सत्य – या विषयाच्या तपशिलात डोकावण्यापूर्वी एक महत्त्वाचा मुद्दा बघणे आवश्यक आहे. ज्या बैठकीत अनेक अधिकारी उपस्थित आहेत, तेथे उघडपणे असे आदेश देण्यास नरेंद्र मोदी मूर्ख आहेत का? अशा बैठकीत दिलेले आदेश कोणीही गुप्तपणे रेकॉर्ड करू शकले असते आणि नरेंद्र मोदींच्या विरोधात नऊ साक्षीदार तयार झाले असते. समजा, मोदींना असे आदेश द्यायचेच असते, तर त्यांनी ते एखाद्या मध्यस्थामार्फत किंवा इतर संदेश देणारया लोकांकडून (उदा. स्वीय सचिव) वेगळ्या मार्गाने दिले असते, स्वत: प्रत्यक्षपणे समोर न येण्याची काळजी घेता. थोडीशी तर्कबुद्धी असणारया कोणीही हा मुद्दा अजून उपस्थित केला नाही, हे आश्चर्यकारक आहे. त्यांना असे आदेश द्याचेच असते, तरी ते त्यांनी अशा अधिकृत बैठकीमध्ये सर्वांसमोर उघडपणे कधीही दिले नसते.
२७ फेब्रुवारी २००२ ला सकाळी सुमारे ८ वाजता गोधरा हत्याकांड घडले. सकाळी ८.३० ते ९ च्या दरम्यान मुख्यमंत्री नरेंेद्र मोदींना या घटनेची माहिती दिली गेली. त्यांनी तातडीने (सकाळी ९:४५ ला) गोधरामध्ये संचारबंदी लागू केली आणि दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश दिले. २७ फेब्रुवारीला संध्याकाळी त्यांनी गोधराला भेट दिली आणि त्याच दिवशी ते रात्री अहमदाबाद/गांधीनगरला परतले. परत आल्याबरोबर त्यांनी दिलेल्या आदेशावरून ८२७ जणांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्यात आली. या सर्व घटना नोंद झालेल्या आहेत. ‘इंडिया टुडे’ने ‘क्रोनॉलॉजी ऑफ अ क्रायसिस’ या लेखामध्ये (१८ मार्च २००२) म्हटले:
“२७ फेब्रुवारी २००२
…रात्री १०.३० – मुख्यमंत्र्यांनी गांधीनगरमध्ये वरिष्ठ अधिकारयांची बैठक बोलाविली आणि नंतर संवेदनशील भागात संचारबंदी लागू करण्याचे आणि प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचे आदेश दिले.”
यातून आपल्याला काही महत्त्वाची माहिती िमळते. ही बैठक २७ फेब्रुवारी २००२ ला रात्री उशिरा झाली. (‘आउटलुक’सारख्या नरेंद्र मोदी विरोधकांनी ही बैठक मध्यरात्री झाल्याचा दावा केला होता, जो चूक आहे.) दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारने ही बैठक झाल्याचे गुप्त ठेवले नव्हते किंवा ती झाल्याचे नाकारलेही नव्हते. पण ती दुसरया दिवशी उसळू शकणारया संभाव्य हिंसाचाराला कसे रोखायचे, याच्या चर्चेसाठी झाली.
प्रथम आपण २७ फेब्रुवारीच्या या महत्त्वाच्या बैठकीची पार्श्वभूमी पाहूया. ‘‘हिंसाचार नियंत्रित करण्यातील सरकारची भूिमका’’ या मागील एका प्रकरणात आपण सरकारने हिंसाचार रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली, हे पाहिले आहे. २७ फेब्रुवारीलाच रेडिफ डॉट कॉम या वेबसाइटने अशी बातमी दिली होती, की राज्य सरकारने दंगल रोखण्यासाठी सर्व प्रतिबंधात्मक उपाय योजले असून सुरक्षाव्यवस्था कडक केली. ७० हजार पोलीस जवान, जलद कृती दल (RAF) आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) इत्यादी तैनात करण्यात आले होते. २७ फेब्रुवारीला संध्याकाळी गोधरामध्ये टी.व्ही. वाहिन्यांशी बोलताना नरेंद्र मोदी यांनी लोकांना आवाहन केले की त्यांनी शांतता पाळावी आणि प्रतिहल्ले करू नयेत. त्यांचे हेच म्हणणारे आणखीन एक आवाहन दुसरया दिवशी (२८ फेब्रुवारीला) राष्ट्रीय टी.व्ही. दूरदर्शन वरून प्रसारित करण्यात आले.
