एका गर्भवती महिलेचे पोट फाडून गर्भ बाहेर काढण्यात आला

सत्य- डॉ. जे.एस. कनोरिया यांनी २ मार्च २००२ ला मृत महिलेचे म्हणजे कौसरबानूचे शवविच्छेदन (post-mortem) केले. त्यावेळी तिचे गर्भाश जागेवरच असल्याचे दिसून आले. तिचा मृत्यू दंगलीमध्ये झालेल्या जखमांमुळे (जळल्यामुळे, due to burns) झाला असे त्यांनी सांगितले.

   ‘इंडिया टुडे’ने ५ एप्रिल २०१० च्या अंकात दिलेल्या बातमीत म्हटले:  – 

   ‘‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी मुस्लिम दंगलग्रस्तांना न्याय मिळावा म्हणून चालविलेल्या अथक मोहिमेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २००३ मध्ये गुजरात दंगलींसंबंधीचे ९ खटले रोखून ठेवले. दंगलीसंबंधीच्या पोलिस तपासामध्ये आणि त्यानंतरच्या खटल्यामध्ये गुजरात सरकार भूिमका बजावत असतील, तोपर्यंत दंगलग्रस्तांना न्याय िमळणार नाही, असे दंगलग्रस्तांचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली एस.आय.टी.ने या सर्व प्रकरणांत नव्याने तपास सुरू केला असून ते खटले चालविण्यासाठी न्यायमूर्ती आणि सरकारी वकील निवडण्याचे कामही सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होत आहे.

   एस.आय.टी. आपला तपास करीत असताना, आता असे अनेक पुरावे िमळाले आहेत की मानवी हक्क गटांनी अनेक प्रकरणात बलात्कार आणि क्रूर हत्येच्या खोट्या भेसूर कथा निर्माण केल्या आणि साक्षीदारांना त्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगायला पढविल्या. असे करताना मोदी आणि त्यांचे सरकार याविरोधातील आपली राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात त्यांनी मोठी भूिमका निभावली असू शकते.

   सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अहमदाबादमधील विशेष न्यायालयात नरोडा पाटिया प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी गेल्या आठवड्यात आले (मार्च २०१० मध्ये). तेव्हा भयंकर क्रौर्याचे एक उदाहरण सर्वांसमोर आले. या घटनेत ९४ लोक मारले गेले होते. दंगलीनंतर लगेचच मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि मुस्लिम साक्षीदारांनी असा आरोप केला होता की, कौसरबानू या गर्भवती महिलेचे पोट फाडून तिचा गर्भ बाहेर काढण्यात आला आणि तलवारीच्या टोकावर तो नाचविण्यात आला. ही घृणास्पद घटना म्हणजे आधुनिक युगात मध्यकालीन गुंडगिरीचे सर्वांत भीषण उदाहरण मानले जात होते.

   कौसरबानूच्या मृतदेहाचे २ मार्च २००२ ला विच्छेदन (post-mortem) करणारे डॉ. जे.एस. कनोरिया या आरोपित घटनेनंतर ८ वर्षांनी साक्ष देताना म्हणाले, की अशी काही घटना घडलीच नाही. उलट त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, ‘‘तिचे शवविच्छेदन केले, तेव्हा पोटातील गर्भ सुरक्षित होता. तिचा मृत्यू दंगलीतील आगीच्या जखमांमुळे झाला.’’ त्यानंतर ४० वर्षीय कनोरिया ‘इंडिया टुडे’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘मी ८ वर्षांपूर्वी माझ्या शवविच्छेदन अहवालात जे लिहिले होते, तेच आज न्यायालयात सांगितले. तिचे पोट फाडले गेले यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी पत्रकारांनी एकदा शवविच्छेदन अहवाल वाचायला हवा होता. माझ्या आठवणीप्रमाणे मी २ मार्च २००२ ला दुपारी हे शवविच्छेदन केले होते.’’

