ बाहेर काढल्याची थाप प्रसिद्ध केली 123 होती. केवळ हाच वृत्तांत नव्हे, तर नरेंेद्र मोदींचा कट्टर विरोधी असलेल्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’नेही अशीच एक बातमी दिली. १८ मार्च २०१० ला आपल्या बातमीत त्याने असे म्हटले: ‘‘डॉक्टरांच्या साक्षीमुळे नरोडा पाटियातील ‘गर्भ’ कथा खोटी असल्याचे उघड – अहमदाबाद : नरोडा पाटिया हत्याकांडामधील सर्वात घृणास्पद मानली गेलेली कथा म्हणजे एका गर्भवती महिलेचे पोट फाडून, गर्भ बाहेर काढून तो तलवारीच्या टोकावर नाचविण्यात आला, ही सरकारी डॉक्टरांच्या साक्षीमुळे खोटी ठरली आहे. नरोडा पाटियामध्ये २८ फेब्रुवारी २००२ ला ९५ जणांची हत्या झाल्यानंतर एक कथा सांगितली जात होती. ती म्हणजे कौसरबानू शेख या ८ महिन्यांच्या गर्भवतीचे पोट फाडून तिचा गर्भ बाहेर काढण्यात आला आणि तिला मारले गेले. या महिलेचे २ मार्च २००२ ला शवविच्छेदन करणारे डॉ. जे.एस. कनोरिया यांनी विशेष न्यायालयात बुधवारी (१७ मार्च २०१० ला) साक्ष देताना पुराव्यांसह (कागदपत्रांसह) सांगितले की तिचा गर्भ सुरक्षित होता. ते म्हणाले की त्यावेळी ते नदियाडमध्ये नियुक्त होते. पण आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बोलाविले गेले. त्यावेळी मृताचे नावही माहीत नसताना त्यांनी शवविच्छेदन केले. नंतर ती व्यक्ती कौसरबानू असल्याचे ओळखले गेले. कनोरिया यांनी त्यावेळचा आपला शवविच्छेदन अहवाल न्यायालयाला दाखविला आणि त्यात महिलेचा गर्भ आणि गर्भाश सुरक्षित होते, असे सांगितले. त्या गर्भाचे वजन २५०० ग्रॅम होते आणि लांबी ४५ सें.मी. होती. त्यांनी आपल्या अहवालात जळण्यामुळे झालेल्या जखमांची नोंद केली होती. पण शरीरावर इतर कोणत्या जखमा असल्याबद्दल ते काही बोलले नाहीत. एस.आय.टी.ने आपला अहवाल बंद पाकिटात सादर केल्यानंतर गुजरात सरकारने गेल्या एप्रिलमध्ये (२००९) सर्वोच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडले होते. कौसरबानूचा गर्भ तिच्या गर्भाशातून बाहेर काढण्यात आला आणि तलवारीने कापण्यात आला, हा आरोप एस.आय.टी.ने फेटाळून लावला आहे, असा दावा सरकारने केला होता. ज्येष्ठ सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी तेव्हा म्हटले होते की स्वयंसेवी संस्थांनी केलेले हे आरोप चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाल्याचे एस.आय.टी.ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. निष्पक्ष साक्षीदार म्हणून गणल्या गेलेल्या डॉक्टरांनी एक वर्षांनंतर न्यायालयासमोर अशीच साक्ष दिली आहे.’’ (संदर्भ : http://timesofindia.indiatimes.com/india/Docs- testimony-nails-lie-in-Naroda-Patia-fetus-story/articleshow/5696161.cms ) डॉक्टर कनोरिया यांनी न्यायालयात दिलेली साक्ष फार थोड्या इंग्रजी वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केली. त्यात ‘हिंदू’चा समावेश होता. ‘हिंदू’नेही १८ मार्च २०१० ला हीच बातमी दिली. http://www.hindu.com/2010/03/18/stories/2010031863801300.htm कल्पित कथा १७ – दंगल पीडितांना मदत करण्यासाठी गुजरात सरकारने काहीही केले नाही सत्य – हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि हिंसाचारात सापडलेल्यांना वाचविण्यासाठी गुजरात सरकारने कोणती पावले उचलली, हे आपण पाहिलेच आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातच्या संजेली, बोडेली आणि विरमगाम या जागी. हिंसक मुस्लिम आक्रमकांपासून हिंदूंनाही वाचविले गेले उदाहरणार्थ अहमदाबादच्या जमालपुरमध्ये १ मार्च २००२ ला आणि मोडसामध्ये १९ मार्च २००२ ला मुस्लिमांनी हल्ले चढविले होते, तेव्हा. पण तरीही अनेक लोकांनी गुजरात सरकारला हिटलर सारखे ठरविले आणि साध्या दंगलींना जर्मनीतील ज्यूंच्या नरसंहाराप्रमाणे ‘मुस्लिमांचे हत्याकांड’ असल्याचे म्हटले. ही तुलना अत्यंत हास्यास्पद आहे! गुजरात सरकारने दंगलग्रस्तांना मदत करण्यासाठी फार मोठा खर्च केला. ११ मे २००५ ला राज्यसभेमध्ये एका लेखी उत्तरात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनीच हे म्हटले. त्यांनी असे म्हटले की, गुजरात सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना दीड लाख रुपये तर १०, ३०, ४० आणि ५० टक्के पर्यंत जखमी झालेल्यांना अनुक्रमे ५ हजार, १५ हजार, २५ हजार आणि ५० हजार रुपये दिले. जयस्वाल पुढे म्हणाले की राज्य सरकारने दंगलीतील पीडितांना वेगळी आर्थिक मदतही दिली व घरगुती वापराच्या वस्तू, दंगलप्रभावित ठिकाणी दारिद्र्यरेषेखाली असणारया कुटुंबांना धान्य, घरबांधणीसाठी मदत, व्यावसायिक मालमत्ता पुन्हा उभी करण्यासाठी मदत, छोट्या उद्योगांचे पुनर्वसन, उद्योग, दुकाने आणि हॉटेल यांना मदत, अशा अनेक गोष्टींच्या नावाखालीही मदत केली. मदत आणि पुनर्वसन यासाठी राज्य सरकारने २०४.६२ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले आहे, 124 असे सांगून जयस्वाल म्हणाले, ‘‘एन.एच.आर.सी. (ह्युमन राइट्स कमिशन- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे गुजरात सरकारने यासंबंधीची सर्व माहिती प्रसिद्ध केली आहे.” (संदर्भ: http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=46538 ) ‘इंडिया टुडे’च्या ६ मे २००२ च्या अंकात गुजरात सरकारने दिलेल्या जाहिरातीत म्हटले: ‘‘राज्यातील ९९ निर्वासित शिबिरांमध्ये, ज्यापैकी ४७ अहमदाबादमध्ये आहेत, राहणारया १ लाख १० हजार दंगलग्रस्तांना प्रत्येकी ३० रुपये रोज याप्रमाणे धान्य पुरविण्यासाठी सरकार रोज ३५ लाख रुपये खर्च करीत आहे. राज्य सरकारला सचिव या दर्जाचे आय.ए.एस. अधिकारी प्रत्येक निर्वासित शिबिरावर थेट लक्ष देत आहेत. अहमदाबादमधील निर्वासित शिबिरांची विभागणी ६ गटात करण्यात आली असून प्रत्येक गटाचे नियंत्रण सचिव दर्जाचा अधिकारी (ब्युरोक्रॅट) करीत आहे. दंगलग्रस्तांच्या अगदी छोट्यातल्या छोट्या समस्येकडेही सचिवांकडून लक्ष दिले जात आहे. शिबिरात राहणारया मुलांच्या परीक्षेची तयारी करून घेण्यासाठी तेथे शिक्षकांना नियुक्त करण्यात आले असून दंगलग्रस्तांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य विभाग विशेष पावले उचलत आहे. ग्रामीण भागातील दंगलग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सूचनेवरून ‘संत कबीर आवास योजना’ राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेतून शिबिरार्थींंना घरे बांधता येतील.’’ एस.आय.टी.ने आपल्या अहवालात पान क्र. ३२० वर अशी माहिती दिली आहे की अहमदाबादचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) के. श्रीनिवास यांच्या म्हणण्यानुसार १ मार्च २००२ ते ३१ डिसेंबर २००२, या काळात दंगलग्रस्त मदत शिबिरांत अहमदाबादला ७१,७४४ जणांना ठेवण्यात आले होते आणि त्यांना रोज लागणारया वस्तू, उदाहरणार्थ, गहू, तांदूळ, डाळ, तेल,मल्कपावडर, साखर, कांदे-बटाटे, चहा इत्यादी पुरविण्यासाठी ६,८९,५७,५४७,५० रुपये खर्च करण्यात आले. याचा अर्थ, या कामासाठी ६८९.५७ कोटी रुपये खर्च झाले. याशिवाय किरकोळ खर्चासाठी सरकारने दंगलग्रस्तांना ४.१० कोटी रुपयांची मदत दिल्याचा दावा त्यांनी केला. याची तुलना हिटलरशी करणे अगदीच हास्यास्पद आहे. हिटलरने कधी ज्यूंना मदत करण्यासाठी किंवा हिंसाचारात बळी पडलेल्या इतर जर्मन ख्रिश्चनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते का? त्याने ज्यूंच्या हत्येचे आदेश दिले होते. त्यांच्या मदतीसाठी पैसे खर्च करायचे आदेश दिले नव्हते. जगातील कोणत्याही सरकारने बळी पडलेल्या हिंदूंना मदत करण्यासाठी एवढी काळजी घेतली होती का? १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील नरसंहारात पश्चिम पाकिस्तानातील सैनिकांनी २० लाख हिंदूंची हत्या केली आणि २.