तिसरया प्रकरणात आपण पाहिल्याप्रमाणे गोधरातील जळीत कांडातील मृतदेह २८ फेब्रुवारीला पहाटे ३.३० वाजता पश्चिम अहमदाबादमधील एका दूरच्या हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आले. (हे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने २८ फेब्रुवारीला ऑनलाइन दिले, तर ‘इंडिया टुडे’ने १८ मार्च २००२ च्या अंकात). ही वेळ नातेवाइकांसाठी गैरसोयीची तर होतीच, पण दंगली भडकाविण्यासाठीही सोयीची नव्हती.
या घटनाक्रमावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की अधिकारयांना ‘हिंदूंना मोकळे सोडा’ असे सांगण्याऐवजी २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत दुसरया दिवशी होणारया संभाव्य हिंसाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत, याची चर्चा केली गेली असणार. आणि दुसरया दिवशी पोलीस आणि प्रशासनाने उचललेल्या तातडीच्या पावलांवरून आणि प्रत्यक्ष केलेल्या कृतीवरून हे दिसून येते. दुसरया दिवशी पोलीस आणि प्रशासनाने हिंदूंना आपला संताप व्यक्त करायला मोकळीक दिली नाही. उलट हिंसाचार रोखण्याचेच सर्वोत्तम प्रयत्न केले.
‘हिंदूंना आपला रोष व्यक्त करु द्या’ असा आदेश मोदींनी पोलिसांना दिल्याचा आरोप कोणी केला आहे?
आता आपण त्या २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीवर येऊ. नरेंद्र मोदींचे कट्टर विरोधक असणारया ‘आउटलुक’ने २७ फेब्रुवारीच्या रात्री झालेल्या बैठकीत मोदींनी अधिकारयांना ‘हिंदूंना सूड उगविण्याची मोकळीक द्या’ असे सांगितल्याचा आरोप केला. ३ जून २००२ च्या अंकात पहिल्यांदा हा आरोप करण्यात आला आणि नरेंद्र मोदींनी त्यानंतर त्यांच्याविरोधात मानहानीची नोटीस पाठविल्याचे वृत्त ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने ८ जून २००२ ला दिले. (संदर्भ: www.outlookindia.com/article.aspx?215889)
सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कन्सर्न्ड सिटीझन्स ट्रायब्युनल’ (Concerned Citizens Tribunal)- सी.सी.टी. या समितीने गुजरात दंगलींचा ‘अभ्यास’ केला आणि अपेक्षेप्रमाणे सरकारला दोषी ठरविले. या अहवालात गोधरा हत्याकांडामध्ये ट्रेनला आग आतूनच लागली आणि कोणत्याही जमावाने लावली नाही, असे सांगून या सी.सी.टी.ने आपलेच हसे करून घेतले. गोधरातील मुसलमान आक्रमकांचे पाप धुवुन काढायला या हद्देपर्यंत ही समिती गेली. या ट्रायब्युनलने गुजरातच्या एका मंत्र्याची मुलाखत घेतली, तेव्हा त्याने “२७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत मोदींनी ‘हिंदूंना मोकळे सोडा’ असे अधिकारयांना सांगितले” असे या ट्रायब्युनलला सांगितले, असे वृत्त ‘आउटलुक’ने आपल्या ३ जून २००२ च्या अंकात दिले. (सुरुवातीला या लेखात त्या मंत्र्याचे नाव देण्यात आले नव्हते. पण हरेन पंड्या यांच्या मार्च २००३ मध्ये झालेल्या हत्येनंतर तो मंत्री हरेन पंड्याच असल्याचे आउटलूकने सांगितले.)
‘आउटलुक’ने ३ जून २००२ च्या आपल्या लेखात म्हटले:
‘‘त्या मंत्र्याने ‘आउटलुक’ला सांगितले की, आपण आपल्या साक्षीत (‘कन्सर्न्ड सिटीझन्स ट्रायब्युनल’– सी.सी.टी. या समितीला दिलेल्या साक्षीत) असे सांगितले की, २७ फेब्रुवारीच्या रात्री मोदींनी वरिष्ठ अधिकारयांना बैठकीला बोलाविले. त्यात डी.जी.पी. (गुजरात राज्याचे तत्कालीन पोलिस प्रमुख) के. चक्रवर्ती, अहमदाबादचे पोलीस आयुक्त पी.सी. पांडे, मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव, गृहसचिव अशोक नारायण, गृहखात्याचे सचिव के. नित्यानंद, (हे आय.जी. म्हणजे इंस्पेक्टर जनरल या पातळीवरचे पोलीस अधिकारी होते आणि या पदावर डेप्युटेशनवर आले होते) आणि डी.जी.पी. (आय.बी. म्हणजे इंटेलिजन्स ब्युरो) जी.एस. रायगर होते. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयातील पी.के. िमश्रा, अनिल मुखीम आणि ए.के.शर्मा हे अधिकारीही उपस्थित होते. मंत्र्याने ‘आउटलुक’ला असेही सांगितले, की ही बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झाली. (यामध्ये संजीव भट या नावाचा कुठेही उल्लेख नाही, याची दखल घ्या!)
