The bodies of Godhra victims were displayed in public

FACT: The Godhra carnage occurred on 27 February 2002 at 8 AM, when the Sabarmati Express train was returning from Ayodhya to Ahmedabad. After that, the bodies of the karsevaks killed in Godhra were brought to Ahmedabad. This was also necessary, because most of the killed karsevaks were from Ahmedabad and keeping the bodies in Godhra could have inflamed the situation there and Godhra was also under curfew. It would have been very inconvenient for relatives to come to Godhra which was under curfew! So, it was necessary to get the bodies out of Godhra as soon as possible.

The Supreme Court-appointed SIT said that the decision to bring the kar sevaks’ bodies to Ahmedabad was a sane and proper decision. Number one, the Sola hospital where the bodies were brought was on the outskirts of Ahmedabad city, the Godhra hospital had no facilities for DNA or other tests and, most importantly, most of the kar sevaks were from Ahmedabad and the train was returning to Ahmedabad, and hence it was not an option not to bring the bodies and hand them over to families in Ahmedabad.

Also, note that if the bodies had not been brought to Ahmedabad and been kept in Godhra and retaliation taken place in Godhra, political opponents and activists would have claimed that “Modi deliberately kept the bodies in a communally-charged Godhra so as to instigate Hindus to retaliate in Godhra and did not bring them to Ahmedabad though the relatives and victims were from Ahmedabad, and the passengers were returning to Ahmedabad”. It was plain common sense to bring the bodies to Ahmedabad. While bringing the bodies to Ahmedabad, care was taken to bring the bodies after midnight in a very somber atmosphere.

The bodies were brought to Western Ahmedabad’s isolated Sola Civil Hospital, where the Muslim population was negligible. Had the government wanted to instigate Hindus, it would have brought the bodies to Eastern Ahmedabad’s main civil hospital where most of the killed karsevaks resided and from where it would have been ideal to instigate violence against Muslims.  The bodies were brought at 3:30 a.m. of 28th February in a sombre atmosphere (as reported by India Today dated 18 March 2002 and Times of India online on 28th February). The time 3:30 a.m. is very difficult or impossible to instigate riots with most people asleep and is also very inconvenient for the relatives. Had the government wanted to, it would have brought the bodies at 2 p.m. or 12 noon, which would have been convenient for relatives and easy to instigate riots. The government, thus, seems to have done 4 things right which are:

1.  Bringing the bodies to Ahmedabad instead of keeping them in Godhra so as to calm matters in Godhra and for relatives’ convenience.

2.  Bringing them to Ahmedabad at 3:30 am instead of in day-time so that chances of retaliation were negligible.

3.  Bringing them in a sober atmosphere instead of ceremonial procession.

4.  Bringing them to Western Ahmedabad’s hospital where the Muslim population was negligible instead of Eastern Ahmedabad.

The transport of these 54 bodies (4 had been identified and handed over in Godhra) was done inside five (5) closed trucks, and no one could see them, and it was also done from 11:30 pm – 12 midnight to 3:30 am, from Godhra to Ahmedabad per the report of the SIT which was appointed and monitored by the Supreme Court.

Even after coming to Western Ahmedabad’s isolated hospital, care was taken to send the bodies to the crematoriums (those which were not cremated at the hospital itself, 19 had been cremated at the hospital itself) in vehicles, not visible to anyone, while this could have been done on foot as well. This shows the sincerity of the government in preventing display of the bodies. The SIT appointed by the Supreme Court has said all this in its closure report on page 63 as well. The SIT has also said that the decision to bring the bodies was a collective one, taken by many Ministers, and with knowledge and consent of officials like the then Collector of Godhra, the Police Commissioner of Ahmedabad, the DGP of Gujarat, etc.

Despite this, several people  have tried to spread outrageous lies that ‘the dead bodies were paraded by the Government’. The mainstream media has largely not told the truth of all the above facts to clarify things. As a result, many infuriated people continue to believe the lie that the bodies were ‘paraded’. Lies have also been tried to be spread that the then Collector of Godhra, Smt. Jayanti Ravi was against bringing of the bodies to Ahmedabad. The SIT report says on page 64: “The allegation that the dead bodies were transported to Ahmedabad against the wishes of Smt. Jayanti Ravi is proved to be incorrect.” and SIT says that she had infact supported bringing of the bodies to Ahmedabad. Narendra Modi in fact revealed that Jayanti Ravi had, on the contrary, insisted that the bodies be moved away from Godhra to ease the tension.

Despite this, several people have lied on this even after the SIT report became public in May 2012. (E.g. Gujarat Congress leader Shaktisinh Gohil repeated this lie on Live National TV on 10 August 2013 in a debate with BJP’s Meenakshi Lekhi on India News TV Channel in the 8-9 pm show. See this video, time 35:26 to 35:56. Gohil also made numerous other false claims in that debate, e.g. claiming that ‘no riots took place in Gujarat for 3 days after 27 February 2002, and they started only after 3 days’, while in reality they ended within 3 days, starting on a large scale the very next day after Godhra, on 28 February. See time 35:56 to 36:32. Also see 13:47 to 14:12)

Besides, bringing bodies to Ahmedabad did not have the slightest impact on the riots. Bodies were brought after midnight on 27 February i.e. at 3:30 am of 28 February in Western Ahmedabad’s isolated Sola hospital (as reported by weekly India Today dated 18 March 2002 and Times of India online on 28 Feb 2002) while the riots began on 28 Feb at 11 AM and took place in far-off places like Naroda Patiya and Chamanpura (Ehsan Jafri case). And what about the riots that occurred OUTSIDE Ahmedabad- in Vadodara, Rajkot and 40 other villages and towns in the first 3 days? Did they also occur because bodies were brought to Ahmedabad from Godhra at 3:30 am on 28 Feb? How stupid, absurd and far-fetched is the allegation, that riots took place because bodies of the victims were brought to Ahmedabad from Godhra!

Far from the bodies being displayed publicly or ‘paraded’, extra care was taken by the Government to prevent display of the dead bodies. They were brought from Godhra to Ahmedabad inside closed trucks between 11:30 pm to 3:30 am, not visible to anyone. And even after that, the non-cremated bodies were taken to the crematoriums in closed vehicles, not visible to anyone outside.

The Supreme Court of India in its verdict on 24 June 2022 said (on pages 149-151 of its judgment): “As regards the allegation regarding dead bodies having been paraded, the same has been fully enquired into and the SIT was of the opinion that no such event of parading had occurred at any place…There is not even a tittle of material to indicate that the bodies were taken in open vehicles or so to say, paraded from Godhra to Ahmedabad or anywhere else by any group of private persons before cremation…. It was also decided to take the dead bodies during night time under police protection to avoid any untoward situation. Such being the material on record, the argument regarding the bodies being paraded, much less as a part of larger conspiracy at the highest level, is preposterous.”

More details of this issue are given comprehensively in the book, but not in this website. A special chapter on the SIT report is also in the book, which reveals the whole truth and the SIT’s observations.

Copyright © Gujaratriots.com

Myth

Ehsan Jafri called Narendra Modi during the riots

FACT: This is absolutely untrue, and a lie concocted much after the riots. No such charge was made during the actual time of the riots in 2002, nor for many months later. The SIT report says on pages 261-262 that there is NO RECORD of any call made to Narendra Modi by Ehsan Jafri.

The following is some part of Arundhati Roy’s article in weekly Outlook dated 6 May 2002 on the Ehsan Jafri case:

“…A mob surrounded the house of former Congress MP Iqbal Ehsan Jaffri. His phone calls to the Director-General of Police, the Police Commissioner, the Chief Secretary, the Additional Chief Secretary (Home) were ignored. [Our comment: Notice how in this article, as late as May 2002, even Arundhati Roy does not claim that Jafri called Modi! All these claims of calls to the Police Commissioner, Chief Secretary are false. The SIT examined call records of the Police Commissioner P C Pandey and found that no call was made by Jafri, though Pandey made/received 302 calls on that day, i.e. 28 February 2002. And that day, the Chief Secretary G Subbarao was abroad, out of India on leave as stated in the SIT report, on page 312! But even Roy doesn’t name Modi!] The mobile police vans around his house did not intervene. The mob broke into the house. They stripped his daughters and burned them alive. Then they beheaded Ehsan Jaffri and dismembered him. Of course it’s only a coincidence that Jaffri was a trenchant critic of Gujarat Chief Minister, Narendra Modi, during his campaign for the Rajkot Assembly by-election in February…”

This is a credibility-less article by Arundhati Roy, claiming that Jafri’s daughters were raped. His son T A Jafri clarified that his sisters were safe in USA and this exposed the truth. We also dealt with this in Myth 11. But even in such an article full of factual errors, even Roy does not claim that Jafri called the then Chief Minister Narendra Modi.

In fact, Congress ally the Jamiat Ulama-i-Hind alleged in August 2003 that Jafri had in fact called Sonia Gandhi for help! The Times of India reported on 9 August 2003 in an article titled: “Congress silent on cadres linked to Gujarat riots” that the JUH secretary N A Farooqui says: “The Congress has committed sins of omission and commission during the riots. Former MP Ehsan Jaffri had called up Sonia Gandhi for help. She didn’t take a strong stand in her subsequent visit to Gujarat. The local bodies were mostly headed by the Congress which could have done a lot for relief and rehabilitation, but it was all left to the NGOs.” As late as August 2003, no claim of Jafri calling Modi is made, in fact JUH claimed that Jafri had called Sonia Gandhi!

Also Roy says-“ The mobile police vans around his house did not intervene.” This is totally incorrect. Police outside his house not only intervened, they shot dead 5 rioters outside his house and saved the lives of 180 Muslims, at a great risk to their own personal life. Police fired 124 rounds and burst 134 tear gas shells at the spot, also injured 11 Hindus and lathi-charged the crowd as well, according to the SC-appointed SIT’s report, Page 1. Jafri’s widow Zakia Jafri also said in her statement to the Police, recorded under Section 161 of CrPC on 6 March 2002 that the police saved her and many others that day in Gulberg Society by transporting them in vans, and had it not been for timely action by the Police, the mob would have lynched them all. This is also mentioned in the SIT report on page 16.

Note here that even Roy does not claim that Jafri telephoned the Chief Minister Narendra Modi as late as May 2002! Now lies are out that Jafri actually phoned Modi and was abused by Modi on phone! On page 203-204 the SIT says that though P C Pandey (Ahmedabad Police Commissioner) received/made 302 calls in 24 hours on 28 February 2002, no call was made to him by Jafri, whose landline was the only phone in operation in the entire housing complex at that time. And yet, some ‘activists’ seem to have paid bribes to a witness and survivor, Imtiaz Pathan to falsely claim that Modi had abused Jafri on phone, and Jafri told him (Pathan) this fact before he died!!!

If all the below-mentioned facts are reported by the media, then the reality will be out for everyone to see. There is a heap of evidence present to prove the opposite i.e. that Jafri did not call Modi, which is ignored largely by the mainstream media, particularly TV channels like NDTV, CNN-IBN.  One eye witness who has claimed this, Imtiaz Pathan who claimed that Jafri called Modi on phone and before dying Jafri told him (Pathan) that Modi abused him on phone. (This is of course, ridiculous. Let us say, for argument’s sake that Jafri did call Modi and Modi did not want to help him. Would Modi have abused him on phone? Modi would have said “We will send help as soon as possible” and not sent help in such a case. Is Modi a fool to abuse Jafri on phone even if he did not want Jafri to be saved when he knew that anything spoken on phone can be recorded? Such a ridiculous charge has no credibility).

In his immediate testimony to the police in 2002 soon after the riots, Pathan had not named Modi at all, nor made this allegation (Of Jafri calling him and Modi abusing Jafri) for many years after 2002! This charge was first made by Pathan in 2009, years after the incident. If this was true, he would have said so in 2002 itself, and not in 2009 as an ‘after-thought’.

Imtiaz Pathan has claimed the following things wrongly:

1- Police did not come to the complex till 4:30- 5:00 pm
2- Ehsan Jafri gave himself to the crowd, told the crowd “Take me, but spare the women and children”
3- Police Commissioner P C Pandey visited Jafri at 10 am on 28 February (All the above things are wrong on facts, i.e. blatant lies)

Hence it is clear that Imtiaz Pathan has been tutored by someone to claim this. Let us first list some points:

1- The Times of India in its online edition on 28 February 2002 reported at 2:34 PM :

“Ahmedabad: At least six persons were injured when police opened fire to disperse a rampaging mob in Meghaninagar area of the city on Thursday afternoon. The injured were brought to civil hospital where the condition of at least three is stated to be serious…the incident took place at Chamanpura area under Meghaninagar police station…(Ehsan Jafri case)”

http://timesofindia.indiatimes.com//india/Police-open-fire-in-Ahmedabad-6-hurt/articleshow/2360713.cms

This is the Ehsan Jafri case- Chamanpura. NOTE THAT THIS REPORT PUBLISHED AT 2:34 PM says that police came and opened fire injuring so many people. India Today weekly dated 18 March 2002 also reports : “Reinforcements did arrive but by that time the mob had swelled to 10,000”. Since this report was posted at 2:34 PM it is clear that this event of police coming and firing must have happened much earlier, say at 1:30 pm at least considering the time it takes to get information, prepare report, proof read it, edit it and post it online. This completely dismantles Imtiaz Pathan’s lies that the police did not come till 4:30-5 pm when The Times’ report POSTED ONLINE at 2:34 PM says that police came and fired.

We also have the statement on Zakia Jafri recorded under Section 161 Cr.PC on 6 March 2002 that the police saved her and dozens of residents that day. The Times of India also reported in its online edition on 28 Feb in a report posted at 9:41 PM. We quote from Times of India online edition posted on 28 Feb night at 9:41 PM “Meanwhile fire tenders which rushed to the spot (Chamanpura- Ehsan Jafri case) were turned back by the irate mob which disallowed the Ahmedabad Fire Brigade (AFB) personnel and the district police from rushing to rescue…Sources in Congress Party said that the former MP after waiting in vain till 12.30 pm for official help to arrive had opened fire on the mob in self-defense, injuring four…”.

Despite being overwhelmingly outnumbered by the mob which had swelled to more than 10,000 (Zakia Jafri herself told India Today weekly in its issue of 18 March 2002-“I have never seen such a huge mob, they burnt alive my husband”), and the mob going crazy by Jafri firing on them with his revolver, the police did a brave job and at a great personal risk they fired on the Hindus and shot dead 5 Hindus outside his house as reported by weekly India Today dated 18 March 2002 and Times of India 28 Feb online. This also did not stop the violence because the crowd was willing to lose a few lives to, as S K Modi puts in his book “Godhra- The Missing rage”, ‘teach Jafri a lesson’. Thus Imtiaz Pathan’s claims have no credibility since police arrived much before 4:30-5 pm and shot dead 5 rioters outside his house. Police saved more than 180 Muslims in this episode since there were 250 people inside Jafri’s house and the mob killed 68- after all missing were declared dead, despite being overwhelmingly outnumbered.