   कौसरबानूचे पोट दंगलखोरांनी फाडले, असा दावा करणारया तीन पोलीस तक्रारींची शहानिशा केल्या असताना, त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या. एका तक्रारीत नरोडा पाटिया घटनेतील एक मुख्य आरोपी गुड्डू चारा याने कौसरबानूचे पोट फाडले आणि तिचा गर्भ तलवारीच्या टोकावर नाचवला, असे म्हटले आहे. दुसरया तक्रारीत याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी बाबू बजरंगी याने हे कृत्य केल्याचे म्हटले आहे. एका तिसरया तक्रारदाराने घटनेचे वर्णन तसेच केले असले, तरी आरापीचे नाव मात्र दिलेले नाही.

   …नरोडा गाव प्रकरणातील एक महत्त्वाचा साक्षीदार असलेला नानूिमया मलिक यांच्या या प्रतिज्ञापत्रात सर्वात मोठ्या त्रुटी होत्या. सर्वोच्च न्यायालयासमोर १५ नोव्हेंबर २००३ ला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मलिक यांनी म्हटले होते की मदिना नावाची एक नवविवाहिता, जिचे तिच्या पतीसोबत ४ नातेवाईक दंगलींत मारले गेले, हिच्यावर दंगलखोरांनी बलात्कार केला.

   मलिक यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते, ‘‘मदिना आणि तिच्या कुटुंबीयांवर झालेला बलात्कार आणि त्यांचा खून या गुन्ह्यांचा मी साक्षीदार आहे. ४ अनाथांसह ७ जणांना जिवंत जाळताना मी पाहिले. माझी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे, की बलात्कारासंबंधीचे हे सर्व तपशील गुप्त ठेवले जावेत. कारण ती जिवंत आहे आणि या प्रतिज्ञापत्राचा उपयोग केवळ खटल्यासाठी आणि बलात्कारयांना दोषी ठरविण्यासाठी करावा.’’

   पण एस.आय.टी.समोर साक्ष देताना ५ मे २००९ ला मलिक म्हणाले, ‘‘मदिनावर बलात्कार झाल्याचा मी खोटाच दावा केला होता. तिस्ता सेटलवाड यांनी आणलेल्या दबावामुळे मी हा आरोप केला. माझ्या प्रतिज्ञापत्रात हा आरोप घालू नका, असे मी त्यांना वारंवार सांगत होतो. तरीही त्यांनी तो घातलाच.’’ आता पुनर्विवाह केलेल्या मदिनानेही एस.आय.टी.समोर साक्ष देताना २० मे २००८ ला सांगितले, “दंगलखोरांनी माझ्यावर बलात्कार केला, असा दावा करणारा मलिक यंाचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. माझ्यावर बलात्कार झाला नाही. दंगलखोर जमावाने माझ्या घराला आग लावली, त्यावेळी मी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असताना एका दंगलखोराने चाकूने मला जखमी केले. पण त्यानंतर एका मुस्लिम जमावात िमसळून जाण्यात मी यशस्वी ठरले.’’

   नरोडा गाव आणि नरोडा पाटिया या दोन्ही प्रकरणात बलात्कार झाल्याचे दावे करणारया वेगवेगळ्या मुस्लिम साक्षीदारांनी १५ नोव्हेंबर २००३ ला ६ प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. पण त्यात कोणतेही तपशील नव्हते. चित्तवेधक म्हणजे या सर्व प्रतिज्ञापत्रांची भाषा एकसारखी होती. त्यात म्हटले होते, ‘‘११० हून अधिक लोक केवळ मारलेच गेले नव्हे, तर बलात्कार झाले आणि विटंबनाही झाली. त्यामध्ये लहान मुलांचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाला आमची विनंती आहे, की हे सर्व खटले थांबवावेत आणि शेजारच्या एका राज्यामध्ये वर्ग करावेत आणि या प्रकरणांची तपासणीही नव्याने करावी.’’ या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते की, ही प्रतिज्ञापत्रे सेटलवाड यांच्या सांगण्यावरून आणि त्यांचे सहकारी रईसखान यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आली.