मंत्र्यांनी ट्रायब्युनलला असे सांगितले की, त्या दोन तासांच्या बैठकीत मोदींनी हे स्पष्ट केले की दुसरया दिवशीच्या विहिंपच्या बंदमध्ये गोधराला न्याय दिला जाईल. ‘हिंदूंच्या प्रतिहल्ल्यांत पोलिसांनी मध्ये पडू नये,’ असा आदेशही त्यांनी दिला. मंत्र्यांच्या साक्षीनुसार बैठकीत एका क्षणी डी.जी.पी. चक्रवर्ती यांनी याला जोरदार विरोध केला. पण मोदींनी त्यांना ‘गप्प बसा आणि आदेशानुसार वागा’ असे खडसावले. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार अहमदाबादचे पोलिस आयुक्त पांडे यांनी खाजगीत याबद्दल नंतर पश्चात्ताप केला तरी बैठकीत आक्षेप घेण्याची हिंमत त्यांनी दाखविली नाही.
मंत्र्यांच्या साक्षीनुसार ही खास मोदीशैलीची बैठक होती. चर्चा कमी आणि फक्त आदेश जास्त. बैठकीच्या शेवटपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी याची खात्री करून घेतली की संघपरिवाराच्या लोकांच्या मध्ये पोलीस येणार नाहीत. हा संदेश जमावांपर्यंत पोचविण्यात आला. (एका आय.बी. अधिकारयाच्या म्हणण्यानुसार २८ फेब्रुवारीच्या सकाळी विहिंप आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी अहमदाबादच्या काही भागात जाऊन थोडीफार गडबड केली आणि पोलीस खरच दुर्लक्ष करतात का हे पाहिले. पोलिसांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्यानंतर मोदींनी योग्य संदेश पोचविला असल्याची खात्री झाल्यानंतर हत्याकांडाला सुरुवात झाली.)”
आता या बातमीत काही स्पष्ट चुका आहेत. ‘आउटलुक’च्या बातमीनुसार या बैठकीला मुख्य सचिव जी.सुब्बाराव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी ए.के.शर्मा उपस्थित होते. या दोघांपैकी कोणीही त्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. त्या दिवशी सुब्बाराव हे रजेवर होते (विदेशात) आणि कार्यकारी मुख्य सचिव एस.के. वर्मा या बैठकीत सहभागी झाल्यात. ही एकच चूक देखील ‘आउटलुक’चा आणि कै. हरेन पंड्या यांनी केला असेल, तर त्यांचा, दावा खोटा ठरविण्यास पुरेशी आहे. ‘आउटलुक’ला आपण किती भयंकर चूक केली आहे, हे लक्षात आले आणि १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकात त्यांनी पंड्यांची आणखीन एक मुलाखत घेतली (पांड्यांचे नाव न घेता), ज्यात ‘आउटलुक’ने कबूल केले की त्या बैठकीत ते दोघे उपस्थित होते, हा आउटलूकचा ३ जून २००२ च्या अंकातील दावा चुकीचा होता, आणि ते दोघे त्या बैठकीत नव्हतेच.
कै. हरेन पंड्या यांनी ‘आउटलुक’ला, ‘मोदींनी अधिकारयांना २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत सांगितले की हिंदूंना रोष प्रकट करु द्या’, असे सांगितले, असे क्षणभर गृहीत धरू या. ज्या बैठकीत पंड्या स्वत: हजरच नव्हते, त्या बैठकीबद्दल त्यांनी केलेल्या वक्तव्याची विश्वासार्हता काय? जी व्यक्ती या बैठकीत उपस्थित असलेल्यांची बरोबर नावेही सांगू शकत नाही आणि अनुपस्थित लोक उपस्थित असल्याचे सांगते, त्या व्यक्तीला बैठकीत काय घडले हे कसे कळेल? पंड्यांनी असेही म्हटले की ही बैठक दोन तास चालली. प्रत्यक्षात ती ३० ते ४५ मिनिटे चालली! (असे एस.आय.टी. अहवालाने म्हटले.) येथे ‘आउटलुक’चा हेतूही उघडा पडतो. ‘आउटलुक’ला कोणत्याही पद्धतीने नरेंद्र मोदींना दोषी ठरवायचे असल्यामुळे त्या मंत्र्याच्या माहितीची कोणतीही शहानिशा न करता, त्यांनी ३ जून २००२ च्या अंकात मोदींना दोषी ठरवून टाकले. असा आरोप केला की ‘मोदींनी या बैठकीत पोलिसांना आदेश दिला की दुसरया दिवशी हिंदूंना रोष प्रकट करु द्या’. एका मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात असा गंभीर आरोप करीत असताना सत्य तपासून पाहण्याची ‘आउटलुक’ची जबाबदारी नव्हती का? नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री झाल्यावर हरेन पंड्यांकडील गृहखाते काढून घेऊन त्यांना महसूल खाते दिल्यामुळे कॅबिनेटमधील त्यांचा दर्जा घसरला होता. मुख्यमंत्र्यांसंबंधी त्यांच्या मनात रोष आहे, अशा बातम्याही येत होत्या. ऑक्टोबर २००१ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींना एलिसब्रिज मतदारसंघातून पोटनिवडणूक लढवायची होती, असे सांगितले जाते, ज्याचे प्रतिनिधित्व पंड्या करीत होते. (भाजपासाठी गुजरातमधील आणि देशातील हा सर्वांत सुरक्षित मतदारसंघ होता.) मोदींसाठी आपला मतदारसंघ मोकळा करण्यास (आपल्या मतदारसंघातून आमदारकीचा राजीनामा देण्यास) पंड्यांनी नकार दिल्यामुळे मोदींना राजकोटमधून निवडणूक लढवावी लागली, असे सांगितले जाते. नरेंद्र मोदी राजकोट मधून विजयी झाले.