५ लाख बंगाली महिलांवर बलात्कार केले. (बांगलादेशींना पाकिस्तानच्या मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनी गैर- इस्लामी ठरविल्यामुळे इतर बंगाली मुस्लिमांच्याही काही प्रमाणात कत्तली झाल्यात.) पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये वर्षानुवर्षे नियमितपणे हिंदूंच्या हत्या होत आहेत, महिलांवर बलात्कार होत आहेत, त्यांना पळवून सक्तीने धर्मांतर करायला लावले जात आहे, मंदिरांवर हल्ले होत आहेत आणि हिंदूंना बेघर केले जात आहे. भरताच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये जानेवारी १९९० मध्ये स्थानिक मुस्लिम नेत्यांनी हिंदूंना तीन पर्याय दिले होते- ‘इस्लाम स्वीकारा, मरा किंवा काश्मीर सोडा.’ या हिंदूंसाठी आजवर कोणीही पुन्हा घरे बांधून दिली नाहीत. कोणीही त्यांना कोट्यावधींची आर्थिक मदत केली नाही किंवा त्यांच्यावर दररोज ३५ लाख रुपये खर्च केलेले नाहीत. कोणीही गुन्हेगारांना अटक करून शिक्षाही दिलेली नाही. ज्यांना हत्यांचे आदेश द्यायचे असतात किंवा दुसरयांवर भयंकर संकट लोटायचे असते, ते गुजरात सरकारने पीडितांना मदत करण्यासठी घेतले, त्यासारखे कष्ट घेत नाहीत. गुजरात सरकारने हे सर्व तर केलेच, पण पोलिसांनी २८ एप्रिल २००२ पर्यंत ३५,५५२ लोकांना अटक केली होती, त्यापैकी २७,९०१ हिंदू होते. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून २० हजार लोकांना अटक झाली. कोणी बळी पडू नये म्हणून स्टॅलिन, हिटलरसारख्या नरसंहारकांनी कधीही प्रतिबंधात्मक अटका केल्या नाहीत. एवढेच नव्हे, तर आतापर्यंत हिंसाचाराबद्दल ४८५ जणांना न्यायालयांनी दोषी ठरविले आहे. गुजरातमधीलच नव्हे तर देशातील हा सर्वात मोठा आकडा आहे. 125 कोणत्याही मुस्लिम देशाने आजवर हिंदूंच्या हत्येबद्दल कोणाला तेवढी शिक्षा दिली नाही, जेवढी दिली असती, तर मृत मुसलमान असता. गुजरात सरकारचा जनसंपर्क (पब्लिक रिलेशंस काम) चांगला नव्हता असे दिसते. दंगलींसाठी सरकार जवाबदार असणे तर दूरच, सरकारने हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही दंगलग्रस्तांना मदत केली आणि त्यांच्यावर रोज लाखो रुपये खर्च केले. गुजरातमधील ४० हजार बेघर हिंदूंनाही गुजरात सरकारने मदत आणि पुनर्वसनासाठी साहाय्य केले. कल्पित कथा १८ – ‘गोधरा’नंतरच्या दंगलींबद्दल नरेंद्र मोदींनी कधीच दु:ख व्यक्त केले नाही सत्य – आश्चर्य हे आहे, की माध्यमांतील किती मोठा गट किती मोठ्या प्रमाणाच्या असत्य गोष्टी प्रसिद्ध करतो आणि त्यालाच धरून राहतो. मग या आपल्याच असत्यावर तेच विश्वास ठेवायला लागतात. गुजरात दंगलींबद्दल नरेंद्र मोदींनी डिसेंबर २०१३ पर्यंत कधीच खेद व्यक्त केला नाही, हा पुन्हा पुन्हा केला जाणारा दावा असाच असत्य आणि चुकीचा आहे. नरेंद्र मोदींनी या दंगलींबद्दल खेद व्यक्त केला होता व त्यांना दुर्दैवी म्हटले होते. ‘आज तक’ वृत्तवाहिनीच्या ‘सीधी बात’ या कार्यक्रमात प्रभू चावला यांनी मोदींची मुलाखत घेतली होती. त्यातील सारांश ‘इंडिया टुडे’ने ४ नोव्हेंबर २००२ च्या अंकात प्रसिद्ध केला. या मुलाखतीत नरेंद्र मोदींना विचारले होते, ‘‘पंतप्रधान वाजपेयी आणि गृहमंत्री अडवाणी यांनी असे म्हटले आहे की, गुजरातमध्ये जे काही घडले, ते चुकीचे आहे.’’ यावर मोदी उत्तरले, ‘‘मीही तेच म्हणतो आहे. गुजरातमधील सांप्रदायिक दंगली दुर्दैवी होत्या आणि त्या झाल्यात, याचे आम्हाला दु:ख वाटते.’’ (संदर्भ : http://indiatoday.intoday.in/story/communal-riots-in-gujarat-were-unfortunate-narendra- modi/1/218781.html) गुजरातमधील २००२ च्या दंगलींनंतर नरेंद्र मोदी यांनी मार्च २००२ मध्ये गुजरात विधानसभेत एक निवेदन केले होते, त्यामधील एक परिच्छेद असा: “यावर आपण आत्मशोध घेणे अपेक्षित नाही का? गोधरातील घटना असो किंवा ‘गोधरा’नंतरच्या दंगली असो, यामुळे कोणत्याही सभ्य समाजाची प्रतिष्ठा वाढत नाही. दंगली या मानवतेवरील कलंकच आहे. त्यामुळे कोणाचीही मान उंच राहू शकत नाही. मग असे असताना त्याबद्दल मतमतांतरे (difference of opinion) कशासाठी?” नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर २०११ मध्ये सद्भावना उपोषण केले, त्यावेळी काही वृत्तपत्रांनी वृत्त दिले: “राज्यातील कोणाच्याही वेदना या त्यांच्या वेदना आहेत आणि प्रत्येकाला न्यायमळवून देणे, ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (१६ सप्टेंबर २०११ ला) म्हटले. २००२ च्या ‘गोधरा’नंतरच्या दंगलींबद्दल दु:ख व्यक्त करणारे त्यांचे हे पहिले विधान आहे, असा या वाक्याचा निष्कर्ष काढला जातो आहे. ‘‘आमच्या दृष्टीने भारताची राज्यघटना सर्वोच्च आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून कोणाचेही दु:ख हे माझे दु:ख आहे आणि प्रत्येकाला न्यायमळवून देणे, ही राज्याची (माझ्या सरकारची) जबाबदारी आहे.’’ ३ दिवसांच्या उपोषणाला बसण्याच्या एका रात्री आधी मोदींनी हे सांगितले.” http://www.dnaindia.com/india/report-narendra-modi-s-first-sign-of-regret-says-pain-of- anybody-in-state-is-my-pain-1588032 केवळ ‘डी.एन.ए.’ या वृत्तपत्रानेच नव्हे, तर जवळपास सर्वच माध्यमांनी असेच म्हटले. मोदींच्या सप्टेंबर २०११ च्या या विधानाला, ‘दु:ख व्यक्त करण्याचा पहिला प्रसंग’ (म्हणजे जसेकी त्या आधी मोदींनी दंगलींचा निषेध कधी केलाच नाही) असा निष्कर्ष काढणे हास्यास्पद तर आहेच, पण ते निराधार असत्यही आहे. २०११ च्या या उपोषणापूर्वी त्यांनी अनेकवेळा या दंगलींचा थेट निषेध केला होता. पण स्वयंघोषित धर्मनिरपेक्षतावादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी मोदीविरोधी विद्वेष भडकविणारे अभियान चालू ठेवून या कल्पित कथेला वारंवार पसरविले की मोदींनी कधी दंगलींचा निषेध केला नाही. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीही हेच पुन्हा पुन्हा सांगितले. 126 गुजरात दंगलींसाठी नरेंद्र मोदींनी कधीही माफी मागितली नाही, हे खरे आहे आणि ते योग्यही आहे. एखादी व्यक्ती चूक करते, त्यावेळी ती माफी मागत असते. नरेंद्र मोदींनी कोणती चूक केली? प्रत्यक्षात २००२ च्या दंगली नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली. माध्यमांचे अनेकदा म्हणणे होते, ‘‘१९८४ च्या दंगलींसाठी कॉंग्रेसने माफी मागितली आहे. २००२ च्या गुजरात दंगलींसाठी भाजपा माफी मागेल का?” २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा दारूण पराभव झाल्यानंतर भाजपा नेते नलिन कोहली यांना १६ मे २००९ च्या एका टी.व्ही. कार्यक्रमात हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. १९८४ च्या दंगली आणि २००२ मधील गोधरानंतरच्या दंगली, यात समांतर अशी एकही गोष्ट नाही. या दोन्हीमध्ये असलेले फरक आपण पुढील प्रकरणात पाहणारच आहोत. दुसरे म्हणजे त्या दंगलींबद्दल कॉंग्रेसने माफी मागणे, ही काही कौतुकाची गोष्ट नाही. माफी मागणे याचा अर्थ, १९८४ च्या दंगलीत ३ हजार शीख मारले गेले, त्याला जबाबदार असल्याचे मान्य करणे. केवळ माफी मागून दिल्याने ३ हजार लोकांच्या हत्येचे पाप धुतले जाणार आहे का? दोषी लोकांना जबरदस्त शिक्षाच व्हाला हवी. त्यावेळच्या कॉंग्रेस सरकारने दंगलखोरांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही आणि फार कमी लोकांना अटक झाली. सी.