सत्य – हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि हिंसाचारात सापडलेल्यांना वाचविण्यासाठी गुजरात सरकारने कोणती पावले उचलली, हे आपण पाहिलेच आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातच्या संजेली, बोडेली आणि विरमगाम या जागी. हिंसक मुस्लिम आक्रमकांपासून हिंदूंनाही वाचविले गेले उदाहरणार्थ अहमदाबादच्या जमालपुरमध्ये १ मार्च २००२ ला आणि मोडसामध्ये १९ मार्च २००२ ला मुस्लिमांनी हल्ले चढविले होते, तेव्हा. पण तरीही अनेक लोकांनी गुजरात सरकारला हिटलर सारखे ठरविले आणि साध्या दंगलींना जर्मनीतील ज्यूंच्या नरसंहाराप्रमाणे ‘मुस्लिमांचे हत्याकांड’ असल्याचे म्हटले. ही तुलना अत्यंत हास्यास्पद आहे!
गुजरात सरकारने दंगलग्रस्तांना मदत करण्यासाठी फार मोठा खर्च केला. ११ मे २००५ ला राज्यसभेमध्ये एका लेखी उत्तरात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनीच हे म्हटले. त्यांनी असे म्हटले की, गुजरात सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना दीड लाख रुपये तर १०, ३०, ४० आणि ५० टक्के पर्यंत जखमी झालेल्यांना अनुक्रमे ५ हजार, १५ हजार, २५ हजार आणि ५० हजार रुपये दिले. जयस्वाल पुढे म्हणाले की राज्य सरकारने दंगलीतील पीडितांना वेगळी आर्थिक मदतही दिली व घरगुती वापराच्या वस्तू, दंगलप्रभावित ठिकाणी दारिद्र्यरेषेखाली असणारया कुटुंबांना धान्य, घरबांधणीसाठी मदत, व्यावसायिक मालमत्ता पुन्हा उभी करण्यासाठी मदत, छोट्या उद्योगांचे पुनर्वसन, उद्योग, दुकाने आणि हॉटेल यांना मदत, अशा अनेक गोष्टींच्या नावाखालीही मदत केली. मदत आणि पुनर्वसन यासाठी राज्य सरकारने २०४.६२ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले आहे, असे सांगून जयस्वाल म्हणाले, ‘‘एन.एच.आर.सी. (ह्युमन राइट्स कमिशन- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे गुजरात सरकारने यासंबंधीची सर्व माहिती प्रसिद्ध केली आहे.”
(संदर्भ: http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=46538 )
‘इंडिया टुडे’च्या ६ मे २००२ च्या अंकात गुजरात सरकारने दिलेल्या जाहिरातीत म्हटले:
‘‘राज्यातील ९९ निर्वासित शिबिरांमध्ये, ज्यापैकी ४७ अहमदाबादमध्ये आहेत, राहणारया १ लाख १० हजार दंगलग्रस्तांना प्रत्येकी ३० रुपये रोज याप्रमाणे धान्य पुरविण्यासाठी सरकार रोज ३५ लाख रुपये खर्च करीत आहे. राज्य सरकारला सचिव या दर्जाचे आय.ए.एस. अधिकारी प्रत्येक निर्वासित शिबिरावर थेट लक्ष देत आहेत. अहमदाबादमधील निर्वासित शिबिरांची विभागणी ६ गटात करण्यात आली असून प्रत्येक गटाचे नियंत्रण सचिव दर्जाचा अधिकारी (ब्युरोक्रॅट) करीत आहे. दंगलग्रस्तांच्या अगदी छोट्यातल्या छोट्या समस्येकडेही सचिवांकडून लक्ष दिले जात आहे. शिबिरात राहणारया मुलांच्या परीक्षेची तयारी करून घेण्यासाठी तेथे शिक्षकांना नियुक्त करण्यात आले असून दंगलग्रस्तांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य विभाग विशेष पावले उचलत आहे. ग्रामीण भागातील दंगलग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सूचनेवरून ‘संत कबीर आवास योजना’ राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेतून शिबिरार्थींंना घरे बांधता येतील.’’