या सगळ्यात ‘आउटलुक’चा पूर्ण भर हरेन पंड्या यांच्या साक्षीवर होता आणि तेव्हा त्यांनी त्यांचे नावही घेतले नव्हते. पण ट्रायब्युनल किंवा ‘आउटलुक’ या दोघांपैकी कोणीही पंड्या त्यांना भेटल्याचा किंवा साक्ष अथवा मुलाखत दिल्याचा कोणताही पुरावा दिला नाही. ऑगस्ट २००२ च्या अंकात ‘आउटलुक’शी झलेल्या हरेन पांड्यांच्या मुलाखतीचे रेकॉर्डिंग आहे, असा दावा आउटलूकने नंतर केला, पण ३ जून २००२ च्या अंकातील मुलखतीचे रेकॉर्डिंग असल्याचा दावा कधीही नाही केला. १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकात ‘आउटलुक’ने दिलेले वृत्त असे आहे:
‘‘जे मंत्री ट्रायब्युनल कडे गेलेत, ते महसूलमंत्री हरेन पंड्या होते, असे मोदींना वाटत होते. त्यांनी आपल्या गुप्तचर अधिकारयांना पंड्यांबाबतचे पुरावे गोळा करण्यास सांगितले. ‘आउटलुक’ला िमळालेल्या माहितीनुसार गुप्तचर विभागाला मोदींना कोणताही निर्णायक पुरावा देता आला नाही. तरीही मोदींनी भाजपा प्रदेशाध्यक्षांकडून पंड्या यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस पाठविली आणि ‘आपण ट्रायब्युनलकडे गेलात का, जर गेलात तर का, आणि कोणाच्या परवानगीने ट्रायब्युनलपुढे साक्ष दिलीत’ अशी विचारणा केली. पंड्या यांनी मोदींच्या या आरोपाला हास्यास्पद ठरवीत, आपल्या कडक उत्तरात आपण ट्रायब्युनलकडे गेल्याचे नाकारले.’’
याचा अर्थ ‘आउटलुक’ किंवा ट्रायब्युनलकडे पंड्यांनी साक्ष दिल्याचा कोणताही पुरावा नव्हता आणि पंड्यांनी स्वत:ही हा आरोप नाकारला होता. थोडक्यात, २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीबाबत हरेन पंड्या यांनी मोदींवर कोणताही आरोप केल्याचा कोणताही पुरावा सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. ऑगस्ट २००२ पूर्वी पंड्या ‘आउटलुक’शी काही बोलले किंवा त्यांनी ट्रायब्युनलपुढे साक्ष दिली, याचा कोणताच पुरावा सार्वजनिक नाही.
पण हरेन पंड्या यांनी ट्रायब्युनलपुढे साक्ष दिलेली असेल आणि ३ जूनच्या अंकासाठी ‘आउटलुक’ला मुलाखतही दिलेली असेल, असे लेखकाला वाटते. याची शक्ता आम्ही नाकारत नाही. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, पंड्यांनी साक्ष दिली किंवा मुलाखत दिली, याचा कोणताही पुरावा दिल्या गेला नाही.