एन.एन.-आय.बी.एन. आणि एन.डी.टी.व्ही. या वाहिन्यांच्या म्हणण्यानुसार १२ प्रकरणांमध्ये केवळ ३० लोक दोषी ठरले आहेत (एप्रिल २०१३ पर्यंत). सी.एन.एन.-आय.बी.एन.ने दोषी ठरलेल्या निकालांची यादी जाहीर कराला हवी,ज्याने सत्य स्पष्ट होईल, जसे आम्ही गुजरात २००२ दंगलींबद्द्ल या पुस्तकात पुढील एका प्रकरणात दिली आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये राइट टु इंफोर्मेशन अ‍ॅक्ट खाली दिलेल्या उत्तरत म्हटले की ७ प्रकरणात २७ लोकांना दोषी घोषित करण्यात आले आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/1984-riots-Accused-in-7-of-255-cases- convicted/articleshow/45017369.cms कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी १९९९ मध्ये दिल्लीतून लोकसभा निवडणूक लढविताना आरोप केला होता की, १९८४ च्या दंगली रा.स्व. संघाने घडविल्या. या हास्यास्पद आरोपाबद्दल त्यांनी संघाची किंवा इतर कोणाचीही माफी अद्याप मागितलेली नाही. या विचित्र आरोपामुळे मनमोहन सिंग यांना दक्षिण दिल्ली मतदारसंघातून भाजपाच्या विजयकुमार मल्होत्रा यांच्या हस्ते पराभव पत्करावा लागला. (संदर्भ : http://www.rediff.com/election/1999/sep/02man.htm) कल्पित कथा १९ – २७ फेब्रुवारीच्या रात्रीच्या अधिकारयांच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी पोलिस अधिकारयांना हिंदूंबद्दल सबुरी राखण्यास सांगितले सत्य – या विषयाच्या तपशिलात डोकावण्यापूर्वी एक महत्त्वाचा मुद्दा बघणे आवश्यक आहे. ज्या बैठकीत अनेक अधिकारी उपस्थित आहेत, तेथे उघडपणे असे आदेश देण्यास नरेंद्र मोदी मूर्ख आहेत का? अशा बैठकीत दिलेले आदेश कोणीही गुप्तपणे रेकॉर्ड करू शकले असते आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात नऊ साक्षीदार तयार झाले असते. समजा, मोदींना असे आदेश द्यायचेच असते, तर त्यांनी ते एखाद्या मध्यस्थामार्फत किंवा इतर संदेश देणारया लोकांकडून (उदा. स्वीय सचिव) वेगळ्या मार्गाने दिले असते, स्वत: प्रत्यक्षपणे समोर न येण्याची काळजी घेता. थोडीशी तर्कबुद्धी असणारया कोणीही हा मुद्दा अजून उपस्थित केला नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. त्यांना असे आदेश द्याचेच असते, तरी ते त्यांनी अशा अधिकृत बैठकीमध्ये सर्वांसमोर उघडपणे कधीही दिले नसते. २७ फेब्रुवारी २००२ ला सकाळी सुमारे ८ वाजता गोधरा हत्याकांड घडले. सकाळी ८.३० ते ९ च्या दरम्यान मुख्यमंत्री नरेंेद्र मोदींना या घटनेची माहिती दिली गेली. त्यांनी तातडीने (सकाळी ९:४५ ला) गोधरामध्ये संचारबंदी लागू केली आणि दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले. २७ फेब्रुवारीला संध्याकाळी त्यांनी गोधराला भेट दिली आणि त्याच दिवशी ते रात्री अहमदाबाद/गांधीनगरला परतले. परत आल्याबरोबर त्यांनी दिलेल्या आदेशावरून ८२७ जणांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आली. या सर्व 127 घटना नोंद झालेल्या आहेत. ‘इंडिया टुडे’ने ‘क्रोनॉलॉजी ऑफ अ क्रायसिस’ या लेखामध्ये (१८ मार्च २००२) म्हटले: “२७ फेब्रुवारी २००२ …रात्री १०.३० – मुख्यमंत्र्यांनी गांधीनगरमध्ये वरिष्ठ अधिकारयांची बैठक बोलाविली आणि नंतर संवेदनशील भागात संचारबंदी लागू करण्याचे आणि प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचे आदेश दिले.” यातून आपल्याला काही महत्त्वाची माहितीमळते. ही बैठक २७ फेब्रुवारी २००२ ला रात्री उशिरा झाली. (‘आउटलुक’सारख्या नरेंद्र मोदी विरोधकांनी ही बैठक मध्यरात्री झाल्याचा दावा केला होता, जो चूक आहे.) दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारने ही बैठक झाल्याचे गुप्त ठेवले नव्हते किंवा ती झाल्याचे नाकारलेही नव्हते. पण ती दुसरया दिवशी उसळू शकणारया संभाव्य हिंसाचाराला कसे रोखायचे, याच्या चर्चेसाठी झाली. प्रथम आपण २७ फेब्रुवारीच्या या महत्त्वाच्या बैठकीची पार्श्वभूमी पाहूया. ‘‘हिंसाचार नियंत्रित करण्यातील सरकारची भूिमका’’ या मागील एका प्रकरणात आपण सरकारने हिंसाचार रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली, हे पाहिले आहे. २७ फेब्रुवारीलाच रेडिफ डॉट कॉम या वेबसाइटने अशी बातमी दिली होती, की राज्य सरकारने दंगल रोखण्यासाठी सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय योजले असून सुरक्षाव्यवस्था कडक केली. ७० हजार पोलीस जवान, जलद कृती दल (RAF) आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) इत्यादी तैनात करण्यात आले होते. २७ फेब्रुवारीला संध्याकाळी गोधरामध्ये टी.व्ही. वाहिन्यांशी बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना आवाहन केले की त्यांनी शांतता पाळावी आणि प्रतिहल्ले करू नयेत. त्यांचे हेच म्हणणारे आणखीन एक आवाहन दुसरया दिवशी (२८ फेब्रुवारीला) राष्ट्रीय टी.व्ही. दूरदर्शन वरून प्रसारित करण्यात आले. तिसरया प्रकरणात आपण पाहिल्याप्रमाणे गोधरातील जळीत कांडातील मृतदेह २८ फेब्रुवारीला पहाटे ३.३० वाजता पश्चिम अहमदाबादमधील एका दूरच्या हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आले. (हे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने २८ फेब्रुवारीला ऑनलाइन दिले, तर ‘इंडिया टुडे’ने १८ मार्च २००२ च्या अंकात). ही वेळ नातेवाइकांसाठी गैरसोयीची तर होतीच, पण दंगली भडकाविण्यासाठीही सोयीची नव्हती. या घटनाक्रमावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की अधिकारयांना ‘हिंदूंना मोकळे सोडा’ असे सांगण्याऐवजी २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत दुसरया दिवशी होणारया संभाव्य हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत, याची चर्चा केली गेली असणार. आणि दुसरया दिवशी पोलीस आणि प्रशासनाने उचललेल्या तातडीच्या पावलांवरून आणि प्रत्यक्ष केलेल्या कृतीवरून हे दिसून येते. दुसरया दिवशी पोलीस आणि प्रशासनाने हिंदूंना आपला संताप व्यक्त करायला मोकळीक दिली नाही. उलट हिंसाचार रोखण्याचेच सर्वोत्तम प्रयत्न केले. ‘हिंदूंना आपला रोष व्यक्त करु द्या’ असा आदेश मोदींनी पोलिसांना दिल्याचा आरोप कोणी केला आहे? आता आपण त्या २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीवर येऊ. नरेंद्र मोदींचे कट्टर विरोधक असणारया ‘आउटलुक’ने २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीत मोदींनी अधिकारयांना ‘हिंदूंना सूड उगविण्याची मोकळीक द्या’ असे सांगितल्याचा आरोप केला. ३ जून २००२ च्या अंकात पहिल्यांदा हा आरोप करण्यात आला आणि नरेंद्र मोदींनी त्यानंतर त्यांच्याविरोधात मानहानीची नोटीस पाठविल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने ८ जून २००२ ला दिले. (संदर्भ: www.outlookindia.com/article.aspx?215889) सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कन्सर्न्ड सिटीझन्स ट्रायब्युनल’ (Concerned Citizens Tribunal)- सी.सी.टी. या समितीने गुजरात दंगलींचा ‘अभ्यास’ केला 128 आणि अपेक्षेप्रमाणे सरकारला दोषी ठरविले. या अहवालात गोधरा हत्याकांडामध्ये ट्रेनला आग आतूनच लागली आणि कोणत्याही जमावाने लावली नाही, असे सांगून या सी.सी.टी.