   हे कमी होते म्हणून की काय, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी साक्षीदारांना कसे पढविले, याची आणखी धक्कादाक उदाहरणे समोर आली. उदाहरणार्थ, गुलबर्ग हत्याकांडानंतर, ज्यात एहसान जाफरी मारले गेले, डझनभर मुस्लिम साक्षीदारांनी पोलिसांना असे सांगितले होते की, जाफरी यांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला. त्यात १ दंगलखोर मारला गेला आणि १४ जखमी झाले. ते असेही म्हणाले की, या घटनेमुळे संतप्त जमाव हिंसाचाराला प्रवृत्त झाला आणि त्याने सूडबुद्धीने गुलबर्गमधील मुस्लिमांवर हल्ले केले. पण विशेष न्यायालयात साक्ष देताना यापैकी जवळपास अर्ध्या साक्षीदारांनी पूर्वीची साक्ष नाकारली.

   गुलबर्ग प्रकरणातील इम्तियाज पठाण या साक्षीदाराच्या निवेदनामुळे भुवया उंचावल्या जातात. त्याने विशेष न्यायालयाला असे सांगितले की, मृत्यूपूर्वी जाफरी यांनी आपल्याला असे सांगितले की ‘जमावाच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण मागण्यासाठी मी मोदींना फोनवर संपर्क केला असता, नरेंद्र मोदींनी मला शिवीगाळ केली’. जाफरी यांनी मोदींना दूरध्वनी केल्याची कोणतीही नोंद नाही. दंगली झाल्यानंतर लगेच पठाण यांनी पोलिसांना जे पहिले वाक्य दिले होते, त्यात मोदींचे नाव त्याने कुठेच घेतले नव्हते. चित्तवेधकपणे, हजारो दंगलखोरांच्या जमावातून त्यांनी २७ (इतक्या जास्त) लोकांना वैयक्तिकतपणे ओळखले.

   एस.आय.टी.ने जेव्हा गुलबर्ग सोसायटी प्रकरणी साक्षीदारांची वाक्ये घेण्यास सुरुवात केली, तेव्हा २० साक्षीदारांनी आपली वाक्य टाइप करून आणली होती. पण सी. आर. पी. सी. च्या कलम १६१ अन्वे (Section 161 of CrPC) एस.आय.टी.ने हे टाइप केलेले जबाब नाकारले आणि साक्षीदारांनी पोलिसांसमोरच वाक्य नोंदविले पाहिजेत, असे सांगितले. तपासणीदरम्यानच जबाब दिले पाहिजेत, अशी सक्ती एस.आय.टी.ने केल्यानंतर पोलिसांसमोर तोंडी नोंदविलेली वाक्ये आणि तयार करून आणलेली टाइप वाक्ये, यामध्ये बराच फरक लक्षात आला. 

   आरोपींच्या एका ज्येष्ठ वकिलाने असे म्हटले की, ‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे साक्षीदारांनी साक्ष देताना तिचे विडियो रेकॉर्डिंग करण्यास विरोध केला. याचा अर्थ हे कार्यकर्ते केवळ एस.आय.टी.वरच नव्हे, तर न्यायालयांवरही आपले म्हणणे लादण्याचा प्रयत्न करत होते.’ २००२ च्या गुजरात दंगलींच्या प्रकरणात खोटे पुरावे तयार करणे आणि साक्षीदारांना पढविणे या आरोपांबद्दल गेल्या आठवड्यात ‘इंडिया टुडे’ने सेटलवाड यांना विचारल्यानंतर त्या उत्तरल्या, ‘‘तुमच्या प्रश्‍नांना उत्तर द्यायला मी बांधील नाही.’’…” 

 (संदर्भ : http://indiatoday.intoday.in/site/Story/89840/States/Inhuman+rights.htm ) 

   इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘इंडिया टुडे’च्या हे लक्षात आलेले दिसत नाही की त्यांनीही आपल्या १८ मार्च २००२ च्या अंकात गर्भवती महिलेचे पोट फाडून तिचा गर्भ बाहेर काढल्याची थाप प्रसिद्ध केली होती. केवळ हाच वृत्तांत नव्हे, तर नरेंेद्र मोदींचा कट्टर विरोधी असलेल्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’नेही अशीच एक बातमी दिली. १८ मार्च २०१० ला आपल्या बातमीत त्याने असे म्हटले:

   ‘‘डॉक्टरांच्या साक्षीमुळे नरोडा पाटियातील ‘गर्भ’ कथा खोटी असल्याचे उघड  –

   अहमदाबाद : नरोडा पाटिया हत्याकांडामधील सर्वात घृणास्पद मानली गेलेली कथा म्हणजे एका गर्भवती महिलेचे पोट फाडून, गर्भ बाहेर काढून तो तलवारीच्या टोकावर नाचविण्यात आला, ही सरकारी डॉक्टरांच्या साक्षीमुळे खोटी ठरली आहे.

   नरोडा पाटियामध्ये २८ फेब्रुवारी २००२ ला ९५ जणांची हत्या झाल्यानंतर एक कथा सांगितली जात होती. ती म्हणजे कौसरबानू शेख या ८ महिन्यांच्या गर्भवतीचे पोट फाडून तिचा गर्भ बाहेर काढण्यात आला आणि तिला मारले गेले.

   या महिलेचे २ मार्च २००२ ला शवविच्छेदन करणारे डॉ. जे.एस. कनोरिया यांनी विशेष न्यायालयात बुधवारी (१७ मार्च २०१० ला) साक्ष देताना पुराव्यांसह (कागदपत्रांसह) सांगितले की तिचा गर्भ सुरक्षित होता. ते म्हणाले की त्यावेळी ते नदियाडमध्ये नियुक्त होते. पण आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बोलाविले गेले. त्यावेळी मृताचे नावही माहीत नसताना त्यांनी शवविच्छेदन केले. नंतर ती व्यक्ती कौसरबानू असल्याचे ओळखले गेले.

    कनोरिया यांनी त्यावेळचा आपला शवविच्छेदन अहवाल न्यायालयाला दाखविला आणि त्यात महिलेचा गर्भ आणि गर्भाश सुरक्षित होते, असे सांगितले. त्या गर्भाचे वजन २५०० ग्रॅम होते आणि लांबी ४५ सें.मी. होती. त्यांनी आपल्या अहवालात जळण्यामुळे झालेल्या जखमांची नोंद केली होती. पण शरीरावर इतर कोणत्या जखमा असल्याबद्दल ते काही बोलले नाहीत.

   एस.आय.टी.ने आपला अहवाल बंद पाकिटात सादर केल्यानंतर गुजरात सरकारने गेल्या एप्रिलमध्ये (२००९) सर्वोच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडले होते. कौसरबानूचा गर्भ तिच्या गर्भाशातून बाहेर काढण्यात आला आणि तलवारीने कापण्यात आला, हा आरोप एस.आय.टी.ने फेटाळून लावला आहे, असा दावा सरकारने केला होता. ज्येष्ठ सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी तेव्हा म्हटले होते की स्वयंसेवी संस्थांनी केलेले हे आरोप चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाल्याचे एस.आय.टी.ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. निष्पक्ष साक्षीदार म्हणून गणल्या गेलेल्या डॉक्टरांनी एक वर्षांनंतर न्यायालयासमोर अशीच साक्ष दिली आहे.’’ (संदर्भ : http://timesofindia.indiatimes.com/india/Docs-testimony-nails-lie-in-Naroda-Patia-fetus-story/articleshow/5696161.cms )

   डॉक्टर कनोरिया यांनी न्यायालयात दिलेली साक्ष फार थोड्या इंग्रजी वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केली. त्यात ‘हिंदू’चा समावेश होता. ‘हिंदू’नेही १८ मार्च २०१० ला हीच बातमी दिली.  http://www.hindu.com/2010/03/18/stories/2010031863801300.htm