ऑगस्ट २००२ मध्ये पंड्या यांनी ‘आउटलुक’ला दिलेल्या मुलाखतीची वेबलिंक अशी आहे. ही मुलाखत ध्वनिमुद्रित केल्याचा ‘आउटलुक’चा दावा खरा आहे, असे समजले तर:
http://www.outlookindia.com/article.aspx?216905
‘आउटलुक’च्या १९ ऑगस्ट २००२ च्या अंकातील मुलाखतीचा वृत्तांत असा:
‘‘मंत्री – (पुढे बोलताना) – हे पहा, मी जे काही सांगितले, ते एखाद्या असंतुष्टाचे म्हणणं नाही. मी असमाधानी आहे, म्हणून हे सर्व म्हटले नाही. [तेच खरे कारण होते, की ते असमाधानी होते! गृहमंत्रालय गेले होते!] माझ्या स्थानी असणारा कोणीही त्यांच्याशी लढू शकत नाही. त्यामुळे मी आत राहणे, पदावर राहणे, मंत्रिपदी राहणे, हे महत्त्वाचे आहे. म्हणून माझी ओळख सुरक्षित राहिली पाहिजे.
आउटलूक – तुम्ही सुब्बारावांचे नाव घेतले होते. त्यामुळे गडबड झाली. (‘आउटलुक’ने आपल्या बातमीत मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातील ए.के. शर्मा या बैठकीत सहभागी असल्याचे म्हटले होते. पण त्यापैकी कोणीही हजर नव्हते.)
मंत्री – काय झालं की, त्यावेळी कार्यकारी मुख्य सचिव होते. माझ्या माहितीत सरमिसळ झाली. पण ऐका, त्यांचा नकार अगदीच कच्चा आहे, नाही का? ते जर या गोष्टीचा इशू (मुद्दा) बनवत असतील, तर त्यांना सांगा की तुम्हाला (आउटलूकला) त्या वृत्तात नाव घेतलेल्या सर्व लोकांचा अधिकृत नकार कागदावर पाहिजे आणि त्यावर सह्या पाहिजेत. ते म्हणतात जे दोघं बैठकीत नव्हते त्यांना सोडून द्या. पण उरलेले जे बैठकीत होते, त्यांना कागदावर सहीसकट असे म्हणायला सांगा की कुठलीही बैठक झाली नाही, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आदेश िमळाले नाही. त्यांना असे सहीसकट कागदावर म्हणू द्या…
मंत्री (पुढे म्हणत)– मुख्य सचिवांच्या नावात मी चूक केली. पण इतर सर्व गोष्टी खरया आहेत! बैठकीची जागा, वेळ हे सगळं बरोबर आहे. त्यांनी जर दबाव आणला, तर अधिकारयांकडून (बैठकीत असलेल्या अधिकारयांकडून) अधिकृत नकारपत्र मागा.
मंत्री (पुढे म्हणत)- विजय रूपानी हे तुम्हाला गौरव रथात्रेची माहिती देतील. (गुजरात गौरव यात्रेचे संयोजन रूपानी करणार होते.) पण या लोकांना भेटताना काळजी घ्या. तुमच्याशी बोलताना ते माझं नाव काढून घेण्याचा प्रयत्न करतील. तेव्हा सावध रहा.’’
धडधडीत खोटेपणा सिद्ध झाल्यानंतरही ‘आउटलुक’ आपल्या या कहाणीलाच आणि आरोपाला चिकटून राहिले. ‘आउटलुक’ची भूिमका पहा. त्या बैठकीत उपस्थित असणारयांची दोन नावे चुकल्याचे त्यांनी मान्य केले. ‘आउटलुक’ आणि ते मंत्री बैठकीत हजर असणारयांची नावेही योग्यपणे सांगू शकत नसताना मोदींनी या बैठकीत ‘हिंदूंना रोष व्यक्त करु द्या’ असे आदेश दिल्याचा हा आरोप सहजपणे फेटाळला जायला हवा होता. (हरेन पंड्या या बैठकीत नव्हते आणि त्यांनी आपण त्या बैठकीत हजर होतो असे आउटलूकला कधीही म्हटलेले नाही.) मग त्या बैठकीत काय झाले, हे त्यांना-आउटलूक आणि पंड्या यांना कसे समजले? त्यामुळे ‘आउटलुक’ने म्हटल्याचा अर्थ असा: “आम्ही २ लोकांची नावे चुकीची छापली असली, आणि बैठकीत कोण हजर होते, हेसुद्धा योग्यपणे सांगू शकलो नसलो तरी मोदींनी पोलिसांना ‘हिंदूंना त्यांचा राग काढू द्या’ असे आदेश या बैठकीत दिले, हे मात्र १०० टक्के सत्य आहे!” थोडासाही प्रामाणिकपणा या साप्ताहिकाजवळ शिल्लक असता, तर त्यांनी म्हटले असते, “आम्ही अशा माणसावर भरवसा ठेवला, ज्याची माहिती चुकीची होती व त्याचा मोदींशी व्यक्तिगत हेवादावाही होता. आम्ही आमचा वृत्तांत आणि आरोप मागे घेतो.”