ने आपलेच हसे करून घेतले. गोधरातील मुसलमान आक्रमकांचे पाप धुवुन काढायला या हद्देपर्यंत ही समिती गेली. या ट्रायब्युनलने गुजरातच्या एका मंत्र्याची मुलाखत घेतली, तेव्हा त्याने “२७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत मोदींनी ‘हिंदूंना मोकळे सोडा’ असे अधिकारयांना सांगितले” असे या ट्रायब्युनलला सांगितले, असे वृत्त ‘आउटलुक’ने आपल्या ३ जून २००२ च्या अंकात दिले. (सुरुवातीला या लेखात त्या मंत्र्याचे नाव देण्यात आले नव्हते. पण हरेन पंड्या यांच्या मार्च २००३ मध्ये झालेल्या हत्येनंतर तो मंत्री हरेन पंड्याच असल्याचे आउटलूकने सांगितले.) ‘आउटलुक’ने ३ जून २००२ च्या आपल्या लेखात म्हटले: ‘‘त्या मंत्र्याने ‘आउटलुक’ला सांगितले की, आपण आपल्या साक्षीत (‘कन्सर्न्ड सिटीझन्स ट्रायब्युनल’- सी.सी.टी. या समितीला दिलेल्या साक्षीत) असे सांगितले की, २७ फेब्रुवारीच्या रात्री मोदींनी वरिष्ठ अधिकारयांना बैठकीला बोलाविले. त्यात डी.जी.पी. (गुजरात राज्याचे तत्कालीन पोलिस प्रमुख) के. चक्रवर्ती, अहमदाबादचे पोलीस आयुक्त पी.सी. पांडे, मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव, गृहसचिव अशोक नारायण, गृहखात्याचे सचिव के. नित्यानंद, (हे आय.जी. म्हणजे इंस्पेक्टर जनरल या पातळीवरचे पोलीस अधिकारी होते आणि या पदावर डेप्युटेशनवर आले होते) आणि डी.जी.पी. (आय.बी. म्हणजे इंटेलिजन्स ब्युरो) जी.एस. रायगर होते. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातील पी.के.मश्रा, अनिल मुखीम आणि ए.के.शर्मा हे अधिकारीही उपस्थित होते. मंत्र्याने ‘आउटलुक’ला असेही सांगितले, की ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झाली. (यामध्ये संजीव भट या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही, याची दखल घ्या!) मंत्र्यांनी ट्रायब्युनलला असे सांगितले की, त्या दोन तासांच्या बैठकीत मोदींनी हे स्पष्ट केले की दुसरया दिवशीच्या विहिंपच्या बंदमध्ये गोधराला न्याय दिला जाईल. ‘हिंदूंच्या प्रतिहल्ल्यांत पोलिसांनी मध्ये पडू नये,’ असा आदेशही त्यांनी दिला. मंत्र्यांच्या साक्षीनुसार बैठकीत एका क्षणी डी.जी.पी. चक्रवर्ती यांनी याला जोरदार विरोध केला. पण मोदींनी त्यांना ‘गप्प बसा आणि आदेशानुसार वागा’ असे खडसावले. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार अहमदाबादचे पोलिस आयुक्त पांडे यांनी खाजगीत याबद्दल नंतर पश्चात्ताप केला तरी बैठकीत आक्षेप घेण्याची हिंमत त्यांनी दाखविली नाही. मंत्र्यांच्या साक्षीनुसार ही खास मोदीशैलीची बैठक होती. चर्चा कमी आणि फक्त आदेश जास्त. बैठकीच्या शेवटपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी याची खात्री करून घेतली की संघपरिवाराच्या लोकांच्या मध्ये पोलीस येणार नाहीत. हा संदेश जमावांपर्यंत पोचविण्यात आला. (एका आय.बी. अधिकारयाच्या म्हणण्यानुसार २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी विहिंप आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी अहमदाबादच्या काही भागात जाऊन थोडीफार गडबड केली आणि पोलीस खरच दुर्लक्ष करतात का हे पाहिले. पोलिसांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर मोदींनी योग्य संदेश पोचविला असल्याची खात्री झाल्यानंतर हत्याकांडाला सुरुवात झाली.)” आता या बातमीत काही स्पष्ट चुका आहेत. ‘आउटलुक’च्या बातमीनुसार या बैठकीला मुख्य सचिव जी.सुब्बाराव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी ए.के.शर्मा उपस्थित होते. या दोघांपैकी कोणीही त्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्या दिवशी सुब्बाराव हे रजेवर होते (विदेशात) आणि कार्यकारी मुख्य सचिव एस.के. वर्मा या बैठकीत सहभागी झाल्यात. ही एकच चूक देखील ‘आउटलुक’चा आणि कै. हरेन पंड्या यांनी केला असेल, तर त्यांचा, दावा खोटा ठरविण्यास पुरेशी आहे. ‘आउटलुक’ला आपण किती भयंकर चूक केली आहे, हे लक्षात आले आणि १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकात त्यांनी पंड्यांची आणखीन एक मुलाखत घेतली (पांड्यांचे नाव न घेता), ज्यात ‘आउटलुक’ने कबूल केले की त्या बैठकीत ते दोघे उपस्थित होते, हा आउटलूकचा ३ जून २००२ च्या अंकातील दावा चुकीचा होता, आणि ते दोघे त्या बैठकीत नव्हतेच. कै. हरेन पंड्या यांनी ‘आउटलुक’ला, ‘मोदींनी अधिकारयांना २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत सांगितले की हिंदूंना रोष प्रकट करु द्या’, असे सांगितले, असे क्षणभर गृहीत धरू या. ज्या बैठकीत पंड्या स्वत: हजरच नव्हते, त्या बैठकीबद्दल त्यांनी केलेल्या वक्तव्याची विश्वासार्हता काय? जी व्यक्ती या बैठकीत उपस्थित असलेल्यांची बरोबर नावेही सांगू शकत नाही आणि अनुपस्थित लोक उपस्थित असल्याचे सांगते, त्या व्यक्तीला बैठकीत काय घडले हे कसे कळेल? पंड्यांनी असेही म्हटले की ही बैठक दोन तास चालली. प्रत्यक्षात ती ३० ते ४५ मिनिटे चालली! (असे एस.आय.टी. अहवालाने म्हटले.) येथे ‘आउटलुक’चा हेतूही उघडा पडतो. ‘आउटलुक’ला कोणत्याही पद्धतीने नरेंद्र मोदींना दोषी ठरवायचे असल्यामुळे त्या मंत्र्याच्या 129 माहितीची कोणतीही शहानिशा न करता, त्यांनी ३ जून २००२ च्या अंकात मोदींना दोषी ठरवून टाकले. असा आरोप केला की ‘मोदींनी या बैठकीत पोलिसांना आदेश दिला की दुसरया दिवशी हिंदूंना रोष प्रकट करु द्या’. एका मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात असा गंभीर आरोप करीत असताना सत्य तपासून पाहण्याची ‘आउटलुक’ची जबाबदारी नव्हती का? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री झाल्यावर हरेन पंड्यांकडील गृहखाते काढून घेऊन त्यांना महसूल खाते दिल्यामुळे कॅबिनेटमधील त्यांचा दर्जा घसरला होता. मुख्यमंत्र्यांसंबंधी त्यांच्या मनात रोष आहे, अशा बातम्याही येत होत्या. ऑक्टोबर २००१ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींना एलिसब्रिज मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवायची होती, असे सांगितले जाते, ज्याचे प्रतिनिधित्व पंड्या करीत होते. (भाजपासाठी गुजरातमधील आणि देशातील हा सर्वांत सुरक्षित मतदारसंघ होता.) मोदींसाठी आपला मतदारसंघ मोकळा करण्यास (आपल्या मतदारसंघातून आमदारकीचा राजीनामा देण्यास) पंड्यांनी नकार दिल्यामुळे मोदींना राजकोटमधून निवडणूक लढवावी लागली, असे सांगितले जाते. नरेंद्र मोदी राजकोट मधून विजयी झाले. या सगळ्यात ‘आउटलुक’चा पूर्ण भर हरेन पंड्या यांच्या साक्षीवर होता आणि तेव्हा त्यांनी त्यांचे नावही घेतले नव्हते. पण ट्रायब्युनल किंवा ‘आउटलुक’ या दोघांपैकी कोणीही पंड्या त्यांना भेटल्याचा किंवा साक्ष अथवा मुलाखत दिल्याचा कोणताही पुरावा दिला नाही. ऑगस्ट २००२ च्या अंकात ‘आउटलुक’शी झलेल्या हरेन पांड्यांच्या मुलाखतीचे रेकॉर्डिंग आहे, असा दावा आउटलूकने नंतर केला, पण ३ जून २००२ च्या अंकातील मुलखतीचे रेकॉर्डिंग असल्याचा दावा कधीही नाही केला. १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकात ‘आउटलुक’ने दिलेले वृत्त असे आहे: ‘‘जे मंत्री ट्रायब्युनल कडे गेलेत, ते महसूलमंत्री हरेन पंड्या होते, असे मोदींना वाटत होते. त्यांनी आपल्या गुप्तचर अधिकारयांना पंड्यांबाबतचे पुरावे गोळा करण्यास सांगितले. ‘आउटलुक’लामळालेल्या माहितीनुसार गुप्तचर विभागाला मोदींना कोणताही निर्णायक पुरावा देता आला नाही. तरीही मोदींनी भाजपा प्रदेशाध्यक्षांकडून पंड्या यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठविली आणि ‘आपण ट्रायब्युनलकडे गेलात का, जर गेलात तर का, आणि कोणाच्या परवानगीने ट्रायब्युनलपुढे साक्ष दिलीत’ अशी विचारणा केली. पंड्या यांनी मोदींच्या या आरोपाला हास्यास्पद ठरवीत, आपल्या कडक उत्तरात आपण ट्रायब्युनलकडे गेल्याचे नाकारले.’’ याचा अर्थ ‘आउटलुक’ किंवा ट्रायब्युनलकडे पंड्यांनी साक्ष दिल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता आणि पंड्यांनी स्वत:ही हा आरोप नाकारला होता. थोडक्यात, २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीबाबत हरेन पंड्या यांनी मोदींवर कोणताही आरोप केल्याचा कोणताही पुरावा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. ऑगस्ट २००२ पूर्वी पंड्या ‘आउटलुक’शी काही बोलले किंवा त्यांनी ट्रायब्युनलपुढे साक्ष दिली, याचा कोणताच पुरावा सार्वजनिक नाही. पण हरेन पंड्या यांनी ट्रायब्युनलपुढे साक्ष दिलेली असेल आणि ३ जूनच्या अंकासाठी ‘आउटलुक’ला मुलाखतही दिलेली असेल, असे लेखकाला वाटते. याची शक्ता आम्ही नाकारत नाही. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, पंड्यांनी साक्ष दिली किंवा मुलाखत दिली, याचा कोणताही पुरावा दिल्या गेला नाही. ऑगस्ट २००२ मध्ये पंड्या यांनी ‘आउटलुक’ला दिलेल्या मुलाखतीची वेबलिंक अशी आहे. ही मुलाखत ध्वनिमुद्रित केल्याचा ‘आउटलुक’चा दावा खरा आहे, असे समजले तर: http://www.outlookindia.com/article.aspx?216905 ‘आउटलुक’च्या १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकातील मुलाखतीचा वृत्तांत असा: ‘‘मंत्री – (पुढे बोलताना) – हे पहा, मी जे काही सांगितले, ते एखाद्या असंतुष्टाचे म्हणणं नाही. मी असमाधानी आहे, म्हणून हे सर्व म्हटले नाही. [तेच खरे कारण होते, की ते असमाधानी होते! गृहमंत्रालय गेले होते!] माझ्या स्थानी असणारा कोणीही त्यांच्याशी लढू शकत नाही. त्यामुळे मी आत राहणे, पदावर राहणे, मंत्रिपदी राहणे, हे महत्त्वाचे आहे. म्हणून माझी ओळख सुरक्षित राहिली पाहिजे. 130 आउटलूक – तुम्ही सुब्बारावांचे नाव घेतले होते. त्यामुळे गडबड झाली. (‘आउटलुक’ने आपल्या बातमीत मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील ए.के. शर्मा या बैठकीत सहभागी असल्याचे म्हटले होते. पण त्यापैकी कोणीही हजर नव्हते.) मंत्री – काय झालं की, त्यावेळी कार्यकारी मुख्य सचिव होते. माझ्या माहितीत सरमिसळ झाली. पण ऐका, त्यांचा नकार अगदीच कच्चा आहे, नाही का? ते जर या गोष्टीचा इशू (मुद्दा) बनवत असतील, तर त्यांना सांगा की तुम्हाला (आउटलूकला) त्या वृत्तात नाव घेतलेल्या सर्व लोकांचा अधिकृत नकार कागदावर पाहिजे आणि त्यावर सह्या पाहिजेत. ते म्हणतात जे दोघं बैठकीत नव्हते त्यांना सोडून द्या. पण उरलेले जे बैठकीत होते, त्यांना कागदावर सहीसकट असे म्हणायला सांगा की कुठलीही बैठक झाली नाही, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आदेश मळाले नाही. त्यांना असे सहीसकट कागदावर म्हणू द्या… मंत्री (पुढे म्हणत)- मुख्य सचिवांच्या नावात मी चूक केली. पण इतर सर्व गोष्टी खरया आहेत! बैठकीची जागा, वेळ हे सगळं बरोबर आहे. त्यांनी जर दबाव आणला, तर अधिकारयांकडून (बैठकीत असलेल्या अधिकारयांकडून) अधिकृत नकारपत्र मागा. मंत्री (पुढे म्हणत)- विजय रूपानी हे तुम्हाला गौरव रथात्रेची माहिती देतील. (गुजरात गौरव यात्रेचे संयोजन रूपानी करणार होते.) पण या लोकांना भेटताना काळजी घ्या. तुमच्याशी बोलताना ते माझं नाव काढून घेण्याचा प्रयत्न करतील. तेव्हा सावध रहा.’’ धडधडीत खोटेपणा सिद्ध झाल्यानंतरही ‘आउटलुक’ आपल्या या कहाणीलाच आणि आरोपाला चिकटून राहिले. ‘आउटलुक’ची भूिमका पहा. त्या बैठकीत उपस्थित असणारयांची दोन नावे चुकल्याचे त्यांनी मान्य केले. ‘आउटलुक’ आणि ते मंत्री बैठकीत हजर असणारयांची नावेही योग्यपणे सांगू शकत नसताना मोदींनी या बैठकीत ‘हिंदूंना रोष व्यक्त करु द्या’ असे आदेश दिल्याचा हा आरोप सहजपणे फेटाळला जायला हवा होता. (हरेन पंड्या या बैठकीत नव्हते आणि त्यांनी आपण त्या बैठकीत हजर होतो असे आउटलूकला कधीही म्हटलेले नाही.) मग त्या बैठकीत काय झाले, हे त्यांना-आउटलूक आणि पंड्या यांना कसे समजले? त्यामुळे ‘आउटलुक’ने म्हटल्याचा अर्थ असा: “आम्ही २ लोकांची नावे चुकीची छापली असली, आणि बैठकीत कोण हजर होते, हेसुद्धा योग्यपणे सांगू शकलो नसलो तरी मोदींनी पोलिसांना ‘हिंदूंना त्यांचा राग काढू द्या’ असे आदेश या बैठकीत दिले, हे मात्र १०० टक्के सत्य आहे!” थोडासाही प्रामाणिकपणा या साप्ताहिकाजवळ शिल्लक असता, तर त्यांनी म्हटले असते, “आम्ही अशा माणसावर भरवसा ठेवला, ज्याची माहिती चुकीची होती व त्याचा मोदींशी व्यक्तिगत हेवादावाही होता. आम्ही आमचा वृत्तांत आणि आरोप मागे घेतो.” पण एवढेच नव्हे! १९ ऑगस्टच्या अंकातही अनेक चुका आहेत! हरेन पंड्या म्हणतात (असा आउटलुकचा दावा आहे) ‘मुख्य सचिवांचे नाव घेऊन मी चूक केली. पण बाकीचं सगळं बरोबर आहे.’ पण बाकीचेही सगळे खरे नाही! केवळ मुख्य सचिवच बैठकीला अनुपस्थित नव्हते (ते विदेशात सुट्टीवर होते), तर नाव घेतलेले ए.के.शर्माही उपस्थित नव्हते. हे ‘आउटलुक’ने कबूल केले, पण मत्र्यांनी नाही! ‘आउटलुक’साठी दु:खाची गोष्ट अशी की त्या १९ ऑगस्टच्या अंकात एक तिसरी घोडचूक आहे. डी.जी.पी. (आय.बी.), जी.सी.रायगरही या बैठकीला उपस्थित नव्हते! पंड्या आणि आउटलुक या दोघांनाही हे माहीत नव्हते. ३ जूनच्या अंकातील चुका कबूल करताना, १९ ऑगस्टच्या अंकात ‘बाकीची माहिती खरी आहे’ असे म्हणून ते मूळ कहाणीला चिकटून राहिले. पण जी.सी. रायगर हेही उपस्थित नसल्याने १९ ऑगस्टच्या अंकातील म्हणणेही खोटे ठरते. पंड्या म्हणालेत, ‘एक नाव चूक होते- मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव- बाकीचे बरोबर आहे.’ (खरे तर ही एक चूकसुद्धा ही हास्यास्पद कहाणी फेटाळून लावायला पुरेशी आहे.) ‘आउटलुक’ म्हणाले की, ‘दोन नावं चूक होती- मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव आणि ए.के. शर्मा.’ पण सत्य असे आहे की तिघांची नावे चुकली होती. जी.सी. रायगरही उपस्थित नव्हते. आणि तरीही आपल्या सर्व चुकांकडे दुर्लक्ष करून हे साप्ताहिक २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीबद्दल मोदींना दोषी ठरविणे चालूच ठेवते. रायगर यांचे नावही साप्ताहिकाने जी.एस. रायगर असे चुकीचे छापले होते. त्यांचे नाव जी.सी. रायगर असे आहे आणि ही बैठक २ तासही चालली नव्हती. इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ‘आउटलुक’ने बैठकीत उपस्थित असलेल्यांची नावे घेतली आहेत, त्यात संजीव भट यांचे नाव कुठेही नाही. ते त्यावेळी कोणत्याही अर्थाने या बैठकीशी संबंधित नव्हते 131 आणि पुढे ९ वर्षेही नव्हते. या बैठकीनंतर पुढे ९ वर्षांपर्यंत या बैठकीसंदर्भात कोणीही संजीव भट्ट यांचे नाव घेतले नाही. मोदींना २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीसाठी बळजबरीने दोषी ठरविणारया ‘आउटलुक’सारख्या साप्ताहिकानेही संजीव भट्ट यांचे नाव कधी घेतले नव्हते. आपण त्या बैठकीत हजर होतो, असा दावा करण्यास संजीव भट्ट यांनी बैठकीनंतर ९ वर्षे का घेतली? संजीव भट्ट यांना सोडून मोदींवर आरोप करणारे कदाचित एकमेव दुसरे पोलीस अधिकारी होते, आर. श्रीकुमार. गुजरातचे आय.पी.एस. अधिकारी असणारया आर.बी. श्रीकुमार यांनी नानावटी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना आणि नंतर एस.