सत्य -– लक्षात घेण्याची पहिली गोष्ट ही आहे की २००६ पर्यंत म्हणजे दंगली झाल्यानंतर ४ वर्षांपर्यंत झाकिया जाफरी यांनी नरेंद्र मोदींविरुद्ध कोणतीही तक्रार केली नव्हती! या कालखंडादरम्यान त्यांनी पोलिसांसमोर जबानी दिली, नानावटी आयोगासमोर साक्ष दिली, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. पण यापैकी कशातही त्यांनी मोदींविरुद्ध तक्रार केली नव्हती. त्यानंतर २००६ पासून त्यांनी मोदींविरुद्ध बोलण्यास सुरुवात केली. सर्वांत मोठा मासा जाळ्यात सापडावा आणि फासावर जावा याची संधी जेव्हा कोणा ‘सामाजिक’ कार्यकर्त्यांना दिसली तेव्हा त्यांनी झाकियाचा उपयोग केला असावा, अर्थात झाकियाच्या संमतीनेच. २००२ च्या दंगलीमध्ये मारले गेलेले कॉंग्रेस नेते, एहसान जाफरी यांच्या विधवा पत्नी झाकिया जाफरीने मोदी, काही मंत्री आणि सरकारी अधिकारी यांच्यासह एकूण ६२ जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारपत्रामध्ये घोडचुका होत्या, कायदेशीर पळवाटा होत्या, भन्नाट आरोप होते आणि पढविलेल्या एखाद्या लहान मुलाच्या तक्रारीसारखी ही तक्रार होती, जी सिद्ध करू शकणे शक्यच नव्हते.
सत्याबाबत घोडचुका
गोधरा हत्याकांडानंतर लगेचच ओड या गावात झालेल्या भीषण हत्याकांडाचे, आणंद जिल्हा पोलीस प्रमुख बी.एस.जेबालिया, केवळ साक्षीदारच नव्हते, तर त्यांचा याला आशीर्वादही होता व ते यात सामील होते, अशी तक्रार झाकियंानी केली. प्रत्यक्षात त्यावेळी आणंद जिल्हा पोलीस प्रमुखपदी जेबालिया नव्हे, तर आणखीन एक अधिकारी बी.डी. वाघेला होते, हेच सत्य तक्रारदाराला माहीत नव्हते!
२७ फेब्रुवारी २००२ च्या रात्रीच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री मोदींनी ‘गोधरा हत्याकांडाचा सूड घेण्याची सूट हिंदूंना द्या’ असा आदेश दिला व त्या बैठकीला मुख्य सचिव सुब्बाराव उपस्थित होते, अशी तक्रार झाकियाने केली. प्रत्यक्षात सुब्बाराव त्यावेळी रजेवर विदेशात होते आणि त्यांच्याऐवजी कार्यकारी मुख्य सचिव एस.के. वर्मा बैठकीला उपस्थित होत्या. मोदींना बळजबरीने या प्रकरणात दोषी म्हणण्याचा प्रयत्न करताना अनेक मोदीविरोधकांनी हीच चूक केली आहे, उदा. ‘आउटलुक’ साप्ताहिकाने ३ जून २००२ च्या अंकात हीच चूक केली. पण आउटलूकने किमान १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकात हे मान्य केले की सुब्बाराव त्या बैठकीत नव्हते, तरीही झाकिया जाफरींनी तीच चूक चार वर्षांनंतर २००६ मध्ये केलेल्या तक्रारीतही केली.
एवढ्याने संपले नाही. अनेक लोक, ज्यांचा २००२ च्या दंगलींशी कोणताही थेट संबंध नव्हता, किंवा ज्यांनी दंगली नियंत्रणात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यांची नावेही तक्रारीत ‘कारस्थान करणारे’ म्हणून घेतली गेलीत. न्याय आणि कायद्याच्या सर्वसंमत तत्त्वांना हरताळ फासणारी ही बाब आहे. उदाहरणार्थ, अहमदाबादचे माजी पोलीस आयुक्त के.आर.कौशिक यांना दंगली नियंत्रित करण्यासाठीच या पदावर बोलावून घेण्यात आले होते. त्यांचेच नाव तक्रारीत आरोपी म्हणून घेतले गेले. अहमदाबादमधील दंगली थांबविण्यासाठी १० मे २००२ ला कौशिक यांना नेमण्यात आले होते. आणि ते येताच अहमदाबादमधील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली. ते कारस्थानी कसे असू शकतील? प्रत्यक्षात तत्कालीन पोलीस आयुक्त पी.सी.पांडे यांना हटविण्याची मागणी करण्यात आली होती. (खरे म्हणजे त्यांनीही उत्तम कामगिरी बजावली होती, तरी देखील!) हा वाद वाढत गेल्याने कौशिक यांना नियुक्त करण्यात आले. कौशिक यांची नियुक्ती का आणि कशी झाली, हे माहीत नसलेल्या लोकांनीच ही तक्रार केली आहे.