2- Ehsan Jafri fired on the crowd in self-defense. Whether he should have done so or not is a matter of debate, but this act drove the crowd mad and it resolved to kill him, and was willing to lose a few lives. We have seen reports of Times of India and India Today to know that he did fire on the mob which drove it mad. Imtiaz Pathan does not say this. Pathan lies and says: “Jafri appealed to the crowd to spare women and children. He said, ‘Take me, kill me but leave these innocent people’ and gave himself to the crowd.” This claim is absolute trash since it is an established fact that Jafri did not do anything like this and fired on the crowd in self-defense with his revolver, as reported by weekly India Today, Times of India, and also Outlook. SIT has also said that Jafri did indeed fire on the mob, killing 1 and injuring 15, in its report on page 1. This nails Imtiaz Pathan’s another lie.

3- Narendra Modi was very busy that day and there is no way he could have talked to Ehsan Jafri on phone. Though Modi had a mobile phone at that time, he didn’t use it much. That day, all his official lines were busy and he was very busy handling the riots.  The SIT has said in its report on page 204 that the landline at Jafri’s house was the ONLY phone in operation in the entire complex, and that Jafri did not have a mobile. If Jafri did call Modi and was abused by him, Jafri would have told this to his widow Zakia or some other people instead of Imtiaz Pathan, who did not make this allegation for a good 7-8 years after 2002.

4- Pathan also claimed that the then Ahmedabad Police Commissioner P C Pandey had visited Jafri’s place in the morning. But the SC-appointed SIT has dismissed this claim after talking to P C Pandey and examining all evidence (and call records of P C Pandey, who made/received as many as 302 calls between 00:35 and 24:00 on 28 February 2002) and said that instead it was Congress Mahamantri Ambalal Nadia who came to meet Jafri at Gulbarg Society at 10 AM and left 10:30 AM. The SIT has said in its final report on page 201 that: “It is conclusively established that Shri P C Pandey did not visit Gulbarg  Society in the forenoon of 28 February”.

This exposes Pathan’s lies. Note that for around 10 years, from 2002 to 2012, a myth was out in the media that the then Ahmedabad Police Commissioner P C Pandey had visited Jafri’s house in the forenoon of 28 February 2002, before it was attacked. [At one time, in 2010, even this writer believed that myth, that P C Pandey had visited his house.] The truth came out in 2012 with the SIT report, which revealed that call records conclusively prove that P C Pandey did not visit Jafri’s house. But neither Imtiaz Pathan nor his obvious tutors knew this in 2009, and thought that it was Pandey himself who visited the place. So they tutored Pathan to claim that Pandey had visited the place. This clearly shows that Imtiaz Pathan was tutored to make such a claim of Jafri calling Modi. Had he been a genuine witness, he would have honestly stated that he did not see P C Pandey at Jafri’s place in the forenoon of 28 February 2002.

The SIT said that it found no record of any call to Modi by Jafri on pages 261-262. The man with the task of doing this, i.e. requisitioning  the call records was a very anti-Narendra Modi official and a favorite of Teesta-NGOs-Media brigade, Rahul Sharma. There is no way he would have missed such a record, had it been true.

Some other questions which can be raised here are: Why didn’t Jafri call any CONGRESS LEADER and ask the Congress Party to assemble 500 workers outside his house to save his life? Why couldn’t the Congress Party have do anything to save its former MP? Jafri was reported to have called Amarsinh Chaudhary, the then PCC chief many times, and indeed made several calls to CONGRESS LEADERS also. The media hid from the public for many years that a top accused in this case was none other than Congress leader Meghsingh Chaudhary himself. He was arrested not by Gujarat police, but by the SC-appointed SIT itself in 2009. One link:

http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2009-03-26/subverse/28032145_1_religious-symbols-religion-and-politics-gulbarga-society

Even if there was a record of any such call, how can the statement of a THIRD PERSON (Pathan, who has given so many wrong claims, like police not coming till 4:30- 5 pm when it came much earlier, and the lie claiming that Jafri surrendered himself to the crowd when he in fact fired on it, and P C Pandey visiting the house when he did not) who was at neither end of the alleged telephone call be relied?

In June 2016, after the trial court judgment on this case, Imtiaz Pathan’s brother  Firoz Khan Pathan expressed anger against Teesta Setalvad and other NGOs who ‘used them for personal gains’, reported by Ahmedabad Mirror on 3 June 2016.

https://ahmedabadmirror.indiatimes.com/ahmedabad/others/helpless-then-helpless-now/articleshow/52561384.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

This clearly indicates who may have tutored him. Those who tutored him to make this ridiculous charge years after 2002 also should be prosecuted. And those who give credibility to such ridiculous and laughable charges like Outlook, NDTV and Rana Ayub should also be prosecuted.

The special SIT court gave its verdict in June 2016 and convicted 24 people and says in its judgment on page 547:

“Shri J.M.Suthar, IO-SIT, having investigated into and obtained call details of Shri Ehsan Jafri’s landline and it is pointed out by Shri Bhardwaj that Shri J.M.Suthar in the course of his testimony on page No.16 in paragraph No.13, has clearly testified that the call details gathered in the course of the investigation clearly established that only two calls were made from the landline of Shri Ehsan Jafri on the fateful day and these calls were made to one Shri Badruddin Shaikh who was a Congress Corporator and one Noormohammad, both of whose statements were recorded by Shri J.M.Suthar. It is pointed out that in the circumstances, the entire version supplied by these so-called eye-witnesses is not correct and this further raises doubts with regard to the presence of such witnesses within the residence of Shri Ehsan Jafri at the time of the gruesome incident.”

It also says on pp 545-46: “It is further submitted by Shri Bhardwaj that the fact of PW-314 being present in the house of Shri Ehsan Jafri is also a matter of grave doubts inasmuch as, the witness claims that Shri Ehsan Jafri attempted to call up political leaders and other persons in an effort to seek assistance and such calls were made from his residence after 1:30 p.m. It is pointed out that number of witnesses including PWs 106, 107 and 116respectively being Imtiyazkhan, Mrs.Rupaben Modi and Sayeedkhan, have also attempted to corroborate such version by stating that Shri Ehsan Jafri attempted to call a number of political leaders including the then sitting Chief Minister and other important political leaders of the B.J.P., but however, it is pointed out that from the cross examination of this witness, it clearly emerges that no such incident of Shri Ehsan Jafri attempting to call up such persons was disclosed by the witness in his statements recorded before the IOs on 06/03/2002 and 11/03/2002. It is pointed out that even if it is assumed that the IOs were biased and did not faithfully record what was stated, then it is clearly emerging from the cross examination of the PW-314 that even in his own voluntary application accompanied by supporting affidavit made to the Commissioner of Police, no such fact was narrated. It is pointed out that the witness has further conceded in his cross examination on page No.76 in paragraph No.56 the fact of his having stated before the Nanavati-Shah Commission that the phone lines of Gulbarg Society, more particularly the landline of Shri Ehsan Jafri was not functional after 1:30 p.m. It is submitted that if that was really so, then the question of Shri Ehsan Jafri calling up persons including the then Chief Minister of Gujarat State an(d) getting negative responses from all such persons is a blatant untruth.“

More details of this issue are given comprehensively in the book, but not in this website. A special chapter on the SIT report is also in the book, which reveals the whole truth and the SIT’s observations.

Copyright © Gujaratriots.com

Myth

‘नरेंद्र मोदी राजधर्म पाळत नाही आहेत’ असे अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले

सत्य – तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ४ एप्रिल २००२ ला गुजरात भेटीवर आले, तेव्हाची ही घटना आहे. पंतप्रधान वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत वाजपेयींना एका पत्रकाराने प्रश्न विचारला की, ‘गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना आपण काय संदेश द्याल?’ ते म्हणाले, ‘‘शासकांनी राजधर्म पाळला पाहिजे. जात, धर्म, जन्म यांच्या आधारावर प्रजेमध्ये कोणताही भेदभाव करु नये. मी नेहमी असेच करीत आलो, करायचा प्रयत्न करतो. आणि मला विश्वास आहे की नरेंद्रभाईसुद्धा हेच करीत आहेत.’’

 

   या विधानातील शेवटचे वाक्य ‘मला विश्वास आहे ही नरेंद्रभाई राजधर्मच पाळत आहेत’ माध्यमांनी संपूर्णपणे दुर्लक्षित केले आणि प्रसिद्धच केले नाही आणि ‘नरेंद्र मोदींनी राजधर्म पाळावा’ असे वाजपेयी यांचे वाक्य प्रसिद्ध केले. (जसेकी ते म्हणालेत की मोदी तो सध्या पाळत नाही आहेत!) सुदैवाने या संपूर्ण प्रसंगाचा विडियो आजही यूट्यूबवर उपलब्ध आहे आणि तो कोणीही पाहू शकतो.   http://www.youtube.com/watch?v=x5W3RCpOGbQ  

   ‘वाजपेयींचा मोदींना सल्ला’ या शीर्षकाखाली ‘हिंदू’ने दुसरया दिवशी म्हणजे ५ एप्रिल २००२ ला दिलेल्या वृत्तात म्हटले: ‘‘पंतप्रधान पुढे म्हणाले, ‘माझा विश्वास आहे की ते आपला राजधर्म योग्य रीतीने पाळत आहेत’.” (संदर्भ :   http://www.hindu.com/thehindu/2002/04/05/stories/2002040509161100.htm )

   माध्यमांनी खोटारडेपणा सुरू केला, तेव्हा काही दिवसातच २००२ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनीच खरे काय आहे, त्याचे स्पष्टीकरण दिले. ६ मे २००२ ला वाजपेयी म्हणाले, की माध्यमांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजधर्म पाळावा असे मी व्यक्त केलेले मतच प्रामुख्याने प्रसिद्ध केले. पण ‘आपण नेमके तेच करीत आहोत’ या नरेंद्र मोदींच्या उत्तराकडे मात्र फारसे लक्ष दिले नाही. ‘राजधर्म पाळण्यासाठी मोदींचा राजीनामा एवढा एकच उपाय आहे का?’ असेही वाजपेींनी विचारले.

(संदर्भ: http://www.rediff.com/news/2002/may/06train3.htm )

 

   तेव्हा सोशल मिडिया नसल्यामुळे वृत्तपत्रे आणि टी.व्ही. वाहिन्यांचाच प्रभाव होता आणि गुजरात व केंद्र सरकारचे जनसंपर्क (पब्लिक रिलेशंस) काम अत्यंत दुबळे होते. त्यामुळे १० वर्षापर्यंत हा खोटारडेपणा चालूच राहिला. आता सोशल िमडिया आणि यूट्यूबमुळे टी.व्ही. वाहिनंची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे आणि सत्य बाहेर येत आहे. ‘नरेंद्र मोदीही राजधर्म पाळत आहेत, याचा मला विश्वास आहे’ हे वाजपेयी यांचे वाक्य १० वर्षे दाबून ठेवणारया माध्यमांतील काही पूर्वग्रहदूषित लोकांनी सत्य बाहेर आल्यावर त्यासाठी काहीतरी बहाणे बनविली. कोणी म्हणतं, ‘मोदींची देहबोली (body language) योग्य नव्हती’, तर कोणी म्हणतं, ‘मोदींनीच वाजपेयींना हे म्हणयला लावले’. असे म्हणत ही मंडळी आजही असेच सांगण्याचा प्रयत्न करीत आहेत की ‘मोदी राजधर्म पाळत आहेत’ असे वाजपेयींनी म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात मोदी तो पाळत नाहीत, हेच त्यांना सांगायचे होते!

 

   तद्दन खोटारडे, अप्रामाणिक आणि सत्य दडवून ठेवणारे निवडक वार्तांकन करणारे लोकच वाचकांची क्रूर पद्धतीने फसवणूक करण्यासाठी या प्रसंगाचे असे विश्लेषण करू शकतात. वाजपेयींना तो प्रश्न प्रिया सहगल यांनी विचारला होता. इतर अनेक पत्रकार त्या पत्रकार-परिषदेत उपस्थित होते. सत्य बाहेर पडले, तेव्हा प्रिया सहगल यांनी ‘मोदींची देहबोलीची अस्वस्थ होती, ते अस्वस्थ दिसत होते’ असे काही बहाणे पुढे उभे केले. ‘मोदी राजधर्म पाळत आहेत, असा मला विश्वास आहे’ हे तत्कालीन पंतप्रधान वाजपेयींचे स्पष्ट वाक्य गाळून बातमीला आणि वाजपेयींच्या शब्दांना फिरवणारया प्रिया किंवा त्या पत्रकार परिषदेतील इतर पत्रकारांपैकी कोणीही त्यासाठी आजवर माफी मागितली नाही.

 

   खोटारडेपणा आणि कल्पित कथांची ही कहाणी न संपणारी आहे. ही अशीच पुढे चालू राहत जाऊ शकते. पण आपल्याला आता इथे हे प्रकरण संपवावे लागेल. एखाद्या उद्यमशील लेखकाने या संपूर्ण गुजरात प्रकरणामधील माध्यमांचा खोटारडेपणाचा एक विश्‍वकोष संकलित केला, तर ते काम उत्कृष्ट होईल. गोधराबद्दलच्या खोटारडेपणापासून सुरुवात केली, तर ‘चिथावणी’च्या कल्पित कथा आणि नंतरच्या दंगलींसंबंधीच्या विविध खोट्या कथा सांगता येतील. दंगलीची व्याप्ती, मृतांचा आकडा, संपूर्ण कल्पित कथा, अनािमक पीडितांच्या काल्पनिक कथा, अशा कितीतरी गोष्टी त्यात घेता येतील. गुजरातमधील डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणूक काळात माध्यमांनी केलेले चुकीचे वार्तांकन याने त्या विश्वकोशाची समाप्ती करता येईल. 

कल्पित कथा

No one was brought to justice for the riots

Myth

झाकिया जाफरी यांची नरेंद्र मोदींविरुद्धची तक्रार प्रमाणिक आहे

सत्य -– लक्षात घेण्याची पहिली गोष्ट ही आहे की २००६ पर्यंत म्हणजे दंगली झाल्यानंतर ४ वर्षांपर्यंत झाकिया जाफरी यांनी नरेंद्र मोदींविरुद्ध कोणतीही तक्रार केली नव्हती! या कालखंडादरम्यान त्यांनी पोलिसांसमोर जबानी दिली, नानावटी आयोगासमोर साक्ष दिली, न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. पण यापैकी कशातही त्यांनी मोदींविरुद्ध तक्रार केली नव्हती. त्यानंतर २००६ पासून त्यांनी मोदींविरुद्ध बोलण्यास सुरुवात केली. सर्वांत मोठा मासा जाळ्यात सापडावा आणि फासावर जावा याची संधी जेव्हा कोणा ‘सामाजिक’ कार्यकर्त्यांना दिसली तेव्हा त्यांनी झाकियाचा उपयोग केला असावा, अर्थात झाकियाच्या संमतीनेच. २००२ च्या दंगलीमध्ये मारले गेलेले कॉंग्रेस नेते, एहसान जाफरी यांच्या विधवा पत्नी झाकिया जाफरीने मोदी, काही मंत्री आणि सरकारी अधिकारी यांच्यासह एकूण ६२ जणांविरुद्ध तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारपत्रामध्ये घोडचुका होत्या, कायदेशीर पळवाटा होत्या, भन्नाट आरोप होते आणि पढविलेल्या एखाद्या लहान मुलाच्या तक्रारीसारखी ही तक्रार होती, जी सिद्ध करू शकणे शक्यच नव्हते.