पण एवढेच नव्हे! १९ ऑगस्टच्या अंकातही अनेक चुका आहेत! हरेन पंड्या म्हणतात (असा आउटलुकचा दावा आहे) ‘मुख्य सचिवांचे नाव घेऊन मी चूक केली. पण बाकीचं सगळं बरोबर आहे.’
पण बाकीचेही सगळे खरे नाही! केवळ मुख्य सचिवच बैठकीला अनुपस्थित नव्हते (ते विदेशात सुट्टीवर होते), तर नाव घेतलेले ए.के.शर्माही उपस्थित नव्हते. हे ‘आउटलुक’ने कबूल केले, पण मत्र्यांनी नाही! ‘आउटलुक’साठी दु:खाची गोष्ट अशी की त्या १९ ऑगस्टच्या अंकात एक तिसरी घोडचूक आहे. डी.जी.पी. (आय.बी.), जी.सी.रायगरही या बैठकीला उपस्थित नव्हते! पंड्या आणि आउटलुक या दोघांनाही हे माहीत नव्हते. ३ जूनच्या अंकातील चुका कबूल करताना, १९ ऑगस्टच्या अंकात ‘बाकीची माहिती खरी आहे’ असे म्हणून ते मूळ कहाणीला चिकटून राहिले. पण जी.सी. रायगर हेही उपस्थित नसल्याने १९ ऑगस्टच्या अंकातील म्हणणेही खोटे ठरते. पंड्या म्हणालेत, ‘एक नाव चूक होते- मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव- बाकीचे बरोबर आहे.’ (खरे तर ही एक चूकसुद्धा ही हास्यास्पद कहाणी फेटाळून लावायला पुरेशी आहे.) ‘आउटलुक’ म्हणाले की, ‘दोन नावं चूक होती- मुख्य सचिव जी. सुब्बाराव आणि ए.के. शर्मा.’ पण सत्य असे आहे की तिघांची नावे चुकली होती. जी.सी. रायगरही उपस्थित नव्हते. आणि तरीही आपल्या सर्व चुकांकडे दुर्लक्ष करून हे साप्ताहिक २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीबद्दल मोदींना दोषी ठरविणे चालूच ठेवते. रायगर यांचे नावही साप्ताहिकाने जी.एस. रायगर असे चुकीचे छापले होते. त्यांचे नाव जी.सी. रायगर असे आहे आणि ही बैठक २ तासही चालली नव्हती.
इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. ‘आउटलुक’ने बैठकीत उपस्थित असलेल्यांची नावे घेतली आहेत, त्यात संजीव भट यांचे नाव कुठेही नाही. ते त्यावेळी कोणत्याही अर्थाने या बैठकीशी संबंधित नव्हते आणि पुढे ९ वर्षेही नव्हते. या बैठकीनंतर पुढे ९ वर्षांपर्यंत या बैठकीसंदर्भात कोणीही संजीव भट्ट यांचे नाव घेतले नाही. मोदींना २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीसाठी बळजबरीने दोषी ठरविणारया ‘आउटलुक’सारख्या साप्ताहिकानेही संजीव भट्ट यांचे नाव कधी घेतले नव्हते. आपण त्या बैठकीत हजर होतो, असा दावा करण्यास संजीव भट्ट यांनी बैठकीनंतर ९ वर्षे का घेतली?
संजीव भट्ट यांना सोडून मोदींवर आरोप करणारे कदाचित एकमेव दुसरे पोलीस अधिकारी होते, आर. श्रीकुमार. गुजरातचे आय.पी.एस. अधिकारी असणारया आर.बी. श्रीकुमार यांनी नानावटी आयोगासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना आणि नंतर एस.आय.टी.समोर असे सांगितले की, ‘हिंदूंना मुस्लिमांवरचा राग काढू द्या’ असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी त्या बैठकीत दिल्याचे त्या बैठकीत उपस्थित असलेले डी.जी.पी. व्ही.के. चक्रवर्ती यांनी त्यांना (श्रीकुमार यांना) सांगितले. इथे एक लक्षात घ्या की श्रीकुमार, आपण त्या बैठकीला हजर असल्याचे सांगत नाहीत किंवा मोदींनी अधिकारयांना आपल्यासमोर सबुरीचे आदेश दिल्याचाही दावा करीत नाहीत. ‘डी.जी.पी. चक्रवर्तींंनी मला असे सांगितले’ असा त्यांचा आरोप आहे. श्रीकुमार यांना चक्रवर्ती असे काही म्हणाल्याचा कोणताही पुरावा नाही आणि समजा चक्रवर्ती श्रीकुमार यांना असे म्हणाले असते, तर त्यांनी इतरांसमोरही असेच सांगितले असते. ‘आउटलुक’ किंवा माध्यमांपैकी इतर कोणाला किंवा नानावटी आयोगासमोरही त्यांनी खाजगीत किंवा सार्वजनिकरित्या हे सांगितले असते.