झाकिया जाफरी यांनी अशी तक्रार केली, की हिंदूंना मुस्लिमांविरुद्ध भडकाविण्यासाठीच गोधरा हत्याकांडात जळालेल्या कारसेवकांचे मृतदेह २७ फेब्रुवारीला गोधराहून अहमदाबादला मिरवणुकीने आणण्यात आले. अर्थातच हे असत्य आहे, हे सिद्ध झाले आहे! गोधरातील मृतदेह २७ फेब्रुवारीला मध्यरात्री िमरवणुकीने नव्हे, तर अत्यंत गंभीर वातावरणात अहमदाबादला आणण्यात आले. आपण आधी पाहिलेच आहे की पश्चिम अहमदाबादमधील एका कोपरयातील हॉस्पिटलमध्ये पहाटे ३.३० वाजता हे मृतदेह आणले गेले. त्यावेळी अधिकांश लोक झोपलेले होते. त्यामुळे त्यांना दंगलीसाठी भडकविणे जवळपास अशक्य होते.
भन्नाट आरोप
झाकिया जाफरी यांनी मोदींविरुद्ध केलेला एक आरोप तर कल्पनेच्या पलीकडचा आहे. त्या आपल्या तक्रारीत म्हणतात, “२७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीत ‘हिंदू दंगलखोरांना पूर्ण मोकळीक द्या’ असे आदेश देत असतानाच मोदींनी ‘मुस्लिम महिलांवर लैंगिक हिंसाचार करण्यास हिंदूंना प्रोत्साहन द्यावे’, असे म्हटले.” मुस्लिम महिलांवर बलात्काराच्या अनेक घटना झाल्यात, असा दावा करणारया तथाकथित मुस्लिम साक्षीदारांनी अशी प्रतिज्ञापत्रे २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. मात्र मे २००९ मध्ये एस.आय.टी.समोर साक्ष देताना ‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी आम्हाला असे खोटे आरोप करायला भाग पाडले होते’ असे सांगितले. (कल्पित कथा १६ बघा आणि त्या बैठकीसाठी कल्पित कथा १९ बघा) या पार्श्वभूमीवर आणि संदर्भात झाकिया जाफरी यांच्या या खोडसाळ आणि बनावट आरोपाकडे पाहिले पाहिजे. २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीमध्ये नरेंद्र मोदींनी खरंच असे आदेश दिले (‘हिंदूंना मोकळीक द्या’), असे क्षणभर मानले, तरी ‘हिंदूंना मुस्लिम महिलांवर लैंगिक अत्याचार करण्यास प्रोत्साहन द्या’ असे ते पोलीस व इतर अधिकारयांना सांगू शकतील, हे विश्वसनीय आहे का? हा सर्वस्वी अविश्वासार्ह आणि ओढूनताणून केलेला आरोप आहे. २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीत ‘हिंदू दंगलखोरांना पूर्ण मोकळीक द्या असे आदेश मोदींनी दिले’ हा आरोप करताना झाकियांनी पुरावा म्हणून एकच कागद सादर केला, ज्यात माजी पोलीस अधिकारी आर.बी.श्रीकुमार यांनी नानावटी आयोग आणि नंतर एस.आय.टी.समोर सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र होते. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ‘हिंदूंबद्दल सबुरी राखा’ असे आदेश दिल्याचे डी.जी.पी. व्ही.के.चक्रवर्ती यांनी आपल्याला सांगितल्याचा दावा श्रीकुमार यांनी केला होता.