सत्याबाबत घोडचुका

 

   गोधरा हत्याकांडानंतर लगेचच ओड या गावात झालेल्या भीषण हत्याकांडाचे, आणंद जिल्हा पोलीस प्रमुख बी.एस.जेबालिया, केवळ साक्षीदारच नव्हते, तर त्यांचा याला आशीर्वादही होता व ते यात सामील होते, अशी तक्रार झाकियंानी केली. प्रत्यक्षात त्यावेळी आणंद जिल्हा पोलीस प्रमुखपदी जेबालिया नव्हे, तर आणखीन एक अधिकारी बी.डी. वाघेला होते, हेच सत्य तक्रारदाराला माहीत नव्हते! 

 

   २७ फेब्रुवारी २००२ च्या रात्रीच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री मोदींनी ‘गोधरा हत्याकांडाचा सूड घेण्याची सूट हिंदूंना द्या’ असा आदेश दिला व त्या बैठकीला मुख्य सचिव सुब्बाराव उपस्थित होते, अशी तक्रार झाकियाने केली. प्रत्यक्षात सुब्बाराव त्यावेळी रजेवर विदेशात होते आणि त्यांच्याऐवजी कार्यकारी मुख्य सचिव एस.के. वर्मा बैठकीला उपस्थित होत्या. मोदींना बळजबरीने या प्रकरणात दोषी म्हणण्याचा प्रयत्न करताना अनेक मोदीविरोधकांनी हीच चूक केली आहे, उदा. ‘आउटलुक’ साप्ताहिकाने ३ जून २००२ च्या अंकात हीच चूक केली. पण आउटलूकने किमान १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकात हे मान्य केले की सुब्बाराव त्या बैठकीत नव्हते, तरीही झाकिया जाफरींनी तीच चूक चार वर्षांनंतर २००६ मध्ये केलेल्या तक्रारीतही केली. 

 

   एवढ्याने संपले नाही. अनेक लोक, ज्यांचा २००२ च्या दंगलींशी कोणताही थेट संबंध नव्हता, किंवा ज्यांनी दंगली नियंत्रणात आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यांची नावेही तक्रारीत ‘कारस्थान करणारे’ म्हणून घेतली गेलीत. न्याय आणि कायद्याच्या सर्वसंमत तत्त्वांना हरताळ फासणारी ही बाब आहे. उदाहरणार्थ, अहमदाबादचे माजी पोलीस आयुक्त के.आर.कौशिक यांना दंगली नियंत्रित करण्यासाठीच या पदावर बोलावून घेण्यात आले होते. त्यांचेच नाव तक्रारीत आरोपी म्हणून घेतले गेले. अहमदाबादमधील दंगली थांबविण्यासाठी १० मे २००२ ला कौशिक यांना नेमण्यात आले होते. आणि ते येताच अहमदाबादमधील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली. ते कारस्थानी कसे असू शकतील? प्रत्यक्षात तत्कालीन पोलीस आयुक्त पी.सी.पांडे यांना हटविण्याची मागणी करण्यात आली होती. (खरे म्हणजे त्यांनीही उत्तम कामगिरी बजावली होती, तरी देखील!) हा वाद वाढत गेल्याने कौशिक यांना नियुक्त करण्यात आले. कौशिक यांची नियुक्ती का आणि कशी झाली, हे माहीत नसलेल्या लोकांनीच ही तक्रार केली आहे. 

  

    झाकिया जाफरी यांनी अशी तक्रार केली, की हिंदूंना मुस्लिमांविरुद्ध भडकाविण्यासाठीच गोधरा हत्याकांडात जळालेल्या कारसेवकांचे मृतदेह २७ फेब्रुवारीला गोधराहून अहमदाबादला मिरवणुकीने आणण्यात आले. अर्थातच हे असत्य आहे, हे सिद्ध झाले आहे! गोधरातील मृतदेह २७ फेब्रुवारीला मध्यरात्री िमरवणुकीने नव्हे, तर अत्यंत गंभीर वातावरणात अहमदाबादला आणण्यात आले. आपण आधी पाहिलेच आहे की पश्चिम अहमदाबादमधील एका कोपरयातील हॉस्पिटलमध्ये पहाटे ३.३० वाजता हे मृतदेह आणले गेले. त्यावेळी अधिकांश लोक झोपलेले होते. त्यामुळे त्यांना दंगलीसाठी भडकविणे जवळपास अशक्य होते.

 

भन्नाट आरोप 

 

   झाकिया जाफरी यांनी मोदींविरुद्ध केलेला एक आरोप तर कल्पनेच्या पलीकडचा आहे. त्या आपल्या तक्रारीत म्हणतात, “२७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीत ‘हिंदू दंगलखोरांना पूर्ण मोकळीक द्या’ असे आदेश देत असतानाच मोदींनी ‘मुस्लिम महिलांवर लैंगिक हिंसाचार करण्यास हिंदूंना प्रोत्साहन द्यावे’, असे म्हटले.” मुस्लिम महिलांवर बलात्काराच्या अनेक घटना झाल्यात, असा दावा करणारया तथाकथित मुस्लिम साक्षीदारांनी अशी प्रतिज्ञापत्रे २००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. मात्र मे २००९ मध्ये एस.आय.टी.समोर साक्ष देताना ‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी आम्हाला असे खोटे आरोप करायला भाग पाडले होते’ असे सांगितले. (कल्पित कथा १६ बघा आणि त्या बैठकीसाठी कल्पित कथा १९ बघा) या पार्श्वभूमीवर आणि संदर्भात झाकिया जाफरी यांच्या या खोडसाळ आणि बनावट आरोपाकडे पाहिले पाहिजे. २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीमध्ये नरेंद्र मोदींनी खरंच असे आदेश दिले (‘हिंदूंना मोकळीक द्या’), असे क्षणभर मानले, तरी ‘हिंदूंना मुस्लिम महिलांवर लैंगिक अत्याचार करण्यास प्रोत्साहन द्या’ असे ते पोलीस व इतर अधिकारयांना सांगू शकतील, हे विश्वसनीय आहे का? हा सर्वस्वी अविश्वासार्ह आणि ओढूनताणून केलेला आरोप आहे. २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीत ‘हिंदू दंगलखोरांना पूर्ण मोकळीक द्या असे आदेश मोदींनी दिले’ हा आरोप करताना झाकियांनी पुरावा म्हणून एकच कागद सादर केला, ज्यात माजी पोलीस अधिकारी आर.बी.श्रीकुमार यांनी नानावटी आयोग आणि नंतर एस.आय.टी.समोर सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र होते. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी ‘हिंदूंबद्दल सबुरी राखा’ असे आदेश दिल्याचे डी.जी.पी. व्ही.के.चक्रवर्ती यांनी आपल्याला सांगितल्याचा दावा श्रीकुमार यांनी केला होता.

 

   श्रीकुमार यांचा दावा खोटा असल्याचे आपण कल्पित कथा १९ मध्ये पाहिलेच आहे. आपण त्या २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीचे सत्यही त्यात पाहिले आहे. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की २८ फेब्रुवारी २००२ ला एहसान जाफरी यांच्या घराबाहेर जमलेल्या हिंदू जमावावर त्यांनी स्वसंरक्षणाखाली गोळीबार केला होता. जाफरी यांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला, हे सिद्ध झाले आहे. पण तेही झाकिया जाफरी यांनी एकदा नाकारले होते! ‘इंडिया टुडे’ने आपल्या १८ मार्च २००२ च्या अंकात म्हटले आहे, ‘एहसान जाफरी यांनी आपली बंदूक वापरली, हे झाकिया जाफरी यांनी नाकारले आहे.’

 

कायदेशीर गोंधळ

 

   या तक्रारीमध्ये झाकिया यांनी कायद्याच्या अनेक कलमांचा उल्लेख केला आहे. पण प्रत्यक्षात तक्रारीतील त्या त्या विषयाला ही कलमे लागूच होत नाहीत. उदाहरणार्थ, झाकिया यांनी भारतीय दंड संहितेचे १९३ वे कलम लावावे, असे म्हटले. या कलमाखाली न्यायालयामध्ये खटला चालू असताना खोटा पुरावा दिला जातो, तेव्हा गुन्हा ठरतो. हे कलम एखाद्या व्यक्तीला लावता येत नाही, तर न्यायालयच लावू शकते. जाफरी यांनी आरोपींवर चौकशी आयोग कायद्याचे ६ वे कलम लावावे, असे म्हटले. हा अधिकारही फक्त चौकशी आयोगाचाच आहे, कोणी व्यक्ती तो लावू शकत नाही. ‘मानवी हक्क सुरक्षाविषयक कायद्यातील’ कलमेही यात चुकीच्या पद्ध्तीने घुसडण्यात आली. ‘२००२ च्या दंगलींचे कारस्थान रचणारे व त्यात सामील होणारे म्हणून मोदी आणि इतरांवर गुन्हा नोंदविण्यासाठी आपल्या तक्रारपत्राचा वापर एफ.आय.आर. म्हणून करावा’, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

 

   जाफरी यांच्या तक्रारीमधील विसंगती आणि सत्याचा अपलाप पाहिल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते, की २००२ मध्येच मोदी सरकारविरोधात मुस्लिमांनी आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी केस तयार करण्यासाठी आणि त्या आधारावर घटनेच्या ३५६ व्या कलमाखाली मोदी सरकार पाडण्यासाठी ज्या वेगवेगळ्या तक्रारी केल्या होत्या त्या सर्व एकत्र करून एखाद्या कनिष्ठ पातळीच्या वकिलाने झाकिया यांच्यासाठी नवी सर्वसमावेशक तक्रार तयार केली.

 

   या सर्व घटनांतील माध्यमांची भूमिका अत्यंत निषेधार्ह आहे. गुजरातने पछाडलेल्या माध्यमांना (“Gujarat-obsessed media”) सत्य माहीत नव्हते, हे अशक्य आहे. पण तरीही त्यांनी सत्य सांगण्याचे कष्ट केले नाही. एकाही वृत्त्पत्राने वरील गोष्टी सांगितल्या नाहीत, एवढा त्यांना नरेंद्र मोदींचा द्वेष आहे. झाकिया जाफरी यांच्या तक्रारीतील सत्य बाहेर आले, तर अत्यंत पूर्वग्रहदूषित असणारे न्यायमूर्तीसुद्धा मोदींना दोषी ठरवू शकणार नाहीत आणि या तक्रारीची दखलही घेणार नाहीत, हे माहीत असल्यामुळेच माध्यमांनी सतत सत्य दाबून ठेवले.

 

   सर्वोच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २०११ ला मोदींविरोधातील सर्व प्रकरणे निकालात काढली आणि खालच्या न्यायालयांकडे सुनावणीसाठी परत पाठविली. मोदींविरुद्ध कोणताही एफ.आय.आर. नोंदविण्यास नकार देत, या प्रकरणी तपासावर असलेले सर्वाच्च न्यायालयाचे नियंत्रणही न्यायालयाने संपविले.नझाकिया जाफरी यांच्या तक्रारीसंबंधात आणि एस.आय.टी.च्या अहवालासंबंधात आणखीन अनेक मुद्दे आहेत जे आपण पुढील एका प्रकरणात पाहू.

कल्पित कथा

२७ फेब्रुवारीच्या रात्रीच्या अधिकारयांच्या बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी पोलिस अधिकारयांना हिंदूंबद्दल सबुरी राखण्यास सांगितले

सत्य – या विषयाच्या तपशिलात डोकावण्यापूर्वी एक महत्त्वाचा मुद्दा बघणे आवश्यक आहे. ज्या बैठकीत अनेक अधिकारी उपस्थित आहेत, तेथे उघडपणे असे आदेश देण्यास नरेंद्र मोदी मूर्ख आहेत का? अशा बैठकीत दिलेले आदेश कोणीही गुप्तपणे रेकॉर्ड करू शकले असते आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात नऊ साक्षीदार तयार झाले असते. समजा, मोदींना असे आदेश द्यायचेच असते, तर त्यांनी ते एखाद्या मध्यस्थामार्फत किंवा इतर संदेश देणारया लोकांकडून (उदा. स्वीय सचिव) वेगळ्या मार्गाने दिले असते, स्वत: प्रत्यक्षपणे समोर न येण्याची काळजी घेता. थोडीशी तर्कबुद्धी असणारया कोणीही हा मुद्दा अजून उपस्थित केला नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. त्यांना असे आदेश द्याचेच असते, तरी ते त्यांनी अशा अधिकृत बैठकीमध्ये सर्वांसमोर उघडपणे कधीही दिले नसते.

 

   २७ फेब्रुवारी २००२ ला सकाळी सुमारे ८ वाजता गोधरा हत्याकांड घडले. सकाळी ८.३० ते ९ च्या दरम्यान मुख्यमंत्री नरेंेद्र मोदींना या घटनेची माहिती दिली गेली. त्यांनी तातडीने (सकाळी ९:४५ ला) गोधरामध्ये संचारबंदी लागू केली आणि दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले. २७ फेब्रुवारीला संध्याकाळी त्यांनी गोधराला भेट दिली आणि त्याच दिवशी ते रात्री अहमदाबाद/गांधीनगरला परतले. परत आल्याबरोबर त्यांनी दिलेल्या आदेशावरून ८२७ जणांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आली. या सर्व घटना नोंद झालेल्या आहेत. ‘इंडिया टुडे’ने ‘क्रोनॉलॉजी ऑफ अ क्रायसिस’ या लेखामध्ये (१८ मार्च २००२) म्हटले: 

“२७ फेब्रुवारी २००२

…रात्री १०.३० – मुख्यमंत्र्यांनी गांधीनगरमध्ये वरिष्ठ अधिकारयांची बैठक बोलाविली आणि नंतर  संवेदनशील भागात संचारबंदी लागू करण्याचे आणि प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचे आदेश दिले.”

 

   यातून आपल्याला काही महत्त्वाची माहिती िमळते. ही बैठक २७ फेब्रुवारी २००२ ला रात्री उशिरा झाली. (‘आउटलुक’सारख्या नरेंद्र मोदी विरोधकांनी ही बैठक मध्यरात्री झाल्याचा दावा केला होता, जो चूक आहे.) दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारने ही बैठक झाल्याचे गुप्त ठेवले नव्हते किंवा ती झाल्याचे नाकारलेही नव्हते. पण ती दुसरया दिवशी उसळू शकणारया संभाव्य हिंसाचाराला कसे रोखायचे, याच्या चर्चेसाठी झाली.