एस.आय.टी.ने आपल्या अहवालात पान क्र. ३२० वर अशी माहिती दिली आहे की अहमदाबादचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) के. श्रीनिवास यांच्या म्हणण्यानुसार १ मार्च २००२ ते ३१ डिसेंबर २००२, या काळात दंगलग्रस्त मदत शिबिरांत अहमदाबादला ७१,७४४ जणांना ठेवण्यात आले होते आणि त्यांना रोज लागणारया वस्तू, उदाहरणार्थ, गहू, तांदूळ, डाळ, तेल, िमल्कपावडर, साखर, कांदे-बटाटे, चहा इत्यादी पुरविण्यासाठी ६,८९,५७,५४७,५० रुपये खर्च करण्यात आले. याचा अर्थ, या कामासाठी ६८९.५७ कोटी रुपये खर्च झाले. याशिवाय किरकोळ खर्चासाठी सरकारने दंगलग्रस्तांना ४.१० कोटी रुपयांची मदत दिल्याचा दावा त्यांनी केला.
याची तुलना हिटलरशी करणे अगदीच हास्यास्पद आहे. हिटलरने कधी ज्यूंना मदत करण्यासाठी किंवा हिंसाचारात बळी पडलेल्या इतर जर्मन ख्रिश्चनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते का? त्याने ज्यूंच्या हत्येचे आदेश दिले होते. त्यांच्या मदतीसाठी पैसे खर्च करायचे आदेश दिले नव्हते. जगातील कोणत्याही सरकारने बळी पडलेल्या हिंदूंना मदत करण्यासाठी एवढी काळजी घेतली होती का? १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील नरसंहारात पश्चिम पाकिस्तानातील सैनिकांनी २० लाख हिंदूंची हत्या केली आणि २.५ लाख बंगाली महिलांवर बलात्कार केले. (बांगलादेशींना पाकिस्तानच्या मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनी गैर-इस्लामी ठरविल्यामुळे इतर बंगाली मुस्लिमांच्याही काही प्रमाणात कत्तली झाल्यात.) पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये वर्षानुवर्षे नियमितपणे हिंदूंच्या हत्या होत आहेत, महिलांवर बलात्कार होत आहेत, त्यांना पळवून सक्तीने धर्मांतर करायला लावले जात आहे, मंदिरांवर हल्ले होत आहेत आणि हिंदूंना बेघर केले जात आहे. भरताच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये जानेवारी १९९० मध्ये स्थानिक मुस्लिम नेत्यांनी हिंदूंना तीन पर्याय दिले होते- ‘इस्लाम स्वीकारा, मरा किंवा काश्मीर सोडा.’ या हिंदूंसाठी आजवर कोणीही पुन्हा घरे बांधून दिली नाहीत. कोणीही त्यांना कोट्यावधींची आर्थिक मदत केली नाही किंवा त्यांच्यावर दररोज ३५ लाख रुपये खर्च केलेले नाहीत. कोणीही गुन्हेगारांना अटक करून शिक्षाही दिलेली नाही. ज्यांना हत्यांचे आदेश द्यायचे असतात किंवा दुसरयांवर भयंकर संकट लोटायचे असते, ते गुजरात सरकारने पीडितांना मदत करण्यासठी घेतले, त्यासारखे कष्ट घेत नाहीत. गुजरात सरकारने हे सर्व तर केलेच, पण पोलिसांनी २८ एप्रिल २००२ पर्यंत ३५,५५२ लोकांना अटक केली होती, त्यापैकी २७,९०१ हिंदू होते. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून २० हजार लोकांना अटक झाली. कोणी बळी पडू नये म्हणून स्टॅलिन, हिटलरसारख्या नरसंहारकांनी कधीही प्रतिबंधात्मक अटका केल्या नाहीत. एवढेच नव्हे, तर आतापर्यंत हिंसाचाराबद्दल ४८५ जणांना न्यायालयांनी दोषी ठरविले आहे. गुजरातमधीलच नव्हे तर देशातील हा सर्वात मोठा आकडा आहे.
कोणत्याही मुस्लिम देशाने आजवर हिंदूंच्या हत्येबद्दल कोणाला तेवढी शिक्षा दिली नाही, जेवढी दिली असती, तर मृत मुसलमान असता. गुजरात सरकारचा जनसंपर्क (पब्लिक रिलेशंस काम) चांगला नव्हता असे दिसते. दंगलींसाठी सरकार जवाबदार असणे तर दूरच, सरकारने हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही दंगलग्रस्तांना मदत केली आणि त्यांच्यावर रोज लाखो रुपये खर्च केले. गुजरातमधील ४० हजार बेघर हिंदूंनाही गुजरात सरकारने मदत आणि पुनर्वसनासाठी साहाय्य केले.