आय.टी.समोर असे सांगितले की, ‘हिंदूंना मुस्लिमांवरचा राग काढू द्या’ असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी त्या बैठकीत दिल्याचे त्या बैठकीत उपस्थित असलेले डी.जी.पी. व्ही.के. चक्रवर्ती यांनी त्यांना (श्रीकुमार यांना) सांगितले. इथे एक लक्षात घ्या की श्रीकुमार, आपण त्या बैठकीला हजर असल्याचे सांगत नाहीत किंवा मोदींनी अधिकारयांना आपल्यासमोर सबुरीचे आदेश दिल्याचाही दावा करीत नाहीत. ‘डी.जी.पी. चक्रवर्तींंनी मला असे सांगितले’ असा त्यांचा आरोप आहे. श्रीकुमार यांना चक्रवर्ती असे काही म्हणाल्याचा कोणताही पुरावा नाही आणि समजा चक्रवर्ती श्रीकुमार यांना असे म्हणाले असते, तर त्यांनी इतरांसमोरही असेच सांगितले असते. ‘आउटलुक’ किंवा माध्यमांपैकी इतर कोणाला किंवा नानावटी आयोगासमोरही त्यांनी खाजगीत किंवा सार्वजनिकरित्या हे सांगितले असते. प्रत्यक्षात नानावटी आयोगासमोर साक्ष देताना चक्रवर्ती आणि इतर तत्कालीन पोलीस अधिकारी यांनी याच्या अगदी उलट सांगितले होते. मोदींनी ‘दंगली रोखा’ असे या बैठकीत म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय, श्रीकुमार यांना मजबूत कारणांवरून पदोन्नती नाकारून त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकारयाला गुजरात सरकारने डी.जी.पी. केल्यानंतरच त्यांनी मोदींविरोधात गरळ ओकण्यास सुरुवात केली. त्यांना पदोन्नती नाकारण्यापूर्वी श्रीकुमारांनी नानावटी आयोगासमोर दोन प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, ज्यात त्यांनी हा आरोप कुठेही केला नव्हता. श्रीकुमार यांना आपण मोदींसंबंधी असे काही सांगितल्याचे चक्रवर्ती यांनी स्पष्टपणे नाकारले. लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी की, श्रीकुमार यांनी एस.आय.टी.वरच असा आरोप केला की एस.आय.टी.ने ‘जवळपास गुजरात पोलिसांची बी टीम असल्यासारखी वागणूक केली आणि मी दिलेल्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष केले.’ याचा अर्थ श्रीकुमार त्या बैठकीत हजरच नसल्यामुळे ते ज्याला ‘पुरावा’ म्हणत होते, त्याला काहीच किंमत नव्हती आणि एस.आय.टी.ला त्यांची खेळी लक्षात आली, असेच जणू श्रीकुमार यांनी मान्य केले. चक्रवर्तींंंंनी त्यांना असे काही सांगितले, याचाही कोणताही पुरावा त्यांनी दिला नाही. आणि समजा चक्रवर्तींंनी तसे काही श्रीकुमार यांना सांगितलेच असते, तरीही तो कुठलाच ‘पुरावा’ नाही, कारण चक्रवर्तींना ते नानावटी आयोगासमोर किंवा एस.आय.टी.समोर किंवा न्यायलयात सांगावे लागेल, श्रीकुमार यांना खाजगीत नाही. आता थोडक्यात, मोदींनी ‘हिंदूंना आपला राग काढण्याची मोकळीक द्या’ असे अधिकारयांना २७ फेब्रुवारीच्या रात्रीच्या बैठकीत आदेश दिल्याचा आरोप करणारे लोक कोण होते, ते पाहू. १. संजीव भट्ट – २७ फेब्रुवारी २००२ च्या बैठकीत ते हजर नव्हते, त्यांच्या सांगण्याला कोणतीही विश्वासार्हता नाही. मोदींना जबरदस्तीने ‘दोषी’ ठरवू इच्छिणारया ‘तहलका’ आणि ‘आउटलुक’ सारख्या त्यांच्या सर्वात मोठ्या शत्रूंसकट कोणीही ९ वर्षांत कधीही असा दावा केला नाही, की संजीव भट्ट या बैठकीत हजर होते. त्यांची पार्श्वभूमी अत्यंत भयंकर असून, त्यांच्याविरुद्ध अनेक केसेस आहेत. ते कोणतेही कारण न देता दिवसच्या दिवस नोकरीवरून गैरहजर होते, व निलंबित झाल्याबरोबर त्यांनी ‘हुतात्मा’ होण्याचा प्रयत्न केला. पुढील एका प्रकरणात एस.आय.टी. अहवालावर चर्चा करताना आपण याचे तपशील पाहू. 132 २. आर. श्रीकुमार – हे देखील २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीला हजर नव्हते. त्या बैठकीत हजर असलेल्या एका माणसाने आपल्याला ‘मोदींनी हिंदूंबद्दल सबुरी राखा असे अधिकारयांना या बैठकीत सांगितले’ असा दावा केला. समजा, त्या माणसाने (चक्रवर्तींनी) त्यांना असे काही सांगितलेही असले, तरी तो पुरावा होऊ शकत नाही. चक्रवर्तींंनी त्यांना असे काही सांगितल्याचा कोणताही पुरावा श्रीकुमार देऊ शकले नाहीत. प्रत्यक्षात चक्रवर्तींंनी नानावटी आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीत याउलट माहिती दिली. श्रीकुमार यांनी त्यांना पदोन्नती नाकारल्या जायच्या आधी नानावटी आयोगासमोर दिलेल्या २ प्रतिज्ञापत्रात हा आरोप केला नव्हता. त्यांना पदोन्नती नाकारल्यानंतरच त्यांनी मोदींवर आरोप करण्यास सुरुवात केली. ३. हरेन पंड्या – २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत मोदींनी अधिकारयांना हिंदूंशी सबुरीने वागण्याचा आदेश दिला, असा आरोप हरेन पंड्या यांनी केल्याचा कोणताही पुरावा सार्वजनिक नाही. नरेंद्र मोदी आणि हरेन पंड्या यांच्यात मतभेद असल्याचे सांगितले जात होते. त्यांची मंत्रिमंडळात पदावनती झाली होती (आणि नंतर डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना तिकिट नाकारले गेले). या गोष्टीमुळे हरेन पंड्या यांनी ऑगस्ट २००२ मध्ये मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. यावरून हे स्पष्ट होते की नरेंद्र मोदींच्या विरोधात बोलण्यासाठी, या व्यक्तिगत वादामुळे आणि इतर गोष्टींमुळे ते प्रवृत्त होऊ शकले असतील. २००२ च्या दंगलीत एका दर्ग्यावर झालेल्या हल्ल्यात पंड्या स्वत:च सहभागी होते, असा आरोप अनेक स्वयंघोषित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी केला आहे. पंड्या २००२ मध्येच नरेंद्र मोदींविरोधात बोलू लागल्यानंतर आणि विशेषत: मार्च २००३ मध्ये मुस्लिमांनी त्यांची हत्या केल्यानंतर त्यांच्यावरील दंगलीसंदर्भातील आरोप विसरून माध्यमांनी पंड्या यांना ‘हीरो’ बनविले. स्वयंघोषित उदारमतवाद्यांनी, १ मार्च २००२ ला एक दर्गा पाडण्यात पंड्या नेतृत्व करीत होते, असा आरोप केला होता. हा दर्गा भाट्ठा (पालडी) येथे त्यांच्या घराजवळच मुख्य रस्त्यावर अतिक्रमण करणारा होता. त्यांनंतर त्यांनी अल्पसंख्यकांचे सरकार संरक्षण करत नाही, असे म्हणत सरकारविरुद्ध बोलण्यास सुरुवात केली (डबल-टॉक). त्यांनी दर्गा पाडल्याचा आरोप असल्यामुळे, ते धर्मांध मुस्लिमांच्या हिटलिस्टवर होते आणि अखेर त्यांची मार्च २००३ मध्ये हत्या केली गेली. मोदींना लक्ष्य बनविण्याचे त्यांचे धोरण त्यांच्यासाठी चमत्कार करणारे ठरले. दर्गा पाडल्याचे आरोप विसरून माध्यमांनी त्यांना ‘हीरो’ बनविले. यावरून एकच लक्षात येते की नरेंद्र मोदींना लक्ष्य बनविणारया कोणालाही ‘हीरो’ बनविण्यास पूर्वग्रहदूषित माध्यमे तयार असतात. मग त्यावेळी ते घटनेतील सत्याकडेही दुर्लक्ष करतात. अशा प्रकारे ‘हिंदूंना आपला राग व्यक्त करू द्या’ असा अधिकारयांना मोदींनी आदेश दिला, असा आरोप करणारयांपैकी एकही जण त्या बैठकीत हजर नव्हता. डी.जी.पी. चक्रवर्ती यांच्यासह उपस्थित असलेल्या सर्वांनी याउलट सांगितले की, ‘मोदींनी आम्हाला दंगली नियंत्रणात ठेवा’ असे सांगितले. ‘हिंदूंबद्दल सबुरी राखा’ असा आदेश मोदींनी अधिकारयांना दिल्याचा आरोप करणारयांपैकी कोणीही त्या बैठकीत उपस्थितच नव्हते- ना संजीव भट्ट, ना आर. श्रीकुमार, ना (जर त्यांनी असा आरोप केला तर) हरेन पंड्या. २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीमध्ये ‘हिंदूंना आपला रोष व्यक्त करु द्या’ असा आदेश मोदींनी दिला, असे आपण क्षणभर चर्चेसाठी समजू. पण अधिकारी दुसरया दिवशी तसे वागले का? मुळीच नाही. पोलिसांनी प्रत्यक्षात काय केले, याचे तपशील आपण पाहिलेच आहेत. पोलिसांनी हिंदूंच्या रागाला खरोखरच मोकळीक दिली असती, तर १ मार्चच्या अंकांत माध्यमांनी त्यावर झोड उठविली असती. कल्पित कथा २० – झाकिया जाफरी यांची नरेंद्र मोदींविरुद्धची तक्रार प्रमाणिक आहे सत्य -– लक्षात घेण्याची पहिली गोष्ट ही आहे की २००६ पर्यंत म्हणजे दंगली झाल्यानंतर ४ वर्षांपर्यंत झाकिया जाफरी यांनी नरेंद्र मोदींविरुद्ध कोणतीही तक्रार केली नव्हती! या कालखंडादरम्यान त्यांनी पोलिसांसमोर जबानी दिली, नानावटी आयोगासमोर साक्ष दिली, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. 