   

   प्रथम आपण २७ फेब्रुवारीच्या या महत्त्वाच्या बैठकीची पार्श्वभूमी पाहूया. ‘‘हिंसाचार नियंत्रित करण्यातील सरकारची भूिमका’’ या मागील एका प्रकरणात आपण सरकारने हिंसाचार रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली, हे पाहिले आहे. २७ फेब्रुवारीलाच रेडिफ डॉट कॉम या वेबसाइटने अशी बातमी दिली होती, की राज्य सरकारने दंगल रोखण्यासाठी सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय योजले असून सुरक्षाव्यवस्था कडक केली. ७० हजार पोलीस जवान, जलद कृती दल (RAF) आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) इत्यादी तैनात करण्यात आले होते. २७ फेब्रुवारीला संध्याकाळी गोधरामध्ये टी.व्ही. वाहिन्यांशी बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना आवाहन केले की त्यांनी शांतता पाळावी आणि प्रतिहल्ले करू नयेत. त्यांचे हेच म्हणणारे आणखीन एक आवाहन दुसरया दिवशी (२८ फेब्रुवारीला) राष्ट्रीय टी.व्ही. दूरदर्शन वरून प्रसारित करण्यात आले.

 

   तिसरया प्रकरणात आपण पाहिल्याप्रमाणे गोधरातील जळीत कांडातील मृतदेह २८ फेब्रुवारीला पहाटे ३.३० वाजता पश्चिम अहमदाबादमधील एका दूरच्या हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आले. (हे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने २८ फेब्रुवारीला ऑनलाइन दिले, तर ‘इंडिया टुडे’ने १८ मार्च २००२ च्या अंकात). ही वेळ नातेवाइकांसाठी गैरसोयीची तर होतीच, पण दंगली भडकाविण्यासाठीही सोयीची नव्हती. 

 

   या घटनाक्रमावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की अधिकारयांना ‘हिंदूंना मोकळे सोडा’ असे सांगण्याऐवजी २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत दुसरया दिवशी होणारया संभाव्य हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत, याची चर्चा केली गेली असणार. आणि दुसरया दिवशी पोलीस आणि प्रशासनाने उचललेल्या तातडीच्या पावलांवरून आणि प्रत्यक्ष केलेल्या कृतीवरून हे दिसून येते. दुसरया दिवशी पोलीस आणि प्रशासनाने हिंदूंना आपला संताप व्यक्त करायला मोकळीक दिली नाही. उलट हिंसाचार रोखण्याचेच सर्वोत्तम प्रयत्न केले.

 

‘हिंदूंना आपला रोष व्यक्त करु द्या’ असा आदेश मोदींनी पोलिसांना दिल्याचा आरोप कोणी केला आहे?

 

  आता आपण त्या २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीवर येऊ. नरेंद्र मोदींचे कट्टर विरोधक असणारया ‘आउटलुक’ने २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीत मोदींनी अधिकारयांना ‘हिंदूंना सूड उगविण्याची मोकळीक द्या’ असे सांगितल्याचा आरोप केला. ३ जून २००२ च्या अंकात पहिल्यांदा हा आरोप करण्यात आला आणि नरेंद्र मोदींनी त्यानंतर त्यांच्याविरोधात मानहानीची नोटीस पाठविल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने ८ जून २००२ ला दिले. (संदर्भ: www.outlookindia.com/article.aspx?215889) 

 

   सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कन्सर्न्ड सिटीझन्स ट्रायब्युनल’ (Concerned Citizens Tribunal)- सी.सी.टी. या समितीने गुजरात दंगलींचा ‘अभ्यास’ केला आणि अपेक्षेप्रमाणे सरकारला दोषी ठरविले. या अहवालात गोधरा हत्याकांडामध्ये ट्रेनला आग आतूनच लागली आणि कोणत्याही जमावाने लावली नाही, असे सांगून या सी.सी.टी.ने आपलेच हसे करून घेतले. गोधरातील मुसलमान आक्रमकांचे पाप धुवुन काढायला या हद्देपर्यंत ही समिती गेली. या ट्रायब्युनलने गुजरातच्या एका मंत्र्याची मुलाखत घेतली, तेव्हा त्याने “२७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत मोदींनी ‘हिंदूंना मोकळे सोडा’ असे अधिकारयांना सांगितले” असे या ट्रायब्युनलला सांगितले, असे वृत्त ‘आउटलुक’ने आपल्या ३ जून २००२ च्या अंकात दिले. (सुरुवातीला या लेखात त्या मंत्र्याचे नाव देण्यात आले नव्हते. पण हरेन पंड्या यांच्या मार्च २००३  मध्ये झालेल्या हत्येनंतर तो मंत्री हरेन पंड्याच असल्याचे आउटलूकने सांगितले.)

 

   ‘आउटलुक’ने ३ जून २००२ च्या आपल्या लेखात म्हटले:

   ‘‘त्या मंत्र्याने ‘आउटलुक’ला सांगितले की, आपण आपल्या साक्षीत (‘कन्सर्न्ड सिटीझन्स ट्रायब्युनल’– सी.सी.टी. या समितीला दिलेल्या साक्षीत) असे सांगितले की, २७ फेब्रुवारीच्या रात्री मोदींनी वरिष्ठ अधिकारयांना बैठकीला बोलाविले. त्यात डी.जी.पी. (गुजरात राज्याचे तत्कालीन पोलिस प्रमुख) के. चक्रवर्ती, अहमदाबादचे पोलीस आयुक्त पी.सी. पांडे, मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव, गृहसचिव अशोक नारायण, गृहखात्याचे सचिव के. नित्यानंद, (हे आय.जी. म्हणजे इंस्पेक्टर जनरल या पातळीवरचे पोलीस अधिकारी होते आणि या पदावर डेप्युटेशनवर आले होते) आणि डी.जी.पी. (आय.बी. म्हणजे इंटेलिजन्स ब्युरो) जी.एस. रायगर होते. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातील पी.के. िमश्रा, अनिल मुखीम आणि ए.के.शर्मा हे अधिकारीही उपस्थित होते. मंत्र्याने ‘आउटलुक’ला असेही सांगितले, की ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झाली. (यामध्ये संजीव भट या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही, याची दखल घ्या!) 

   मंत्र्यांनी ट्रायब्युनलला असे सांगितले की, त्या दोन तासांच्या बैठकीत मोदींनी हे स्पष्ट केले की दुसरया दिवशीच्या विहिंपच्या बंदमध्ये गोधराला न्याय दिला जाईल. ‘हिंदूंच्या प्रतिहल्ल्यांत पोलिसांनी मध्ये पडू नये,’ असा आदेशही त्यांनी दिला. मंत्र्यांच्या साक्षीनुसार बैठकीत एका क्षणी डी.जी.पी. चक्रवर्ती यांनी याला जोरदार विरोध केला. पण मोदींनी त्यांना ‘गप्प बसा आणि आदेशानुसार वागा’ असे खडसावले. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार अहमदाबादचे पोलिस आयुक्त पांडे यांनी खाजगीत याबद्दल नंतर पश्चात्ताप केला तरी बैठकीत आक्षेप घेण्याची हिंमत त्यांनी दाखविली नाही.

   मंत्र्यांच्या साक्षीनुसार ही खास मोदीशैलीची बैठक होती. चर्चा कमी आणि फक्त आदेश जास्त. बैठकीच्या शेवटपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी याची खात्री करून घेतली की संघपरिवाराच्या लोकांच्या मध्ये पोलीस येणार नाहीत. हा संदेश जमावांपर्यंत पोचविण्यात आला. (एका आय.बी. अधिकारयाच्या म्हणण्यानुसार २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी विहिंप आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी अहमदाबादच्या काही भागात जाऊन थोडीफार गडबड केली आणि पोलीस खरच दुर्लक्ष करतात का हे पाहिले. पोलिसांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष  केल्यानंतर मोदींनी योग्य संदेश पोचविला असल्याची खात्री झाल्यानंतर हत्याकांडाला सुरुवात झाली.)”

 

   आता या बातमीत काही स्पष्ट चुका आहेत. ‘आउटलुक’च्या बातमीनुसार या बैठकीला मुख्य सचिव जी.सुब्बाराव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी ए.के.शर्मा उपस्थित होते. या दोघांपैकी कोणीही त्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्या दिवशी सुब्बाराव हे रजेवर होते (विदेशात) आणि कार्यकारी मुख्य सचिव एस.के. वर्मा या बैठकीत सहभागी झाल्यात. ही एकच चूक देखील ‘आउटलुक’चा आणि कै. हरेन पंड्या यांनी केला असेल, तर त्यांचा, दावा खोटा ठरविण्यास पुरेशी आहे. ‘आउटलुक’ला आपण किती भयंकर चूक केली आहे, हे लक्षात आले आणि १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकात त्यांनी पंड्यांची आणखीन एक मुलाखत घेतली (पांड्यांचे नाव न घेता), ज्यात ‘आउटलुक’ने कबूल केले की त्या बैठकीत ते दोघे उपस्थित होते, हा आउटलूकचा ३ जून २००२ च्या अंकातील दावा चुकीचा होता, आणि ते दोघे त्या बैठकीत नव्हतेच.

 

   कै. हरेन पंड्या यांनी ‘आउटलुक’ला, ‘मोदींनी अधिकारयांना २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत सांगितले की हिंदूंना रोष प्रकट करु द्या’, असे सांगितले, असे क्षणभर गृहीत धरू या. ज्या बैठकीत पंड्या स्वत: हजरच नव्हते, त्या बैठकीबद्दल त्यांनी केलेल्या वक्तव्याची विश्वासार्हता काय? जी व्यक्ती या बैठकीत उपस्थित असलेल्यांची बरोबर नावेही सांगू शकत नाही आणि अनुपस्थित लोक उपस्थित असल्याचे सांगते, त्या व्यक्तीला बैठकीत काय घडले हे कसे कळेल? पंड्यांनी असेही म्हटले की ही बैठक दोन तास चालली. प्रत्यक्षात ती ३० ते ४५ मिनिटे चालली! (असे एस.आय.टी. अहवालाने म्हटले.) येथे ‘आउटलुक’चा हेतूही उघडा पडतो. ‘आउटलुक’ला कोणत्याही पद्धतीने नरेंद्र मोदींना दोषी ठरवायचे असल्यामुळे त्या मंत्र्याच्या माहितीची कोणतीही शहानिशा न करता, त्यांनी ३ जून २००२ च्या अंकात मोदींना दोषी ठरवून टाकले. असा आरोप केला की ‘मोदींनी या बैठकीत पोलिसांना आदेश दिला की दुसरया दिवशी हिंदूंना रोष प्रकट करु द्या’. एका मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात असा गंभीर आरोप करीत असताना सत्य तपासून पाहण्याची ‘आउटलुक’ची जबाबदारी नव्हती का? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री झाल्यावर हरेन पंड्यांकडील गृहखाते काढून घेऊन त्यांना महसूल खाते दिल्यामुळे कॅबिनेटमधील त्यांचा दर्जा घसरला होता. मुख्यमंत्र्यांसंबंधी त्यांच्या मनात रोष आहे, अशा बातम्याही येत होत्या. ऑक्टोबर २००१ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींना एलिसब्रिज मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवायची होती, असे सांगितले जाते, ज्याचे प्रतिनिधित्व पंड्या करीत होते. (भाजपासाठी गुजरातमधील आणि देशातील हा सर्वांत सुरक्षित मतदारसंघ होता.) मोदींसाठी आपला मतदारसंघ मोकळा करण्यास (आपल्या मतदारसंघातून आमदारकीचा राजीनामा देण्यास) पंड्यांनी नकार दिल्यामुळे मोदींना राजकोटमधून निवडणूक लढवावी लागली, असे सांगितले जाते. नरेंद्र मोदी राजकोट मधून विजयी झाले.

 

   या सगळ्यात ‘आउटलुक’चा पूर्ण भर हरेन पंड्या यांच्या साक्षीवर होता आणि तेव्हा त्यांनी त्यांचे नावही घेतले नव्हते. पण ट्रायब्युनल किंवा ‘आउटलुक’ या दोघांपैकी कोणीही पंड्या त्यांना भेटल्याचा किंवा साक्ष अथवा मुलाखत दिल्याचा कोणताही पुरावा दिला नाही. ऑगस्ट २००२ च्या अंकात ‘आउटलुक’शी झलेल्या हरेन पांड्यांच्या मुलाखतीचे रेकॉर्डिंग आहे, असा दावा आउटलूकने नंतर केला, पण ३ जून २००२ च्या अंकातील मुलखतीचे रेकॉर्डिंग असल्याचा दावा कधीही नाही केला. १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकात ‘आउटलुक’ने दिलेले वृत्त असे आहे: 

   ‘‘जे मंत्री ट्रायब्युनल कडे गेलेत, ते महसूलमंत्री हरेन पंड्या होते, असे मोदींना वाटत होते. त्यांनी आपल्या गुप्तचर अधिकारयांना पंड्यांबाबतचे पुरावे गोळा करण्यास सांगितले. ‘आउटलुक’ला िमळालेल्या माहितीनुसार गुप्तचर विभागाला मोदींना कोणताही निर्णायक पुरावा देता आला नाही. तरीही मोदींनी भाजपा प्रदेशाध्यक्षांकडून पंड्या यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठविली आणि ‘आपण ट्रायब्युनलकडे गेलात का, जर गेलात तर का, आणि कोणाच्या परवानगीने ट्रायब्युनलपुढे साक्ष दिलीत’ अशी विचारणा केली. पंड्या यांनी मोदींच्या या आरोपाला हास्यास्पद ठरवीत, आपल्या कडक उत्तरात आपण ट्रायब्युनलकडे गेल्याचे नाकारले.’’

  

     याचा अर्थ ‘आउटलुक’ किंवा ट्रायब्युनलकडे पंड्यांनी साक्ष दिल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता आणि पंड्यांनी स्वत:ही हा आरोप नाकारला होता. थोडक्यात, २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीबाबत हरेन पंड्या यांनी मोदींवर कोणताही आरोप केल्याचा कोणताही पुरावा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. ऑगस्ट २००२ पूर्वी पंड्या ‘आउटलुक’शी काही बोलले किंवा त्यांनी ट्रायब्युनलपुढे साक्ष दिली, याचा कोणताच पुरावा सार्वजनिक नाही.

 

   पण हरेन पंड्या यांनी ट्रायब्युनलपुढे साक्ष दिलेली असेल आणि ३ जूनच्या अंकासाठी ‘आउटलुक’ला मुलाखतही दिलेली असेल, असे लेखकाला वाटते. याची शक्ता आम्ही नाकारत नाही. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, पंड्यांनी साक्ष दिली किंवा मुलाखत दिली, याचा कोणताही पुरावा दिल्या गेला नाही.

 

   ऑगस्ट २००२ मध्ये पंड्या यांनी ‘आउटलुक’ला दिलेल्या मुलाखतीची वेबलिंक अशी आहे. ही मुलाखत ध्वनिमुद्रित केल्याचा ‘आउटलुक’चा दावा खरा आहे, असे समजले तर:  

   http://www.outlookindia.com/article.aspx?216905

 

   ‘आउटलुक’च्या १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकातील मुलाखतीचा वृत्तांत असा:

  ‘‘मंत्री – (पुढे बोलताना) – हे पहा, मी जे काही सांगितले, ते एखाद्या असंतुष्टाचे म्हणणं नाही. मी असमाधानी आहे, म्हणून हे सर्व म्हटले नाही. [तेच खरे कारण होते, की ते असमाधानी होते! गृहमंत्रालय गेले होते!] माझ्या स्थानी असणारा कोणीही त्यांच्याशी लढू शकत नाही. त्यामुळे मी आत राहणे, पदावर राहणे, मंत्रिपदी राहणे, हे महत्त्वाचे आहे. म्हणून माझी ओळख सुरक्षित राहिली पाहिजे.