प्रत्यक्षात नानावटी आयोगासमोर साक्ष देताना चक्रवर्ती आणि इतर तत्कालीन पोलीस अधिकारी यांनी याच्या अगदी उलट सांगितले होते. मोदींनी ‘दंगली रोखा’ असे या बैठकीत म्हटल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय, श्रीकुमार यांना मजबूत कारणांवरून पदोन्नती नाकारून त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ अधिकारयाला गुजरात सरकारने डी.जी.पी. केल्यानंतरच त्यांनी मोदींविरोधात गरळ ओकण्यास सुरुवात केली. त्यांना पदोन्नती नाकारण्यापूर्वी श्रीकुमारांनी नानावटी आयोगासमोर दोन प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, ज्यात त्यांनी हा आरोप कुठेही केला नव्हता. श्रीकुमार यांना आपण मोदींसंबंधी असे काही सांगितल्याचे चक्रवर्ती यांनी स्पष्टपणे नाकारले. लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट अशी की, श्रीकुमार यांनी एस.आय.टी.वरच असा आरोप केला की एस.आय.टी.ने ‘जवळपास गुजरात पोलिसांची बी टीम असल्यासारखी वागणूक केली आणि मी दिलेल्या पुराव्याकडे दुर्लक्ष केले.’
याचा अर्थ श्रीकुमार त्या बैठकीत हजरच नसल्यामुळे ते ज्याला ‘पुरावा’ म्हणत होते, त्याला काहीच किंमत नव्हती आणि एस.आय.टी.ला त्यांची खेळी लक्षात आली, असेच जणू श्रीकुमार यांनी मान्य केले. चक्रवर्तींंंंनी त्यांना असे काही सांगितले, याचाही कोणताही पुरावा त्यांनी दिला नाही. आणि समजा चक्रवर्तींंनी तसे काही श्रीकुमार यांना सांगितलेच असते, तरीही तो कुठलाच ‘पुरावा’ नाही, कारण चक्रवर्तींना ते नानावटी आयोगासमोर किंवा एस.आय.टी.समोर किंवा न्यायलयात सांगावे लागेल, श्रीकुमार यांना खाजगीत नाही.
आता थोडक्यात, मोदींनी ‘हिंदूंना आपला राग काढण्याची मोकळीक द्या’ असे अधिकारयांना २७ फेब्रुवारीच्या रात्रीच्या बैठकीत आदेश दिल्याचा आरोप करणारे लोक कोण होते, ते पाहू.
१. संजीव भट्ट – २७ फेब्रुवारी २००२ च्या बैठकीत ते हजर नव्हते, त्यांच्या सांगण्याला कोणतीही विश्वासार्हता नाही. मोदींना जबरदस्तीने ‘दोषी’ ठरवू इच्छिणारया ‘तहलका’ आणि ‘आउटलुक’ सारख्या त्यांच्या सर्वात मोठ्या शत्रूंसकट कोणीही ९ वर्षांत कधीही असा दावा केला नाही, की संजीव भट्ट या बैठकीत हजर होते. त्यांची पार्श्वभूमी अत्यंत भयंकर असून, त्यांच्याविरुद्ध अनेक केसेस आहेत. ते कोणतेही कारण न देता दिवसच्या दिवस नोकरीवरून गैरहजर होते, व निलंबित झाल्याबरोबर त्यांनी ‘हुतात्मा’ होण्याचा प्रयत्न केला. पुढील एका प्रकरणात एस.आय.टी. अहवालावर चर्चा करताना आपण याचे तपशील पाहू.
२. आर. श्रीकुमार – हे देखील २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीला हजर नव्हते. त्या बैठकीत हजर असलेल्या एका माणसाने आपल्याला ‘मोदींनी हिंदूंबद्दल सबुरी राखा असे अधिकारयांना या बैठकीत सांगितले’ असा दावा केला. समजा, त्या माणसाने (चक्रवर्तींनी) त्यांना असे काही सांगितलेही असले, तरी तो पुरावा होऊ शकत नाही. चक्रवर्तींंनी त्यांना असे काही सांगितल्याचा कोणताही पुरावा श्रीकुमार देऊ शकले नाहीत. प्रत्यक्षात चक्रवर्तींंनी नानावटी आयोगासमोर दिलेल्या साक्षीत याउलट माहिती दिली. श्रीकुमार यांनी त्यांना पदोन्नती नाकारल्या जायच्या आधी नानावटी आयोगासमोर दिलेल्या २ प्रतिज्ञापत्रात हा आरोप केला नव्हता. त्यांना पदोन्नती नाकारल्यानंतरच त्यांनी मोदींवर आरोप करण्यास सुरुवात केली.