133 पण यापैकी कशातही त्यांनी मोदींविरुद्ध तक्रार केली नव्हती. त्यानंतर २००६ पासून त्यांनी मोदींविरुद्ध बोलण्यास सुरुवात केली. सर्वांत मोठा मासा जाळ्यात सापडावा आणि फासावर जावा याची संधी जेव्हा कोणा ‘सामाजिक’ कार्यकर्त्यांना दिसली तेव्हा त्यांनी झाकियाचा उपयोग केला असावा, अर्थात झाकियाच्या संमतीनेच. २००२ च्या दंगलीमध्ये मारले गेलेले कॉंग्रेस नेते, एहसान जाफरी यांच्या विधवा पत्नी झाकिया जाफरीने मोदी, काही मंत्री आणि सरकारी अधिकारी यांच्यासह एकूण ६२ जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारपत्रामध्ये घोडचुका होत्या, कायदेशीर पळवाटा होत्या, भन्नाट आरोप होते आणि पढविलेल्या एखाद्या लहान मुलाच्या तक्रारीसारखी ही तक्रार होती, जी सिद्ध करू शकणे शक्यच नव्हते. सत्याबाबत घोडचुका गोधरा हत्याकांडानंतर लगेचच ओड या गावात झालेल्या भीषण हत्याकांडाचे, आणंद जिल्हा पोलीस प्रमुख बी.एस.जेबालिया, केवळ साक्षीदारच नव्हते, तर त्यांचा याला आशीर्वादही होता व ते यात सामील होते, अशी तक्रार झाकियंानी केली. प्रत्यक्षात त्यावेळी आणंद जिल्हा पोलीस प्रमुखपदी जेबालिया नव्हे, तर आणखीन एक अधिकारी बी.डी. वाघेला होते, हेच सत्य तक्रारदाराला माहीत नव्हते! २७ फेब्रुवारी २००२ च्या रात्रीच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री मोदींनी ‘गोधरा हत्याकांडाचा सूड घेण्याची सूट हिंदूंना द्या’ असा आदेश दिला व त्या बैठकीला मुख्य सचिव सुब्बाराव उपस्थित होते, अशी तक्रार झाकियाने केली. प्रत्यक्षात सुब्बाराव त्यावेळी रजेवर विदेशात होते आणि त्यांच्याऐवजी कार्यकारी मुख्य सचिव एस.के. वर्मा बैठकीला उपस्थित होत्या. मोदींना बळजबरीने या प्रकरणात दोषी म्हणण्याचा प्रयत्न करताना अनेक मोदीविरोधकांनी हीच चूक केली आहे, उदा. ‘आउटलुक’ साप्ताहिकाने ३ जून २००२ च्या अंकात हीच चूक केली. पण आउटलूकने किमान १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकात हे मान्य केले की सुब्बाराव त्या बैठकीत नव्हते, तरीही झाकिया जाफरींनी तीच चूक चार वर्षांनंतर २००६ मध्ये केलेल्या तक्रारीतही केली. एवढ्याने संपले नाही. अनेक लोक, ज्यांचा २००२ च्या दंगलींशी कोणताही थेट संबंध नव्हता, किंवा ज्यांनी दंगली नियंत्रणात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यांची नावेही तक्रारीत ‘कारस्थान करणारे’ म्हणून घेतली गेलीत. न्याय आणि कायद्याच्या सर्वसंमत तत्त्वांना हरताळ फासणारी ही बाब आहे. उदाहरणार्थ, अहमदाबादचे माजी पोलीस आयुक्त के.आर.कौशिक यांना दंगली नियंत्रित करण्यासाठीच या पदावर बोलावून घेण्यात आले होते. त्यांचेच नाव तक्रारीत आरोपी म्हणून घेतले गेले. अहमदाबादमधील दंगली थांबविण्यासाठी १० मे २००२ ला कौशिक यांना नेमण्यात आले होते. आणि ते येताच अहमदाबादमधील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली. ते कारस्थानी कसे असू शकतील? प्रत्यक्षात तत्कालीन पोलीस आयुक्त पी.सी.पांडे यांना हटविण्याची मागणी करण्यात आली होती. (खरे म्हणजे त्यांनीही उत्तम कामगिरी बजावली होती, तरी देखील!) हा वाद वाढत गेल्याने कौशिक यांना नियुक्त करण्यात आले. कौशिक यांची नियुक्ती का आणि कशी झाली, हे माहीत नसलेल्या लोकांनीच ही तक्रार केली आहे. झाकिया जाफरी यांनी अशी तक्रार केली, की हिंदूंना मुस्लिमांविरुद्ध भडकाविण्यासाठीच गोधरा हत्याकांडात जळालेल्या कारसेवकांचे मृतदेह २७ फेब्रुवारीला गोधराहून अहमदाबादला मिरवणुकीने आणण्यात आले. अर्थातच हे असत्य आहे, हे सिद्ध झाले आहे! गोधरातील मृतदेह २७ फेब्रुवारीला मध्यरात्री मरवणुकीने नव्हे, तर अत्यंत गंभीर वातावरणात अहमदाबादला आणण्यात आले. आपण आधी पाहिलेच आहे की पश्चिम अहमदाबादमधील एका कोपरयातील हॉस्पिटलमध्ये पहाटे ३.३० वाजता हे मृतदेह आणले गेले. त्यावेळी अधिकांश लोक झोपलेले होते. त्यामुळे त्यांना दंगलीसाठी भडकविणे जवळपास अशक्य होते. भन्नाट आरोप 134 झाकिया जाफरी यांनी मोदींविरुद्ध केलेला एक आरोप तर कल्पनेच्या पलीकडचा आहे. त्या आपल्या तक्रारीत म्हणतात, “२७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीत ‘हिंदू दंगलखोरांना पूर्ण मोकळीक द्या’ असे आदेश देत असतानाच मोदींनी ‘मुस्लिम महिलांवर लैंगिक हिंसाचार करण्यास हिंदूंना प्रोत्साहन द्यावे’, असे म्हटले.” मुस्लिम महिलांवर बलात्काराच्या अनेक घटना झाल्यात, असा दावा करणारया तथाकथित मुस्लिम साक्षीदारांनी अशी प्रतिज्ञापत्रे २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. मात्र मे २००९ मध्ये एस.आय.टी.समोर साक्ष देताना ‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी आम्हाला असे खोटे आरोप करायला भाग पाडले होते’ असे सांगितले. (कल्पित कथा १६ बघा आणि त्या बैठकीसाठी कल्पित कथा १९ बघा) या पार्श्वभूमीवर आणि संदर्भात झाकिया जाफरी यांच्या या खोडसाळ आणि बनावट आरोपाकडे पाहिले पाहिजे. २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीमध्ये नरेंद्र मोदींनी खरंच असे आदेश दिले (‘हिंदूंना मोकळीक द्या’), असे क्षणभर मानले, तरी ‘हिंदूंना मुस्लिम महिलांवर लैंगिक अत्याचार करण्यास प्रोत्साहन द्या’ असे ते पोलीस व इतर अधिकारयांना सांगू शकतील, हे विश्वसनीय आहे का? हा सर्वस्वी अविश्वासार्ह आणि ओढूनताणून केलेला आरोप आहे. २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीत ‘हिंदू दंगलखोरांना पूर्ण मोकळीक द्या असे आदेश मोदींनी दिले’ हा आरोप करताना झाकियांनी पुरावा म्हणून एकच कागद सादर केला, ज्यात माजी पोलीस अधिकारी आर.बी.श्रीकुमार यांनी नानावटी आयोग आणि नंतर एस.आय.टी.समोर सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र होते. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ‘हिंदूंबद्दल सबुरी राखा’ असे आदेश दिल्याचे डी.जी.पी. व्ही.के.चक्रवर्ती यांनी आपल्याला सांगितल्याचा दावा श्रीकुमार यांनी केला होता. श्रीकुमार यांचा दावा खोटा असल्याचे आपण कल्पित कथा १९ मध्ये पाहिलेच आहे. आपण त्या २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीचे सत्यही त्यात पाहिले आहे. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की २८ फेब्रुवारी २००२ ला एहसान जाफरी यांच्या घराबाहेर जमलेल्या हिंदू जमावावर त्यांनी स्वसंरक्षणाखाली गोळीबार केला होता. जाफरी यांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला, हे सिद्ध झाले आहे. पण तेही झाकिया जाफरी यांनी एकदा नाकारले होते! ‘इंडिया टुडे’ने आपल्या १८ मार्च २००२ च्या अंकात म्हटले आहे, ‘एहसान जाफरी यांनी आपली बंदूक वापरली, हे झाकिया जाफरी यांनी नाकारले आहे.’ कायदेशीर गोंधळ या तक्रारीमध्ये झाकिया यांनी कायद्याच्या अनेक कलमांचा उल्लेख केला आहे. पण प्रत्यक्षात तक्रारीतील त्या त्या विषयाला ही कलमे लागूच होत नाहीत. उदाहरणार्थ, झाकिया यांनी भारतीय दंड संहितेचे १९३ वे कलम लावावे, असे म्हटले. या कलमाखाली न्यायालयामध्ये खटला चालू असताना खोटा पुरावा दिला जातो, तेव्हा गुन्हा ठरतो. हे कलम एखाद्या व्यक्तीला लावता येत नाही, तर न्यायालयच लावू शकते. जाफरी यांनी आरोपींवर चौकशी आयोग कायद्याचे ६ वे कलम लावावे, असे म्हटले. हा अधिकारही फक्त चौकशी आयोगाचाच आहे, कोणी व्यक्ती तो लावू शकत नाही. ‘मानवी हक्क सुरक्षाविषयक कायद्यातील’ कलमेही यात चुकीच्या पद्ध्तीने घुसडण्यात आली. ‘२००२ च्या दंगलींचे कारस्थान रचणारे व त्यात सामील होणारे म्हणून मोदी आणि इतरांवर गुन्हा नोंदविण्यासाठी आपल्या तक्रारपत्राचा वापर एफ.आय.आर. म्हणून करावा’, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. जाफरी यांच्या तक्रारीमधील विसंगती आणि सत्याचा अपलाप पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते, की २००२ मध्येच मोदी सरकारविरोधात मुस्लिमांनी आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी केस तयार करण्यासाठी आणि त्या आधारावर घटनेच्या ३५६ व्या कलमाखाली मोदी सरकार पाडण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या तक्रारी केल्या होत्या त्या सर्व एकत्र करून एखाद्या कनिष्ठ पातळीच्या वकिलाने झाकिया यांच्यासाठी नवी सर्वसमावेशक तक्रार तयार केली. 135 या सर्व घटनांतील माध्यमांची भूमिका अत्यंत निषेधार्ह आहे. गुजरातने पछाडलेल्या माध्यमांना (“Gujarat-obsessed media”) सत्य माहीत नव्हते, हे अशक्य आहे. पण तरीही त्यांनी सत्य सांगण्याचे कष्ट केले नाही. एकाही वृत्त्पत्राने वरील गोष्टी सांगितल्या नाहीत, एवढा त्यांना नरेंद्र मोदींचा द्वेष आहे. झाकिया जाफरी यांच्या तक्रारीतील सत्य बाहेर आले, तर अत्यंत पूर्वग्रहदूषित असणारे न्यायमूर्तीसुद्धा मोदींना दोषी ठरवू शकणार नाहीत आणि या तक्रारीची दखलही घेणार नाहीत, हे माहीत असल्यामुळेच माध्यमांनी सतत सत्य दाबून ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २०११ ला मोदींविरोधातील सर्व प्रकरणे निकालात काढली आणि खालच्या न्यायालयांकडे सुनावणीसाठी परत पाठविली. मोदींविरुद्ध कोणताही एफ.आय.आर. नोंदविण्यास नकार देत, या प्रकरणी तपासावर असलेले सर्वाच्च न्यायालयाचे नियंत्रणही न्यायालयाने संपविले.नझाकिया जाफरी यांच्या तक्रारीसंबंधात आणि एस.आय.टी.च्या अहवालासंबंधात आणखीन अनेक मुद्दे आहेत जे आपण पुढील एका प्रकरणात पाहू. कल्पित कथा २१ – ‘नरेंद्र मोदी राजधर्म पाळत नाही आहेत’ असे अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले सत्य – तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ४ एप्रिल २००२ ला गुजरात भेटीवर आले, तेव्हाची ही घटना आहे. पंतप्रधान वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत वाजपेयींना एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, ‘गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना आपण काय संदेश द्याल?’ ते म्हणाले, ‘‘शासकांनी राजधर्म पाळला पाहिजे. जात, धर्म, जन्म यांच्या आधारावर प्रजेमध्ये कोणताही भेदभाव करु नये. मी नेहमी असेच करीत आलो, करायचा प्रयत्न करतो. आणि मला विश्वास आहे की नरेंद्रभाईसुद्धा हेच करीत आहेत.’’ या विधानातील शेवटचे वाक्य ‘मला विश्वास आहे ही नरेंद्रभाई राजधर्मच पाळत आहेत’ माध्यमांनी संपूर्णपणे दुर्लक्षित केले आणि प्रसिद्धच केले नाही आणि ‘नरेंद्र मोदींनी राजधर्म पाळावा’ असे वाजपेयी यांचे वाक्य प्रसिद्ध केले. (जसेकी ते म्हणालेत की मोदी तो सध्या पाळत नाही आहेत!) सुदैवाने या संपूर्ण प्रसंगाचा विडियो आजही यूट्यूबवर उपलब्ध आहे आणि तो कोणीही पाहू शकतो.   ‘वाजपेयींचा मोदींना सल्ला’ या शीर्षकाखाली ‘हिंदू’ने दुसरया दिवशी म्हणजे ५ एप्रिल २००२ ला दिलेल्या वृत्तात म्हटले: ‘‘पंतप्रधान पुढे म्हणाले, ‘माझा विश्वास आहे की ते आपला राजधर्म योग्य रीतीने पाळत आहेत’.” (संदर्भ :   http://www.hindu.com/thehindu/2002/04/05/stories/2002040509161100.htm ) माध्यमांनी खोटारडेपणा सुरू केला, तेव्हा काही दिवसातच २००२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनीच खरे काय आहे, त्याचे स्पष्टीकरण दिले. ६ मे २००२ ला वाजपेयी म्हणाले, की माध्यमांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजधर्म पाळावा असे मी व्यक्त केलेले मतच प्रामुख्याने प्रसिद्ध केले. पण ‘आपण नेमके तेच करीत आहोत’ या नरेंद्र मोदींच्या उत्तराकडे मात्र फारसे लक्ष दिले नाही. ‘राजधर्म पाळण्यासाठी मोदींचा राजीनामा एवढा एकच उपाय आहे का?’ असेही वाजपेींनी विचारले. (संदर्भ: http://www.rediff.com/news/2002/may/06train3.htm ) तेव्हा सोशल मिडिया नसल्यामुळे वृत्तपत्रे आणि टी.व्ही. वाहिन्यांचाच प्रभाव होता आणि गुजरात व केंद्र सरकारचे जनसंपर्क (पब्लिक रिलेशंस) काम अत्यंत दुबळे होते. त्यामुळे १० वर्षापर्यंत हा खोटारडेपणा चालूच राहिला. आता सोशलमडिया आणि यूट्यूबमुळे टी.व्ही. वाहिनंची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे आणि सत्य बाहेर येत आहे. ‘नरेंद्र मोदीही राजधर्म पाळत आहेत, याचा मला विश्वास आहे’ हे वाजपेयी 136 यांचे वाक्य १० वर्षे दाबून ठेवणारया माध्यमांतील काही पूर्वग्रहदूषित लोकांनी सत्य बाहेर आल्यावर त्यासाठी काहीतरी बहाणे बनविली. कोणी म्हणतं, ‘मोदींची देहबोली (body language) योग्य नव्हती’, तर कोणी म्हणतं, ‘मोदींनीच वाजपेयींना हे म्हणयला लावले’. असे म्हणत ही मंडळी आजही असेच सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत की ‘मोदी राजधर्म पाळत आहेत’ असे वाजपेयींनी म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात मोदी तो पाळत नाहीत, हेच त्यांना सांगायचे होते! तद्दन खोटारडे, अप्रामाणिक आणि सत्य दडवून ठेवणारे निवडक वार्तांकन करणारे लोकच वाचकांची क्रूर पद्धतीने फसवणूक करण्यासाठी या प्रसंगाचे असे विश्लेषण करू शकतात. वाजपेयींना तो प्रश्न प्रिया सहगल यांनी विचारला होता. इतर अनेक पत्रकार त्या पत्रकार-परिषदेत उपस्थित होते. सत्य बाहेर पडले, तेव्हा प्रिया सहगल यांनी ‘मोदींची देहबोलीची अस्वस्थ होती, ते अस्वस्थ दिसत होते’ असे काही बहाणे पुढे उभे केले. ‘मोदी राजधर्म पाळत आहेत, असा मला विश्वास आहे’ हे तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयींचे स्पष्ट वाक्य गाळून बातमीला आणि वाजपेयींच्या शब्दांना फिरवणारया प्रिया किंवा त्या पत्रकार परिषदेतील इतर पत्रकारांपैकी कोणीही त्यासाठी आजवर माफी मागितली नाही. खोटारडेपणा आणि कल्पित कथांची ही कहाणी न संपणारी आहे. ही अशीच पुढे चालू राहत जाऊ शकते. पण आपल्याला आता इथे हे प्रकरण संपवावे लागेल. एखाद्या उद्यमशील लेखकाने या संपूर्ण गुजरात प्रकरणामधील माध्यमांचा खोटारडेपणाचा एक विश्‍वकोष संकलित केला, तर ते काम उत्कृष्ट होईल. गोधराबद्दलच्या खोटारडेपणापासून सुरुवात केली, तर ‘चिथावणी’च्या कल्पित कथा आणि नंतरच्या दंगलींसंबंधीच्या विविध खोट्या कथा सांगता येतील. दंगलीची व्याप्ती, मृतांचा आकडा, संपूर्ण कल्पित कथा, अनािमक पीडितांच्या काल्पनिक कथा, अशा कितीतरी गोष्टी त्यात घेता येतील. गुजरातमधील डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणूक काळात माध्यमांनी केलेले चुकीचे वार्तांकन याने त्या विश्वकोशाची समाप्ती करता येईल.