 आउटलूक – तुम्ही सुब्बारावांचे नाव घेतले होते. त्यामुळे गडबड झाली. (‘आउटलुक’ने आपल्या बातमीत मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील ए.के. शर्मा या बैठकीत सहभागी असल्याचे म्हटले होते. पण त्यापैकी कोणीही हजर नव्हते.)

 मंत्री – काय झालं की, त्यावेळी कार्यकारी मुख्य सचिव होते. माझ्या माहितीत सरमिसळ झाली. पण ऐका, त्यांचा नकार अगदीच कच्चा आहे, नाही का? ते जर या गोष्टीचा इशू (मुद्दा) बनवत असतील, तर त्यांना सांगा की तुम्हाला (आउटलूकला) त्या वृत्तात नाव घेतलेल्या सर्व लोकांचा अधिकृत नकार कागदावर पाहिजे आणि त्यावर सह्या पाहिजेत. ते म्हणतात जे दोघं बैठकीत नव्हते त्यांना सोडून द्या. पण उरलेले जे बैठकीत होते, त्यांना कागदावर सहीसकट असे म्हणायला सांगा की कुठलीही बैठक झाली नाही, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष  आदेश िमळाले नाही. त्यांना असे सहीसकट कागदावर म्हणू द्या…

  मंत्री (पुढे म्हणत)– मुख्य सचिवांच्या नावात मी चूक केली. पण इतर सर्व गोष्टी खरया आहेत! बैठकीची जागा, वेळ हे सगळं बरोबर आहे. त्यांनी जर दबाव आणला, तर अधिकारयांकडून (बैठकीत असलेल्या अधिकारयांकडून) अधिकृत नकारपत्र मागा.

  मंत्री (पुढे म्हणत)- विजय रूपानी हे तुम्हाला गौरव रथात्रेची माहिती देतील. (गुजरात गौरव यात्रेचे संयोजन रूपानी करणार होते.) पण या लोकांना भेटताना काळजी घ्या. तुमच्याशी बोलताना ते माझं नाव काढून घेण्याचा प्रयत्न करतील. तेव्हा सावध रहा.’’

 

   धडधडीत खोटेपणा सिद्ध झाल्यानंतरही ‘आउटलुक’ आपल्या या कहाणीलाच आणि आरोपाला चिकटून राहिले. ‘आउटलुक’ची भूिमका पहा. त्या बैठकीत उपस्थित असणारयांची दोन नावे चुकल्याचे त्यांनी मान्य केले. ‘आउटलुक’ आणि ते मंत्री बैठकीत हजर असणारयांची नावेही योग्यपणे सांगू शकत नसताना मोदींनी या बैठकीत ‘हिंदूंना रोष व्यक्त करु द्या’ असे आदेश दिल्याचा हा आरोप सहजपणे फेटाळला जायला हवा होता. (हरेन पंड्या या बैठकीत नव्हते आणि त्यांनी आपण त्या बैठकीत हजर होतो असे आउटलूकला कधीही म्हटलेले नाही.) मग त्या बैठकीत काय झाले, हे त्यांना-आउटलूक आणि पंड्या यांना कसे समजले? त्यामुळे ‘आउटलुक’ने म्हटल्याचा अर्थ असा: “आम्ही २ लोकांची नावे चुकीची छापली असली, आणि बैठकीत कोण हजर होते, हेसुद्धा योग्यपणे सांगू शकलो नसलो तरी मोदींनी पोलिसांना ‘हिंदूंना त्यांचा राग काढू द्या’ असे आदेश या बैठकीत दिले, हे मात्र १०० टक्के सत्य आहे!” थोडासाही प्रामाणिकपणा या साप्ताहिकाजवळ शिल्लक असता, तर त्यांनी म्हटले असते, “आम्ही अशा माणसावर भरवसा ठेवला, ज्याची माहिती चुकीची होती व त्याचा मोदींशी व्यक्तिगत हेवादावाही होता. आम्ही आमचा वृत्तांत आणि आरोप मागे घेतो.” 

 

   पण एवढेच नव्हे! १९ ऑगस्टच्या अंकातही अनेक चुका आहेत! हरेन पंड्या म्हणतात (असा आउटलुकचा दावा आहे) ‘मुख्य सचिवांचे नाव घेऊन मी चूक केली. पण बाकीचं सगळं बरोबर आहे.’

 

   पण बाकीचेही सगळे खरे नाही! केवळ मुख्य सचिवच बैठकीला अनुपस्थित नव्हते (ते विदेशात सुट्टीवर होते), तर नाव घेतलेले ए.के.शर्माही उपस्थित नव्हते. हे ‘आउटलुक’ने कबूल केले, पण मत्र्यांनी नाही! ‘आउटलुक’साठी दु:खाची गोष्ट अशी की त्या १९ ऑगस्टच्या अंकात एक तिसरी घोडचूक आहे. डी.जी.पी. (आय.बी.), जी.सी.रायगरही या बैठकीला उपस्थित नव्हते! पंड्या आणि आउटलुक या दोघांनाही हे माहीत नव्हते. ३ जूनच्या अंकातील चुका कबूल करताना, १९ ऑगस्टच्या अंकात ‘बाकीची माहिती खरी आहे’ असे म्हणून ते मूळ कहाणीला चिकटून राहिले. पण जी.सी. रायगर हेही उपस्थित नसल्याने १९ ऑगस्टच्या अंकातील म्हणणेही खोटे ठरते. पंड्या म्हणालेत, ‘एक नाव चूक होते- मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव- बाकीचे बरोबर आहे.’ (खरे तर ही एक चूकसुद्धा ही हास्यास्पद कहाणी फेटाळून लावायला पुरेशी आहे.) ‘आउटलुक’ म्हणाले की, ‘दोन नावं चूक होती- मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव आणि ए.के. शर्मा.’ पण सत्य असे आहे की तिघांची नावे चुकली होती. जी.सी. रायगरही उपस्थित नव्हते. आणि तरीही आपल्या सर्व चुकांकडे दुर्लक्ष करून हे साप्ताहिक २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीबद्दल मोदींना दोषी ठरविणे चालूच ठेवते. रायगर यांचे नावही साप्ताहिकाने जी.एस. रायगर असे चुकीचे छापले होते. त्यांचे नाव जी.सी. रायगर असे आहे आणि ही बैठक २ तासही चालली नव्हती.

 

   इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ‘आउटलुक’ने बैठकीत उपस्थित असलेल्यांची नावे घेतली आहेत, त्यात संजीव भट यांचे नाव कुठेही नाही. ते त्यावेळी कोणत्याही अर्थाने या बैठकीशी संबंधित नव्हते आणि पुढे ९ वर्षेही नव्हते. या बैठकीनंतर पुढे ९ वर्षांपर्यंत या बैठकीसंदर्भात कोणीही संजीव भट्ट यांचे नाव घेतले नाही. मोदींना २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीसाठी बळजबरीने दोषी ठरविणारया ‘आउटलुक’सारख्या साप्ताहिकानेही संजीव भट्ट यांचे नाव कधी घेतले नव्हते. आपण त्या बैठकीत हजर होतो, असा दावा करण्यास संजीव भट्ट यांनी बैठकीनंतर ९ वर्षे का घेतली?

 

   संजीव भट्ट यांना सोडून मोदींवर आरोप करणारे कदाचित एकमेव दुसरे पोलीस अधिकारी होते, आर. श्रीकुमार. गुजरातचे आय.पी.एस. अधिकारी असणारया आर.बी. श्रीकुमार यांनी नानावटी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना आणि नंतर एस.आय.टी.समोर असे सांगितले की, ‘हिंदूंना मुस्लिमांवरचा राग काढू द्या’ असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी त्या बैठकीत दिल्याचे त्या बैठकीत उपस्थित असलेले डी.जी.पी. व्ही.के. चक्रवर्ती यांनी त्यांना (श्रीकुमार यांना) सांगितले. इथे एक लक्षात घ्या की श्रीकुमार, आपण त्या बैठकीला हजर असल्याचे सांगत नाहीत किंवा मोदींनी अधिकारयांना आपल्यासमोर सबुरीचे आदेश दिल्याचाही दावा करीत नाहीत. ‘डी.जी.पी. चक्रवर्तींंनी मला असे सांगितले’ असा त्यांचा आरोप आहे. श्रीकुमार यांना चक्रवर्ती असे काही म्हणाल्याचा कोणताही पुरावा नाही आणि समजा चक्रवर्ती श्रीकुमार यांना असे म्हणाले असते, तर त्यांनी इतरांसमोरही असेच सांगितले असते. ‘आउटलुक’ किंवा माध्यमांपैकी इतर कोणाला किंवा नानावटी आयोगासमोरही त्यांनी खाजगीत किंवा सार्वजनिकरित्या हे सांगितले असते.

 

   प्रत्यक्षात नानावटी आयोगासमोर साक्ष देताना चक्रवर्ती आणि इतर तत्कालीन पोलीस अधिकारी यांनी याच्या अगदी उलट सांगितले होते. मोदींनी ‘दंगली रोखा’ असे या बैठकीत म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय, श्रीकुमार यांना मजबूत कारणांवरून पदोन्नती नाकारून त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकारयाला गुजरात सरकारने डी.जी.पी. केल्यानंतरच त्यांनी मोदींविरोधात गरळ ओकण्यास सुरुवात केली. त्यांना पदोन्नती नाकारण्यापूर्वी श्रीकुमारांनी नानावटी आयोगासमोर दोन प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, ज्यात त्यांनी हा आरोप कुठेही केला नव्हता. श्रीकुमार यांना आपण मोदींसंबंधी असे काही सांगितल्याचे चक्रवर्ती यांनी स्पष्टपणे नाकारले. लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी की, श्रीकुमार यांनी एस.आय.टी.वरच असा आरोप केला की एस.आय.टी.ने ‘जवळपास गुजरात पोलिसांची बी टीम असल्यासारखी वागणूक केली आणि मी दिलेल्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष केले.’ 

 

   याचा अर्थ श्रीकुमार त्या बैठकीत हजरच नसल्यामुळे ते ज्याला ‘पुरावा’ म्हणत होते, त्याला काहीच किंमत नव्हती आणि एस.आय.टी.ला त्यांची खेळी लक्षात आली, असेच जणू श्रीकुमार यांनी मान्य केले. चक्रवर्तींंंंनी त्यांना असे काही सांगितले, याचाही कोणताही पुरावा त्यांनी दिला नाही. आणि समजा चक्रवर्तींंनी तसे काही श्रीकुमार यांना सांगितलेच असते, तरीही तो कुठलाच ‘पुरावा’ नाही, कारण चक्रवर्तींना ते नानावटी आयोगासमोर किंवा एस.आय.टी.समोर किंवा न्यायलयात सांगावे लागेल, श्रीकुमार यांना खाजगीत नाही.

 

   आता थोडक्यात, मोदींनी ‘हिंदूंना आपला राग काढण्याची मोकळीक द्या’ असे अधिकारयांना २७ फेब्रुवारीच्या रात्रीच्या बैठकीत आदेश दिल्याचा आरोप करणारे लोक कोण होते, ते पाहू.

 

१. संजीव भट्ट – २७ फेब्रुवारी २००२ च्या बैठकीत ते हजर नव्हते, त्यांच्या सांगण्याला कोणतीही विश्वासार्हता नाही. मोदींना जबरदस्तीने ‘दोषी’ ठरवू इच्छिणारया ‘तहलका’ आणि ‘आउटलुक’ सारख्या त्यांच्या सर्वात मोठ्या शत्रूंसकट कोणीही ९ वर्षांत कधीही असा दावा केला नाही, की संजीव भट्ट या बैठकीत हजर होते. त्यांची पार्श्वभूमी अत्यंत भयंकर असून, त्यांच्याविरुद्ध अनेक केसेस आहेत. ते कोणतेही कारण न देता दिवसच्या दिवस नोकरीवरून गैरहजर होते, व निलंबित झाल्याबरोबर त्यांनी ‘हुतात्मा’ होण्याचा प्रयत्न केला. पुढील एका प्रकरणात एस.आय.टी. अहवालावर चर्चा करताना आपण याचे तपशील पाहू.

 

२. आर. श्रीकुमार – हे देखील २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीला हजर नव्हते. त्या बैठकीत हजर असलेल्या एका माणसाने आपल्याला ‘मोदींनी हिंदूंबद्दल सबुरी राखा असे अधिकारयांना या बैठकीत सांगितले’ असा दावा केला. समजा, त्या माणसाने (चक्रवर्तींनी) त्यांना असे काही सांगितलेही असले, तरी तो पुरावा होऊ शकत नाही. चक्रवर्तींंनी त्यांना असे काही सांगितल्याचा कोणताही पुरावा श्रीकुमार देऊ शकले नाहीत. प्रत्यक्षात चक्रवर्तींंनी नानावटी आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीत याउलट माहिती दिली. श्रीकुमार यांनी त्यांना पदोन्नती नाकारल्या जायच्या आधी नानावटी आयोगासमोर दिलेल्या २ प्रतिज्ञापत्रात हा आरोप केला नव्हता. त्यांना पदोन्नती नाकारल्यानंतरच त्यांनी मोदींवर आरोप करण्यास सुरुवात केली.

 

३. हरेन पंड्या – २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत मोदींनी अधिकारयांना हिंदूंशी सबुरीने वागण्याचा आदेश दिला, असा आरोप हरेन पंड्या यांनी केल्याचा कोणताही पुरावा सार्वजनिक नाही. नरेंद्र मोदी आणि हरेन पंड्या यांच्यात मतभेद असल्याचे सांगितले जात होते. त्यांची मंत्रिमंडळात पदावनती झाली होती (आणि नंतर डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना तिकिट नाकारले गेले). या गोष्टीमुळे हरेन पंड्या यांनी ऑगस्ट २००२ मध्ये मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. यावरून हे स्पष्ट होते की नरेंद्र मोदींच्या विरोधात बोलण्यासाठी, या व्यक्तिगत वादामुळे आणि इतर गोष्टींमुळे ते प्रवृत्त होऊ शकले असतील. २००२ च्या दंगलीत एका दर्ग्यावर झालेल्या हल्ल्यात पंड्या स्वत:च सहभागी होते, असा आरोप अनेक स्वयंघोषित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी केला आहे. पंड्या २००२ मध्येच नरेंद्र मोदींविरोधात बोलू लागल्यानंतर आणि विशेषत: मार्च २००३ मध्ये मुस्लिमांनी त्यांची हत्या केल्यानंतर त्यांच्यावरील दंगलीसंदर्भातील आरोप विसरून माध्यमांनी पंड्या यांना ‘हीरो’ बनविले.