३. हरेन पंड्या – २७ फेब्रुवारीच्या बैठकीत मोदींनी अधिकारयांना हिंदूंशी सबुरीने वागण्याचा आदेश दिला, असा आरोप हरेन पंड्या यांनी केल्याचा कोणताही पुरावा सार्वजनिक नाही. नरेंद्र मोदी आणि हरेन पंड्या यांच्यात मतभेद असल्याचे सांगितले जात होते. त्यांची मंत्रिमंडळात पदावनती झाली होती (आणि नंतर डिसेंबर २००२ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना तिकिट नाकारले गेले). या गोष्टीमुळे हरेन पंड्या यांनी ऑगस्ट २००२ मध्ये मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. यावरून हे स्पष्ट होते की नरेंद्र मोदींच्या विरोधात बोलण्यासाठी, या व्यक्तिगत वादामुळे आणि इतर गोष्टींमुळे ते प्रवृत्त होऊ शकले असतील. २००२ च्या दंगलीत एका दर्ग्यावर झालेल्या हल्ल्यात पंड्या स्वत:च सहभागी होते, असा आरोप अनेक स्वयंघोषित धर्मनिरपेक्षतावाद्यांनी केला आहे. पंड्या २००२ मध्येच नरेंद्र मोदींविरोधात बोलू लागल्यानंतर आणि विशेषत: मार्च २००३ मध्ये मुस्लिमांनी त्यांची हत्या केल्यानंतर त्यांच्यावरील दंगलीसंदर्भातील आरोप विसरून माध्यमांनी पंड्या यांना ‘हीरो’ बनविले.
स्वयंघोषित उदारमतवाद्यांनी, १ मार्च २००२ ला एक दर्गा पाडण्यात पंड्या नेतृत्व करीत होते, असा आरोप केला होता. हा दर्गा भाट्ठा (पालडी) येथे त्यांच्या घराजवळच मुख्य रस्त्यावर अतिक्रमण करणारा होता. त्यांनंतर त्यांनी अल्पसंख्यकांचे सरकार संरक्षण करत नाही, असे म्हणत सरकारविरुद्ध बोलण्यास सुरुवात केली (डबल-टॉक). त्यांनी दर्गा पाडल्याचा आरोप असल्यामुळे, ते धर्मांध मुस्लिमांच्या हिटलिस्टवर होते आणि अखेर त्यांची मार्च २००३ मध्ये हत्या केली गेली.
मोदींना लक्ष्य बनविण्याचे त्यांचे धोरण त्यांच्यासाठी चमत्कार करणारे ठरले. दर्गा पाडल्याचे आरोप विसरून माध्यमांनी त्यांना ‘हीरो’ बनविले. यावरून एकच लक्षात येते की नरेंद्र मोदींना लक्ष्य बनविणारया कोणालाही ‘हीरो’ बनविण्यास पूर्वग्रहदूषित माध्यमे तयार असतात. मग त्यावेळी ते घटनेतील सत्याकडेही दुर्लक्ष करतात.
अशा प्रकारे ‘हिंदूंना आपला राग व्यक्त करू द्या’ असा अधिकारयांना मोदींनी आदेश दिला, असा आरोप करणारयांपैकी एकही जण त्या बैठकीत हजर नव्हता. डी.जी.पी. चक्रवर्ती यांच्यासह उपस्थित असलेल्या सर्वांनी याउलट सांगितले की, ‘मोदींनी आम्हाला दंगली नियंत्रणात ठेवा’ असे सांगितले. ‘हिंदूंबद्दल सबुरी राखा’ असा आदेश मोदींनी अधिकारयांना दिल्याचा आरोप करणारयांपैकी कोणीही त्या बैठकीत उपस्थितच नव्हते- ना संजीव भट्ट, ना आर. श्रीकुमार, ना (जर त्यांनी असा आरोप केला तर) हरेन पंड्या.
२७ फेब्रुवारीच्या बैठकीमध्ये ‘हिंदूंना आपला रोष व्यक्त करु द्या’ असा आदेश मोदींनी दिला, असे आपण क्षणभर चर्चेसाठी समजू. पण अधिकारी दुसरया दिवशी तसे वागले का? मुळीच नाही. पोलिसांनी प्रत्यक्षात काय केले, याचे तपशील आपण पाहिलेच आहेत. पोलिसांनी हिंदूंच्या रागाला खरोखरच मोकळीक दिली असती, तर १ मार्चच्या अंकांत माध्यमांनी त्यावर झोड उठविली असती.