श्रीकुमार यांचा दावा खोटा असल्याचे आपण कल्पित कथा १९ मध्ये पाहिलेच आहे. आपण त्या २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीचे सत्यही त्यात पाहिले आहे. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की २८ फेब्रुवारी २००२ ला एहसान जाफरी यांच्या घराबाहेर जमलेल्या हिंदू जमावावर त्यांनी स्वसंरक्षणाखाली गोळीबार केला होता. जाफरी यांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला, हे सिद्ध झाले आहे. पण तेही झाकिया जाफरी यांनी एकदा नाकारले होते! ‘इंडिया टुडे’ने आपल्या १८ मार्च २००२ च्या अंकात म्हटले आहे, ‘एहसान जाफरी यांनी आपली बंदूक वापरली, हे झाकिया जाफरी यांनी नाकारले आहे.’
कायदेशीर गोंधळ
या तक्रारीमध्ये झाकिया यांनी कायद्याच्या अनेक कलमांचा उल्लेख केला आहे. पण प्रत्यक्षात तक्रारीतील त्या त्या विषयाला ही कलमे लागूच होत नाहीत. उदाहरणार्थ, झाकिया यांनी भारतीय दंड संहितेचे १९३ वे कलम लावावे, असे म्हटले. या कलमाखाली न्यायालयामध्ये खटला चालू असताना खोटा पुरावा दिला जातो, तेव्हा गुन्हा ठरतो. हे कलम एखाद्या व्यक्तीला लावता येत नाही, तर न्यायालयच लावू शकते. जाफरी यांनी आरोपींवर चौकशी आयोग कायद्याचे ६ वे कलम लावावे, असे म्हटले. हा अधिकारही फक्त चौकशी आयोगाचाच आहे, कोणी व्यक्ती तो लावू शकत नाही. ‘मानवी हक्क सुरक्षाविषयक कायद्यातील’ कलमेही यात चुकीच्या पद्ध्तीने घुसडण्यात आली. ‘२००२ च्या दंगलींचे कारस्थान रचणारे व त्यात सामील होणारे म्हणून मोदी आणि इतरांवर गुन्हा नोंदविण्यासाठी आपल्या तक्रारपत्राचा वापर एफ.आय.आर. म्हणून करावा’, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
जाफरी यांच्या तक्रारीमधील विसंगती आणि सत्याचा अपलाप पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते, की २००२ मध्येच मोदी सरकारविरोधात मुस्लिमांनी आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी केस तयार करण्यासाठी आणि त्या आधारावर घटनेच्या ३५६ व्या कलमाखाली मोदी सरकार पाडण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या तक्रारी केल्या होत्या त्या सर्व एकत्र करून एखाद्या कनिष्ठ पातळीच्या वकिलाने झाकिया यांच्यासाठी नवी सर्वसमावेशक तक्रार तयार केली.
या सर्व घटनांतील माध्यमांची भूमिका अत्यंत निषेधार्ह आहे. गुजरातने पछाडलेल्या माध्यमांना (“Gujarat-obsessed media”) सत्य माहीत नव्हते, हे अशक्य आहे. पण तरीही त्यांनी सत्य सांगण्याचे कष्ट केले नाही. एकाही वृत्त्पत्राने वरील गोष्टी सांगितल्या नाहीत, एवढा त्यांना नरेंद्र मोदींचा द्वेष आहे. झाकिया जाफरी यांच्या तक्रारीतील सत्य बाहेर आले, तर अत्यंत पूर्वग्रहदूषित असणारे न्यायमूर्तीसुद्धा मोदींना दोषी ठरवू शकणार नाहीत आणि या तक्रारीची दखलही घेणार नाहीत, हे माहीत असल्यामुळेच माध्यमांनी सतत सत्य दाबून ठेवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २०११ ला मोदींविरोधातील सर्व प्रकरणे निकालात काढली आणि खालच्या न्यायालयांकडे सुनावणीसाठी परत पाठविली. मोदींविरुद्ध कोणताही एफ.आय.आर. नोंदविण्यास नकार देत, या प्रकरणी तपासावर असलेले सर्वाच्च न्यायालयाचे नियंत्रणही न्यायालयाने संपविले.नझाकिया जाफरी यांच्या तक्रारीसंबंधात आणि एस.आय.टी.च्या अहवालासंबंधात आणखीन अनेक मुद्दे आहेत जे आपण पुढील एका प्रकरणात पाहू.