   स्वयंघोषित उदारमतवाद्यांनी, १ मार्च २००२ ला एक दर्गा पाडण्यात पंड्या नेतृत्व करीत होते, असा आरोप केला होता. हा दर्गा भाट्ठा (पालडी) येथे त्यांच्या घराजवळच मुख्य रस्त्यावर अतिक्रमण करणारा होता. त्यांनंतर त्यांनी अल्पसंख्यकांचे सरकार संरक्षण करत नाही, असे म्हणत सरकारविरुद्ध बोलण्यास सुरुवात केली (डबल-टॉक). त्यांनी दर्गा पाडल्याचा आरोप असल्यामुळे, ते धर्मांध मुस्लिमांच्या हिटलिस्टवर होते आणि अखेर त्यांची मार्च २००३ मध्ये हत्या केली गेली.

   मोदींना लक्ष्य बनविण्याचे त्यांचे धोरण त्यांच्यासाठी चमत्कार करणारे ठरले. दर्गा पाडल्याचे आरोप विसरून माध्यमांनी त्यांना ‘हीरो’ बनविले. यावरून एकच लक्षात येते की नरेंद्र मोदींना लक्ष्य बनविणारया कोणालाही ‘हीरो’ बनविण्यास पूर्वग्रहदूषित माध्यमे तयार असतात. मग त्यावेळी ते घटनेतील सत्याकडेही दुर्लक्ष करतात.

 

   अशा प्रकारे ‘हिंदूंना आपला राग व्यक्त करू द्या’ असा अधिकारयांना मोदींनी आदेश दिला, असा आरोप  करणारयांपैकी एकही जण त्या बैठकीत हजर नव्हता. डी.जी.पी. चक्रवर्ती यांच्यासह उपस्थित असलेल्या सर्वांनी याउलट सांगितले की, ‘मोदींनी आम्हाला दंगली नियंत्रणात ठेवा’ असे सांगितले. ‘हिंदूंबद्दल सबुरी राखा’ असा आदेश मोदींनी अधिकारयांना दिल्याचा आरोप करणारयांपैकी कोणीही त्या बैठकीत उपस्थितच नव्हते- ना संजीव भट्ट, ना आर. श्रीकुमार, ना (जर त्यांनी असा आरोप केला तर) हरेन पंड्या.

 

   २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीमध्ये ‘हिंदूंना आपला रोष व्यक्त करु द्या’ असा आदेश मोदींनी दिला, असे आपण क्षणभर चर्चेसाठी समजू. पण अधिकारी दुसरया दिवशी तसे वागले का? मुळीच नाही. पोलिसांनी प्रत्यक्षात काय केले, याचे तपशील आपण पाहिलेच आहेत. पोलिसांनी हिंदूंच्या रागाला खरोखरच मोकळीक दिली असती, तर १ मार्चच्या अंकांत माध्यमांनी त्यावर झोड उठविली असती.

कल्पित कथा

‘गोधरा’नंतरच्या दंगलींबद्दल नरेंद्र मोदींनी कधीच दु:ख व्यक्त केले नाही

सत्य – आश्चर्य हे आहे, की माध्यमांतील किती मोठा गट किती मोठ्या प्रमाणाच्या असत्य गोष्टी प्रसिद्ध करतो आणि त्यालाच धरून राहतो. मग या आपल्याच असत्यावर तेच विश्वास ठेवायला लागतात. गुजरात दंगलींबद्दल नरेंद्र मोदींनी डिसेंबर २०१३ पर्यंत कधीच खेद व्यक्त केला नाही, हा पुन्हा पुन्हा केला जाणारा दावा असाच असत्य आणि चुकीचा आहे.

 

   नरेंद्र मोदींनी या दंगलींबद्दल खेद व्यक्त केला होता व त्यांना दुर्दैवी म्हटले होते. ‘आज तक’ वृत्तवाहिनीच्या ‘सीधी बात’ या कार्यक्रमात प्रभू चावला यांनी मोदींची मुलाखत घेतली होती. त्यातील सारांश ‘इंडिया टुडे’ने ४ नोव्हेंबर २००२ च्या अंकात प्रसिद्ध केला. या मुलाखतीत नरेंद्र मोदींना विचारले होते, ‘‘पंतप्रधान वाजपेयी आणि गृहमंत्री अडवाणी यांनी असे म्हटले आहे की, गुजरातमध्ये जे काही घडले, ते चुकीचे आहे.’’ यावर मोदी उत्तरले, ‘‘मीही तेच म्हणतो आहे. गुजरातमधील सांप्रदायिक दंगली दुर्दैवी होत्या आणि त्या झाल्यात, याचे आम्हाला दु:ख वाटते.’’ (संदर्भ : http://indiatoday.intoday.in/story/communal-riots-in-gujarat-were-unfortunate-narendra-modi/1/218781.html) 

 

   गुजरातमधील २००२ च्या दंगलींनंतर नरेंद्र मोदी यांनी मार्च २००२ मध्ये गुजरात विधानसभेत एक निवेदन केले होते, त्यामधील एक परिच्छेद असा: “यावर आपण आत्मशोध घेणे अपेक्षित नाही का? गोधरातील घटना असो किंवा ‘गोधरा’नंतरच्या दंगली असो, यामुळे कोणत्याही सभ्य समाजाची प्रतिष्ठा वाढत नाही. दंगली या मानवतेवरील कलंकच आहे. त्यामुळे कोणाचीही मान उंच राहू शकत नाही. मग असे असताना त्याबद्दल मतमतांतरे (difference of opinion) कशासाठी?” 

 

   नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर २०११ मध्ये सद्भावना उपोषण केले, त्यावेळी काही वृत्तपत्रांनी वृत्त दिले: “राज्यातील कोणाच्याही वेदना या त्यांच्या वेदना आहेत आणि प्रत्येकाला न्याय िमळवून देणे, ही त्यांची जबाबदारी आहे, असे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (१६ सप्टेंबर २०११ ला) म्हटले. २००२ च्या ‘गोधरा’नंतरच्या दंगलींबद्दल दु:ख व्यक्त करणारे त्यांचे हे पहिले विधान आहे, असा या वाक्याचा निष्कर्ष काढला जातो आहे. ‘‘आमच्या दृष्टीने भारताची राज्यघटना सर्वोच्च आहे. राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून कोणाचेही दु:ख हे माझे दु:ख आहे आणि प्रत्येकाला न्याय िमळवून देणे, ही राज्याची (माझ्या सरकारची) जबाबदारी आहे.’’ ३ दिवसांच्या उपोषणाला बसण्याच्या एका रात्री आधी मोदींनी हे सांगितले.” 

 

   http://www.dnaindia.com/india/report-narendra-modi-s-first-sign-of-regret-says-pain-of-anybody-in-state-is-my-pain-1588032 

 

   केवळ ‘डी.एन.ए.’ या वृत्तपत्रानेच नव्हे, तर जवळपास सर्वच माध्यमांनी असेच म्हटले. मोदींच्या सप्टेंबर २०११ च्या या विधानाला, ‘दु:ख व्यक्त करण्याचा पहिला प्रसंग’ (म्हणजे जसेकी त्या आधी मोदींनी दंगलींचा निषेध कधी केलाच नाही) असा निष्कर्ष काढणे हास्यास्पद तर आहेच, पण ते निराधार असत्यही आहे. २०११ च्या या उपोषणापूर्वी त्यांनी अनेकवेळा या दंगलींचा थेट निषेध केला होता. पण स्वयंघोषित धर्मनिरपेक्षतावादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांनी मोदीविरोधी विद्वेष भडकविणारे अभियान चालू ठेवून या कल्पित कथेला वारंवार पसरविले की मोदींनी कधी दंगलींचा निषेध केला नाही. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीही हेच पुन्हा पुन्हा सांगितले. 

 

   गुजरात दंगलींसाठी नरेंद्र मोदींनी कधीही माफी मागितली नाही, हे खरे आहे आणि ते योग्यही आहे. एखादी व्यक्ती चूक करते, त्यावेळी ती माफी मागत असते. नरेंद्र मोदींनी कोणती चूक केली? प्रत्यक्षात २००२ च्या दंगली नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावली. माध्यमांचे अनेकदा म्हणणे होते, ‘‘१९८४ च्या दंगलींसाठी कॉंग्रेसने माफी मागितली आहे. २००२ च्या गुजरात दंगलींसाठी भाजपा माफी मागेल का?” २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाचा दारूण पराभव झाल्यानंतर भाजपा नेते नलिन कोहली यांना १६ मे २००९ च्या एका टी.व्ही. कार्यक्रमात हा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

 

   १९८४ च्या दंगली आणि २००२ मधील गोधरानंतरच्या दंगली, यात समांतर अशी एकही गोष्ट नाही. या दोन्हीमध्ये असलेले फरक आपण पुढील प्रकरणात पाहणारच आहोत. दुसरे म्हणजे त्या दंगलींबद्दल कॉंग्रेसने माफी मागणे, ही काही कौतुकाची गोष्ट नाही. माफी मागणे याचा अर्थ, १९८४ च्या दंगलीत ३ हजार शीख मारले गेले, त्याला जबाबदार असल्याचे मान्य करणे. केवळ माफी मागून दिल्याने ३ हजार लोकांच्या हत्येचे पाप धुतले जाणार आहे का? दोषी लोकांना जबरदस्त शिक्षाच व्हाला हवी. त्यावेळच्या कॉंग्रेस सरकारने दंगलखोरांविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही आणि फार कमी लोकांना अटक झाली. सी.एन.एन.-आय.बी.एन. आणि एन.डी.टी.व्ही. या वाहिन्यांच्या म्हणण्यानुसार १२ प्रकरणांमध्ये केवळ ३० लोक दोषी ठरले आहेत (एप्रिल २०१३ पर्यंत). सी.एन.एन.-आय.बी.एन.ने दोषी ठरलेल्या निकालांची यादी जाहीर कराला हवी,ज्याने सत्य स्पष्ट होईल, जसे आम्ही गुजरात २००२ दंगलींबद्द्ल या पुस्तकात पुढील एका प्रकरणात दिली आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये राइट टु इंफोर्मेशन अ‍ॅक्ट खाली दिलेल्या उत्तरत म्हटले की ७ प्रकरणात २७ लोकांना दोषी घोषित करण्यात आले आहे. http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/1984-riots-Accused-in-7-of-255-cases-convicted/articleshow/45017369.cms

 

     कॉंग्रेसचे नेते आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी १९९९ मध्ये दिल्लीतून लोकसभा निवडणूक लढविताना आरोप केला होता की, १९८४ च्या दंगली रा.स्व. संघाने घडविल्या. या हास्यास्पद आरोपाबद्दल त्यांनी संघाची किंवा इतर कोणाचीही माफी अद्याप मागितलेली नाही. या विचित्र आरोपामुळे मनमोहन सिंग यांना दक्षिण दिल्ली मतदारसंघातून भाजपाच्या विजयकुमार मल्होत्रा यांच्या हस्ते पराभव पत्करावा लागला. (संदर्भ : http://www.rediff.com/election/1999/sep/02man.htm)

कल्पित कथा

दंगल पीडितांना मदत करण्यासाठी गुजरात सरकारने काहीही केले नाही

सत्य – हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि हिंसाचारात सापडलेल्यांना वाचविण्यासाठी गुजरात सरकारने कोणती पावले उचलली, हे आपण पाहिलेच आहे. उदाहरणार्थ, गुजरातच्या संजेली, बोडेली आणि विरमगाम या जागी. हिंसक मुस्लिम आक्रमकांपासून हिंदूंनाही वाचविले गेले उदाहरणार्थ अहमदाबादच्या जमालपुरमध्ये १ मार्च २००२ ला आणि मोडसामध्ये १९ मार्च २००२ ला मुस्लिमांनी हल्ले चढविले होते, तेव्हा. पण तरीही अनेक लोकांनी गुजरात सरकारला हिटलर सारखे ठरविले आणि साध्या दंगलींना जर्मनीतील ज्यूंच्या नरसंहाराप्रमाणे ‘मुस्लिमांचे हत्याकांड’ असल्याचे म्हटले. ही तुलना अत्यंत हास्यास्पद आहे! 

 

   गुजरात सरकारने दंगलग्रस्तांना मदत करण्यासाठी फार मोठा खर्च केला. ११ मे २००५ ला राज्यसभेमध्ये एका लेखी उत्तरात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनीच हे म्हटले. त्यांनी असे म्हटले की, गुजरात सरकारने मृतांच्या नातेवाइकांना दीड लाख रुपये तर १०, ३०, ४० आणि ५० टक्के पर्यंत जखमी झालेल्यांना अनुक्रमे ५ हजार, १५ हजार, २५ हजार आणि ५० हजार रुपये दिले. जयस्वाल पुढे म्हणाले की राज्य सरकारने दंगलीतील पीडितांना वेगळी आर्थिक मदतही दिली व घरगुती वापराच्या वस्तू, दंगलप्रभावित ठिकाणी दारिद्र्यरेषेखाली असणारया कुटुंबांना धान्य, घरबांधणीसाठी मदत, व्यावसायिक मालमत्ता पुन्हा उभी करण्यासाठी मदत, छोट्या उद्योगांचे पुनर्वसन, उद्योग, दुकाने आणि हॉटेल यांना मदत, अशा अनेक गोष्टींच्या नावाखालीही मदत केली. मदत आणि पुनर्वसन यासाठी राज्य सरकारने २०४.६२ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले आहे, असे सांगून जयस्वाल म्हणाले, ‘‘एन.एच.आर.सी. (ह्युमन राइट्स कमिशन- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) यांनी शिफारस केल्याप्रमाणे गुजरात सरकारने यासंबंधीची सर्व माहिती प्रसिद्ध केली आहे.”  

(संदर्भ: http://www.expressindia.com/news/fullstory.php?newsid=46538 )

 

   ‘इंडिया टुडे’च्या ६ मे २००२ च्या अंकात गुजरात सरकारने दिलेल्या जाहिरातीत म्हटले:

 

   ‘‘राज्यातील ९९ निर्वासित शिबिरांमध्ये, ज्यापैकी ४७ अहमदाबादमध्ये आहेत, राहणारया १ लाख १० हजार दंगलग्रस्तांना प्रत्येकी ३० रुपये रोज याप्रमाणे धान्य पुरविण्यासाठी सरकार रोज ३५ लाख रुपये खर्च करीत आहे. राज्य सरकारला सचिव या दर्जाचे आय.ए.एस. अधिकारी प्रत्येक निर्वासित शिबिरावर थेट लक्ष देत आहेत. अहमदाबादमधील निर्वासित शिबिरांची विभागणी ६ गटात करण्यात आली असून प्रत्येक गटाचे नियंत्रण सचिव दर्जाचा अधिकारी (ब्युरोक्रॅट) करीत आहे. दंगलग्रस्तांच्या अगदी छोट्यातल्या छोट्या समस्येकडेही सचिवांकडून लक्ष दिले जात आहे. शिबिरात राहणारया मुलांच्या परीक्षेची तयारी करून घेण्यासाठी तेथे शिक्षकांना नियुक्त करण्यात आले असून दंगलग्रस्तांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य विभाग विशेष पावले उचलत आहे. ग्रामीण भागातील दंगलग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सूचनेवरून ‘संत कबीर आवास योजना’ राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेतून शिबिरार्थींंना घरे बांधता येतील.’’

 

   एस.आय.टी.ने आपल्या अहवालात पान क्र. ३२० वर अशी माहिती दिली आहे की अहमदाबादचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) के. श्रीनिवास यांच्या म्हणण्यानुसार १ मार्च २००२ ते ३१ डिसेंबर २००२, या काळात दंगलग्रस्त मदत शिबिरांत अहमदाबादला ७१,७४४ जणांना ठेवण्यात आले होते आणि त्यांना रोज लागणारया वस्तू, उदाहरणार्थ, गहू, तांदूळ, डाळ, तेल, िमल्कपावडर, साखर, कांदे-बटाटे, चहा इत्यादी पुरविण्यासाठी ६,८९,५७,५४७,५० रुपये खर्च करण्यात आले. याचा अर्थ, या कामासाठी ६८९.५७ कोटी रुपये खर्च झाले. याशिवाय किरकोळ खर्चासाठी सरकारने दंगलग्रस्तांना ४.१० कोटी रुपयांची मदत दिल्याचा दावा त्यांनी केला.

 

   याची तुलना हिटलरशी करणे अगदीच हास्यास्पद आहे. हिटलरने कधी ज्यूंना मदत करण्यासाठी किंवा हिंसाचारात बळी पडलेल्या इतर जर्मन ख्रिश्चनांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले होते का? त्याने ज्यूंच्या हत्येचे आदेश दिले होते. त्यांच्या मदतीसाठी पैसे खर्च करायचे आदेश दिले नव्हते. जगातील कोणत्याही सरकारने बळी पडलेल्या हिंदूंना मदत करण्यासाठी एवढी काळजी घेतली होती का? १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील नरसंहारात पश्चिम पाकिस्तानातील सैनिकांनी २० लाख हिंदूंची हत्या केली आणि २.५ लाख बंगाली महिलांवर बलात्कार केले. (बांगलादेशींना पाकिस्तानच्या मुस्लिम धार्मिक नेत्यांनी गैर-इस्लामी ठरविल्यामुळे इतर बंगाली मुस्लिमांच्याही काही प्रमाणात कत्तली झाल्यात.) पाकिस्तान आणि बांगलादेशमध्ये वर्षानुवर्षे नियमितपणे हिंदूंच्या हत्या होत आहेत, महिलांवर बलात्कार होत आहेत, त्यांना पळवून सक्तीने धर्मांतर करायला लावले जात आहे, मंदिरांवर हल्ले होत आहेत आणि हिंदूंना बेघर केले जात आहे. भरताच्या ताब्यातील काश्मीरमध्ये जानेवारी १९९० मध्ये स्थानिक मुस्लिम नेत्यांनी हिंदूंना तीन पर्याय दिले होते- ‘इस्लाम स्वीकारा, मरा किंवा काश्मीर सोडा.’ या हिंदूंसाठी आजवर कोणीही पुन्हा घरे बांधून दिली नाहीत. कोणीही त्यांना कोट्यावधींची आर्थिक मदत केली नाही किंवा त्यांच्यावर दररोज ३५ लाख रुपये खर्च केलेले नाहीत. कोणीही गुन्हेगारांना अटक करून शिक्षाही दिलेली नाही. ज्यांना हत्यांचे आदेश द्यायचे असतात किंवा दुसरयांवर भयंकर संकट लोटायचे असते, ते गुजरात सरकारने पीडितांना मदत करण्यासठी घेतले, त्यासारखे कष्ट घेत नाहीत. गुजरात सरकारने हे सर्व तर केलेच, पण पोलिसांनी २८ एप्रिल २००२ पर्यंत ३५,५५२ लोकांना अटक केली होती, त्यापैकी २७,९०१ हिंदू होते. प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून २० हजार लोकांना अटक झाली. कोणी बळी पडू नये म्हणून स्टॅलिन, हिटलरसारख्या नरसंहारकांनी कधीही प्रतिबंधात्मक अटका केल्या नाहीत. एवढेच नव्हे, तर आतापर्यंत हिंसाचाराबद्दल ४८५ जणांना न्यायालयांनी दोषी ठरविले आहे. गुजरातमधीलच नव्हे तर देशातील हा सर्वात मोठा आकडा आहे.

   

   कोणत्याही मुस्लिम देशाने आजवर हिंदूंच्या हत्येबद्दल कोणाला तेवढी शिक्षा दिली नाही, जेवढी दिली असती, तर मृत मुसलमान असता. गुजरात सरकारचा जनसंपर्क (पब्लिक रिलेशंस काम) चांगला नव्हता असे दिसते. दंगलींसाठी सरकार जवाबदार असणे तर दूरच, सरकारने हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही दंगलग्रस्तांना मदत केली आणि त्यांच्यावर रोज लाखो रुपये खर्च केले. गुजरातमधील ४० हजार बेघर हिंदूंनाही गुजरात सरकारने मदत आणि पुनर्वसनासाठी साहाय्य केले.

कल्पित कथा

 एका गर्भवती महिलेचे पोट फाडून गर्भ बाहेर काढण्यात आला

सत्य- डॉ. जे.एस. कनोरिया यांनी २ मार्च २००२ ला मृत महिलेचे म्हणजे कौसरबानूचे शवविच्छेदन (post-mortem) केले. त्यावेळी तिचे गर्भाश जागेवरच असल्याचे दिसून आले. तिचा मृत्यू दंगलीमध्ये झालेल्या जखमांमुळे (जळल्यामुळे, due to burns) झाला असे त्यांनी सांगितले.

 

   ‘इंडिया टुडे’ने ५ एप्रिल २०१० च्या अंकात दिलेल्या बातमीत म्हटले:  – 

 

   ‘‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी मुस्लिम दंगलग्रस्तांना न्याय मिळावा म्हणून चालविलेल्या अथक मोहिमेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २००३ मध्ये गुजरात दंगलींसंबंधीचे ९ खटले रोखून ठेवले. दंगलीसंबंधीच्या पोलिस तपासामध्ये आणि त्यानंतरच्या खटल्यामध्ये गुजरात सरकार भूिमका बजावत असतील, तोपर्यंत दंगलग्रस्तांना न्याय िमळणार नाही, असे दंगलग्रस्तांचे म्हणणे होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली एस.आय.टी.ने या सर्व प्रकरणांत नव्याने तपास सुरू केला असून ते खटले चालविण्यासाठी न्यायमूर्ती आणि सरकारी वकील निवडण्याचे कामही सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होत आहे.

   एस.आय.टी. आपला तपास करीत असताना, आता असे अनेक पुरावे िमळाले आहेत की मानवी हक्क गटांनी अनेक प्रकरणात बलात्कार आणि क्रूर हत्येच्या खोट्या भेसूर कथा निर्माण केल्या आणि साक्षीदारांना त्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगायला पढविल्या. असे करताना मोदी आणि त्यांचे सरकार याविरोधातील आपली राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात त्यांनी मोठी भूिमका निभावली असू शकते.

   सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली अहमदाबादमधील विशेष न्यायालयात नरोडा पाटिया प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी गेल्या आठवड्यात आले (मार्च २०१० मध्ये). तेव्हा भयंकर क्रौर्याचे एक उदाहरण सर्वांसमोर आले. या घटनेत ९४ लोक मारले गेले होते. दंगलीनंतर लगेचच मानवी हक्क कार्यकर्ते आणि मुस्लिम साक्षीदारांनी असा आरोप केला होता की, कौसरबानू या गर्भवती महिलेचे पोट फाडून तिचा गर्भ बाहेर काढण्यात आला आणि तलवारीच्या टोकावर तो नाचविण्यात आला. ही घृणास्पद घटना म्हणजे आधुनिक युगात मध्यकालीन गुंडगिरीचे सर्वांत भीषण उदाहरण मानले जात होते.

   कौसरबानूच्या मृतदेहाचे २ मार्च २००२ ला विच्छेदन (post-mortem) करणारे डॉ. जे.एस. कनोरिया या आरोपित घटनेनंतर ८ वर्षांनी साक्ष देताना म्हणाले, की अशी काही घटना घडलीच नाही. उलट त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, ‘‘तिचे शवविच्छेदन केले, तेव्हा पोटातील गर्भ सुरक्षित होता. तिचा मृत्यू दंगलीतील आगीच्या जखमांमुळे झाला.’’ त्यानंतर ४० वर्षीय कनोरिया ‘इंडिया टुडे’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘मी ८ वर्षांपूर्वी माझ्या शवविच्छेदन अहवालात जे लिहिले होते, तेच आज न्यायालयात सांगितले. तिचे पोट फाडले गेले यावर विश्वास ठेवण्यापूर्वी पत्रकारांनी एकदा शवविच्छेदन अहवाल वाचायला हवा होता. माझ्या आठवणीप्रमाणे मी २ मार्च २००२ ला दुपारी हे शवविच्छेदन केले होते.’’

   कौसरबानूचे पोट दंगलखोरांनी फाडले, असा दावा करणारया तीन पोलीस तक्रारींची शहानिशा केल्या असताना, त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या. एका तक्रारीत नरोडा पाटिया घटनेतील एक मुख्य आरोपी गुड्डू चारा याने कौसरबानूचे पोट फाडले आणि तिचा गर्भ तलवारीच्या टोकावर नाचवला, असे म्हटले आहे. दुसरया तक्रारीत याच प्रकरणातील आणखी एक आरोपी बाबू बजरंगी याने हे कृत्य केल्याचे म्हटले आहे. एका तिसरया तक्रारदाराने घटनेचे वर्णन तसेच केले असले, तरी आरापीचे नाव मात्र दिलेले नाही.

   …नरोडा गाव प्रकरणातील एक महत्त्वाचा साक्षीदार असलेला नानूिमया मलिक यांच्या या प्रतिज्ञापत्रात सर्वात मोठ्या त्रुटी होत्या. सर्वोच्च न्यायालयासमोर १५ नोव्हेंबर २००३ ला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मलिक यांनी म्हटले होते की मदिना नावाची एक नवविवाहिता, जिचे तिच्या पतीसोबत ४ नातेवाईक दंगलींत मारले गेले, हिच्यावर दंगलखोरांनी बलात्कार केला.

   मलिक यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते, ‘‘मदिना आणि तिच्या कुटुंबीयांवर झालेला बलात्कार आणि त्यांचा खून या गुन्ह्यांचा मी साक्षीदार आहे. ४ अनाथांसह ७ जणांना जिवंत जाळताना मी पाहिले. माझी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती आहे, की बलात्कारासंबंधीचे हे सर्व तपशील गुप्त ठेवले जावेत. कारण ती जिवंत आहे आणि या प्रतिज्ञापत्राचा उपयोग केवळ खटल्यासाठी आणि बलात्कारयांना दोषी ठरविण्यासाठी करावा.’’

   पण एस.आय.टी.समोर साक्ष देताना ५ मे २००९ ला मलिक म्हणाले, ‘‘मदिनावर बलात्कार झाल्याचा मी खोटाच दावा केला होता. तिस्ता सेटलवाड यांनी आणलेल्या दबावामुळे मी हा आरोप केला. माझ्या प्रतिज्ञापत्रात हा आरोप घालू नका, असे मी त्यांना वारंवार सांगत होतो. तरीही त्यांनी तो घातलाच.’’ आता पुनर्विवाह केलेल्या मदिनानेही एस.आय.टी.समोर साक्ष देताना २० मे २००८ ला सांगितले, “दंगलखोरांनी माझ्यावर बलात्कार केला, असा दावा करणारा मलिक यंाचा आरोप पूर्णपणे चुकीचा आहे. माझ्यावर बलात्कार झाला नाही. दंगलखोर जमावाने माझ्या घराला आग लावली, त्यावेळी मी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला असताना एका दंगलखोराने चाकूने मला जखमी केले. पण त्यानंतर एका मुस्लिम जमावात िमसळून जाण्यात मी यशस्वी ठरले.’’

   नरोडा गाव आणि नरोडा पाटिया या दोन्ही प्रकरणात बलात्कार झाल्याचे दावे करणारया वेगवेगळ्या मुस्लिम साक्षीदारांनी १५ नोव्हेंबर २००३ ला ६ प्रतिज्ञापत्रे सादर केली होती. पण त्यात कोणतेही तपशील नव्हते. चित्तवेधक म्हणजे या सर्व प्रतिज्ञापत्रांची भाषा एकसारखी होती. त्यात म्हटले होते, ‘‘११० हून अधिक लोक केवळ मारलेच गेले नव्हे, तर बलात्कार झाले आणि विटंबनाही झाली. त्यामध्ये लहान मुलांचाही समावेश होता. सर्वोच्च न्यायालयाला आमची विनंती आहे, की हे सर्व खटले थांबवावेत आणि शेजारच्या एका राज्यामध्ये वर्ग करावेत आणि या प्रकरणांची तपासणीही नव्याने करावी.’’ या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले होते की, ही प्रतिज्ञापत्रे सेटलवाड यांच्या सांगण्यावरून आणि त्यांचे सहकारी रईसखान यांच्या उपस्थितीत सादर करण्यात आली.

   हे कमी होते म्हणून की काय, मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी साक्षीदारांना कसे पढविले, याची आणखी धक्कादाक उदाहरणे समोर आली. उदाहरणार्थ, गुलबर्ग हत्याकांडानंतर, ज्यात एहसान जाफरी मारले गेले, डझनभर मुस्लिम साक्षीदारांनी पोलिसांना असे सांगितले होते की, जाफरी यांनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार केला. त्यात १ दंगलखोर मारला गेला आणि १४ जखमी झाले. ते असेही म्हणाले की, या घटनेमुळे संतप्त जमाव हिंसाचाराला प्रवृत्त झाला आणि त्याने सूडबुद्धीने गुलबर्गमधील मुस्लिमांवर हल्ले केले. पण विशेष न्यायालयात साक्ष देताना यापैकी जवळपास अर्ध्या साक्षीदारांनी पूर्वीची साक्ष नाकारली.

   गुलबर्ग प्रकरणातील इम्तियाज पठाण या साक्षीदाराच्या निवेदनामुळे भुवया उंचावल्या जातात. त्याने विशेष न्यायालयाला असे सांगितले की, मृत्यूपूर्वी जाफरी यांनी आपल्याला असे सांगितले की ‘जमावाच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण मागण्यासाठी मी मोदींना फोनवर संपर्क केला असता, नरेंद्र मोदींनी मला शिवीगाळ केली’. जाफरी यांनी मोदींना दूरध्वनी केल्याची कोणतीही नोंद नाही. दंगली झाल्यानंतर लगेच पठाण यांनी पोलिसांना जे पहिले वाक्य दिले होते, त्यात मोदींचे नाव त्याने कुठेच घेतले नव्हते. चित्तवेधकपणे, हजारो दंगलखोरांच्या जमावातून त्यांनी २७ (इतक्या जास्त) लोकांना वैयक्तिकतपणे ओळखले.

   एस.आय.टी.ने जेव्हा गुलबर्ग सोसायटी प्रकरणी साक्षीदारांची वाक्ये घेण्यास सुरुवात केली, तेव्हा २० साक्षीदारांनी आपली वाक्य टाइप करून आणली होती. पण सी. आर. पी. सी. च्या कलम १६१ अन्वे (Section 161 of CrPC) एस.आय.टी.ने हे टाइप केलेले जबाब नाकारले आणि साक्षीदारांनी पोलिसांसमोरच वाक्य नोंदविले पाहिजेत, असे सांगितले. तपासणीदरम्यानच जबाब दिले पाहिजेत, अशी सक्ती एस.आय.टी.ने केल्यानंतर पोलिसांसमोर तोंडी नोंदविलेली वाक्ये आणि तयार करून आणलेली टाइप वाक्ये, यामध्ये बराच फरक लक्षात आला. 

   आरोपींच्या एका ज्येष्ठ वकिलाने असे म्हटले की, ‘मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे साक्षीदारांनी साक्ष देताना तिचे विडियो रेकॉर्डिंग करण्यास विरोध केला. याचा अर्थ हे कार्यकर्ते केवळ एस.आय.टी.वरच नव्हे, तर न्यायालयांवरही आपले म्हणणे लादण्याचा प्रयत्न करत होते.’ २००२ च्या गुजरात दंगलींच्या प्रकरणात खोटे पुरावे तयार करणे आणि साक्षीदारांना पढविणे या आरोपांबद्दल गेल्या आठवड्यात ‘इंडिया टुडे’ने सेटलवाड यांना विचारल्यानंतर त्या उत्तरल्या, ‘‘तुमच्या प्रश्‍नांना उत्तर द्यायला मी बांधील नाही.’’…” 

 (संदर्भ : http://indiatoday.intoday.in/site/Story/89840/States/Inhuman+rights.htm ) 

 

   इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, ‘इंडिया टुडे’च्या हे लक्षात आलेले दिसत नाही की त्यांनीही आपल्या १८ मार्च २००२ च्या अंकात गर्भवती महिलेचे पोट फाडून तिचा गर्भ बाहेर काढल्याची थाप प्रसिद्ध केली होती. केवळ हाच वृत्तांत नव्हे, तर नरेंेद्र मोदींचा कट्टर विरोधी असलेल्या ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’नेही अशीच एक बातमी दिली. १८ मार्च २०१० ला आपल्या बातमीत त्याने असे म्हटले:

 

   ‘‘डॉक्टरांच्या साक्षीमुळे नरोडा पाटियातील ‘गर्भ’ कथा खोटी असल्याचे उघड  –

   अहमदाबाद : नरोडा पाटिया हत्याकांडामधील सर्वात घृणास्पद मानली गेलेली कथा म्हणजे एका गर्भवती महिलेचे पोट फाडून, गर्भ बाहेर काढून तो तलवारीच्या टोकावर नाचविण्यात आला, ही सरकारी डॉक्टरांच्या साक्षीमुळे खोटी ठरली आहे.

   नरोडा पाटियामध्ये २८ फेब्रुवारी २००२ ला ९५ जणांची हत्या झाल्यानंतर एक कथा सांगितली जात होती. ती म्हणजे कौसरबानू शेख या ८ महिन्यांच्या गर्भवतीचे पोट फाडून तिचा गर्भ बाहेर काढण्यात आला आणि तिला मारले गेले.

   या महिलेचे २ मार्च २००२ ला शवविच्छेदन करणारे डॉ. जे.एस. कनोरिया यांनी विशेष न्यायालयात बुधवारी (१७ मार्च २०१० ला) साक्ष देताना पुराव्यांसह (कागदपत्रांसह) सांगितले की तिचा गर्भ सुरक्षित होता. ते म्हणाले की त्यावेळी ते नदियाडमध्ये नियुक्त होते. पण आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे त्यांना सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये बोलाविले गेले. त्यावेळी मृताचे नावही माहीत नसताना त्यांनी शवविच्छेदन केले. नंतर ती व्यक्ती कौसरबानू असल्याचे ओळखले गेले.

    कनोरिया यांनी त्यावेळचा आपला शवविच्छेदन अहवाल न्यायालयाला दाखविला आणि त्यात महिलेचा गर्भ आणि गर्भाश सुरक्षित होते, असे सांगितले. त्या गर्भाचे वजन २५०० ग्रॅम होते आणि लांबी ४५ सें.मी. होती. त्यांनी आपल्या अहवालात जळण्यामुळे झालेल्या जखमांची नोंद केली होती. पण शरीरावर इतर कोणत्या जखमा असल्याबद्दल ते काही बोलले नाहीत.

   एस.आय.टी.ने आपला अहवाल बंद पाकिटात सादर केल्यानंतर गुजरात सरकारने गेल्या एप्रिलमध्ये (२००९) सर्वोच्च न्यायालयासमोर या प्रकरणात आपले म्हणणे मांडले होते. कौसरबानूचा गर्भ तिच्या गर्भाशातून बाहेर काढण्यात आला आणि तलवारीने कापण्यात आला, हा आरोप एस.आय.टी.ने फेटाळून लावला आहे, असा दावा सरकारने केला होता. ज्येष्ठ सरकारी वकील मुकुल रोहतगी यांनी तेव्हा म्हटले होते की स्वयंसेवी संस्थांनी केलेले हे आरोप चुकीचे असल्याचे सिद्ध झाल्याचे एस.आय.टी.ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. निष्पक्ष साक्षीदार म्हणून गणल्या गेलेल्या डॉक्टरांनी एक वर्षांनंतर न्यायालयासमोर अशीच साक्ष दिली आहे.’’ (संदर्भ : http://timesofindia.indiatimes.com/india/Docs-testimony-nails-lie-in-Naroda-Patia-fetus-story/articleshow/5696161.cms )

 

   डॉक्टर कनोरिया यांनी न्यायालयात दिलेली साक्ष फार थोड्या इंग्रजी वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केली. त्यात ‘हिंदू’चा समावेश होता. ‘हिंदू’नेही १८ मार्च २०१० ला हीच बातमी दिली.  http://www.hindu.com/2010/03/18/stories/2010031863801300.htm

कल्पित कथा

नरेंद्र मोदींनी दंगलखोरांना ३ दिवस मोकळे रान दिले

सत्य – हा आरोप निराधार आहे. २८ फेब्रुवारीलाच नरेंद्र मोदींनी अहमदाबादमध्ये तातडीने (“frantically”) लष्कराला बोलाविले, असे ‘हिंदू’ने म्हटले. ‘इंडिया टुडे’ने १८ मार्च २००२ च्या अंकात संपूर्ण घटनाक्रम दिला ‘क्रोनोलॉजी ऑफ अ क्रायसिस’ या लेखात, जो आपण आधी पाहिला आहे, त्यावरूनही हे निश्‍चितपणे सिद्ध होते की लष्कराला लवकरात लवकर बोलाविले गेले.

 

   दंगलीच्या दुसरया दिवशीच, म्हणजे १ मार्च २००२ ला लष्कराने अहमदाबाद, बडोदा, सुरत आणि गोधरा या शहरांत ध्वजसंचलन केले. त्यामुळे कोणालाही मोकळे रान देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तरीही माध्यमांनी वारंवार धादांत खोटे सांगितले. सी.एन.एन-आय.बी.एन.च्या हिंदी वाहिनीने २६ ऑक्टोबर २००७ ला टी.व्ही. पडद्यावर वाक्य लिहिले होते की, ‘गुजरातमध्ये हत्याकांडासाठी ३ दिवसांची मोकळीक दिली होती.’ प्रत्यक्षात वास्तव असे आहे की, पहिल्या ३ दिवसांपैकी २ दिवस लष्कर तैनात होते आणि पहिल्या दिवसापेक्षा पुढील २ दिवसांत हिंसाचार फार कमी होता. ‘हिंदू’ने ३ मार्च  २००२ च्या अंकात म्हटले आहे की २ मार्चला, म्हणजे दंगलीच्या तिसरया दिवशी, अहमदाबादमधील परिस्थिती सुधारली.

 

   दंगलीच्या दुसरयाच दिवशी, म्हणजे १ मार्चलाच अल्पसंख्यकांनी प्रतिहल्ले करण्यास सुरुवात केली होती, असे वृत्तही ‘हिंदू’ने दिले. पुढील २ दिवसांचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, कारण लष्कर तैनात होते. आणि २८ फेब्रुवारीला लष्कर जेव्हा तैनात नव्हते, तेव्हाही पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ११ हिंदू मारले गेले आणि १६ जखमी झाले. पोलिसांनी १,४९६ फैरी झाडल्या, त्यापैकी किमान ६०० फैरी एकट्या अहमदाबादमध्ये २८ फेब्रुवारीलाच झाडण्यात आल्या. याचदिवशी अश्रुधुराची ४,२९७ नळकांडी राज्यभर (अहमदाबाद मोजून) फोडण्यात आली आणि ७०० लोकांना अटक करण्यात आली. दंगलीच्या दुसरयाच दिवशी पोलिसांनी संजेलीमधून २,५०० मुस्लिमांना हत्याकांडातून वाचविले.

   

   तीन दिवस तर सोडाच, पण नरेंद्र मोदींनी दंगलखोरांना तीन िमनिटांचाही वेळ दिला नाही. दंगली होऊ नये व हिंसाचार थांबावा, यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचा तपशील आपण पहिलाच आहे. ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने २७ फेब्रुवारी २००२ लाच दिलेल्या वृत्तात म्हटले की: “राज्यातील सर्व भागात या घटनेची (गोधरा हत्याकांड) बातमी पसरल्यामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण झाली आणि त्यामुळे राज्यसरकारने, प्रतिबंधक उपाय योजण्यासाठी तातडीने पावले उचलली. गोधरा आणि गुजरातमधील इतर भागात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.” 

(संदर्भ: http://www.rediff.com/news/2002/feb/27train.htm )

 

   पी.टी.आय.चा हवाला देत ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने २८ फेब्रुवारीला संध्याकाळी दिलेली बातमी अशी: ‘‘लष्कराला सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले असून जलद कृती दल आणि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या जवानांना अहमदाबाद आणि इतर ठिकाणी तैनात करण्यात आले आहे.” 

(संदर्भ : http://www.rediff.com/news/2002/feb/28train15.htm  )

 

   गोधरा हत्याकांड घडल्यानंतर २७ फेब्रुवारीलाच ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने दिलेली बातमी अशी: ‘‘आणखीन हिंसाचार उफाळू नये म्हणून जलद कृती दलाच्या दोन कंपन्या आणि राज्य राखीव दलाची एक कंपनी गोधरा येथे तैनात करण्यात आली आहे.’’ (पी.टी.आय. वृत्त) 

(संदर्भ : http://www.rediff.com/news/2002/feb/27train4.htm )

 

   बडोद्यामध्ये २८ फेब्रुवारीला सकाळी ८ वाजता संचारबंदी लागू करण्यात आली होती, असे वृत्त ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने त्याच दिवशी दिले आहे. बातमीत म्हटले आहे: 

   ‘‘शहरात भोसकाभोसकीच्या काही घटना घडल्यामुळे सकाळी ८ वाजल्यापासूनच अनिश्‍चितकालीन संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे, असे एका वरिष्ठ पोलीस अधिकारयाने सांगितले. पोलीस आयुक्त दीनदयाळ तुतेजा यांच्या म्हणण्यानुसार तटबंदीच्या शहरातील ६ पोलीस ठाण्यांच्या क्षेत्रात संचारबंदी लागू करण्यात आली असून, जलद कृती दल आणि केंद्री औद्योगिक सुरक्षा दल यांचे जवान संवेदनशील भागात तैनात आहेत. बुधवारी रात्री जाळपोळ आणि लुटालुटीच्या काही घटना घडल्यामुळे पंचमहल जिल्ह्यातील लुनावडा शहरात पहाटे २ पासूनच संचारबंदी लागू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

   दरम्यान, ट्रेनवरील हल्ल्यांनंतर बुधवारी (२७ फ़ेब्रुवारी) गोधरा शहरात लागू करण्यात आलेली अनिश्‍चितकालीन संचारबंदी कोणतीही सूट न देता, गुरुवारीही (२८ फेब्रुवारी) लागू राहिली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार संचारबंदीच्या काळात कोणतीही अनुचित घटना आतापर्यंत घडली नाही. पोलिसांनी सांगितले की, राज्यातील इतर भागातही रात्रभर परिस्थिती शांत आणि नियंत्रणात राहिली.’’ (पी.टी.आय. वृत्त)” 

(संदर्भ : http://www.rediff.com/news/2002/feb/28train1.htm )

 

   दंगलींच्या दुसरया दिवशी ‘दिसताक्षणी गोळ्या घाला’ असे आदेश राज्यातील ३४ ठिकाणी देण्यात आले होते. ‘रेडिफ डॉट कॉम’ने १ मार्च २००२ ला दिलेल्या बातमीत म्हटले:

   ‘‘शहरातील वाढत्या हिंसाचारामुळे चिंतित झाल्याने गुजरात सरकारने जाळपोळ आणि हिंसाचार करणारयांना रोखण्यासाठी पोलिसांना ‘दिसताक्षणी गोळ्या घाला’ असे आदेश शुक्रवारी (१ मार्च २००२) दिले. अधिकृत सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ही घोषणा केली. जाळपोळ, लुटालूट आणि हिंसाचार करणारयांना दिसताक्षणी गोळ्या घाला, असे आदेश मोदींनी पोलिसांना दिले आहेत.

   दरम्यान, लष्कराने हिंसाचारग्रस्त अहमदाबाद, दरियापूर, शहापूर, शाहीबाग आणि नरोडा भागात लोकांमध्ये विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी ध्वजसंचलन केले. शहरातील अखंड हिंसाचारात १११ लोकांचे बळी गेले आहेत. पोलिसांनी सांगितले की, दरियापूर, शाहपूर, शाहीबाग आणि नरोडा भागात लष्कर बाहेर पडले आहे.’’ 

(संदर्भ: http://www.rediff.com/news/2002/mar/01train4.htm )

 

   आणि ते म्हणतात, की नरेंद्र मोदींनी दंगलखोरांना हत्या करण्यासाठी ३ दिवस दिले! गुजरात दंगलींसाठी भाजपा आणि नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागितली पाहिजे, अशीही त्यांची मागणी आहे. या लोकांनी आणि टी.व्ही. वाहिन्यांवर येऊन सत्य सांगण्यात कमी पडलेल्या भाजपा प्रवक्त्यांनी हे समजून घेण्याची गरज आहे की, माफी नरेंद्र मोदींनी नव्हे, तर वारंवार खोटे बोलणारया माध्यमांनीच मागितली पाहिजे. या खोटारड्या माध्यमांवर ‘कलम १५३ अ’ खाली (२ गटांत द्वेषभावना भडकावणे) एकतर्फी बातम्या प्रसिद्ध करून मुस्लिमांना भडकाविल्याबद्दल आणि भाजपा, संघपरिवार तसेच मोदींची बदनामी करून, त्यांची आणि भारताची प्रतिमा मलिन केल्याबद्दल ‘कलम ५००’ अन्वे खटला भरता येऊ शकतो.

कल्पित कथा