सत्य – राज्यामध्ये मश्रूमसारख्या वाढणारया मदरशांकडे नरेंद्र मोदींच्या भाजपा सरकारने कानाडोळा केला. एवढेच नव्हे, तर त्यापूर्वीच्या केशुभाई पटेल सरकारनेही त्याकडे तेवढेच दुर्लक्ष केले. भाजपाने नव्याने धारण केलेल्या ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रतिमेला धक्का पोचू नये, म्हणून मदरशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही केले नाही, असे ‘इंडिया टुडे’च्या १८ मार्च २००२ च्या अंकावरुन आपल्याला समजते. त्यात म्हटले आहे:
‘‘धर्मांध, अतिरेकी विचार पसरविणारया मदरशांवर नियंत्रण ठेवले गेले नसल्यामुळे राज्यात मुस्लिमविरोधी विद्वेष पसरला , ज्याचा या दंगलींच्या रुपात स्फोट झाला, अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. राज्यातील धर्मांध मदरसे थांबविण्यात अधिकरयांना अपयश का आले, हा मुद्दा जोरदार चर्चेत आहे. धर्मांध मुस्लिमांवर कठोर कारवाई न करण्यामागे आपली नवी धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा अडचणीत येण्याची भीती भाजपाला वाटत होती का? की ही सामान्य प्रशासनीय कमतरता होती?’’
याचा अर्थ भाजपाला आपली ‘धर्मनिरपेक्ष’ प्रतिमा धोक्यात येण्याची भीती होती. कदाचित असे नसते, तरी सरकार दंगलींवर नियंत्रण ठेवताना कार्यक्षम, निष्पक्ष राहू शकले असते. पण गुजरातच्या भाजपा सरकारला आपल्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेची आणि रा.लो.आ.तील इतर पक्षांची काळजी असल्यामुळे ते दंगली थांबविण्याचा किंवा दंगली न होवू देण्याचा निर्धार करून कामाला लागले. २७ फेब्रुवारीलाच सरकारने उपलब्ध सर्व ७० हजार पोलीस तैनात केले, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ८२७ लोकांना अटक करण्यात आली. गोधरामध्ये दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश २७ फेब्रुवारीलाच देण्यात आले, तर इतरत्र २७ फेब्रुवारीनंतर लगेच देण्यात आले. जलद कृती दलाचे जवानही लगेच तैनात करण्यात आले होते. हे आपण तिसरया प्रकरणात विस्ताराने पाहिले आहे.
आपल्या ‘मोदी हटाव’ आंदोलनात नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षाने २१ एप्रिल २००२ नंतर दंगली भडकवल्या, असा आरोप केला जातो. त्याला मोठा आधार आहे, असे दिसते. गुजरात दंगलींवर ६ मे २००२ ला राज्यसभेत चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये मतदान होणार असल्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्षांची मतेही महत्त्वाची होती. मोदी सरकारविरोधात रालोआतील हे िमत्रपक्ष भाजपा-विरुद्ध जावेत, यासाठी कॉंग्रेसने दंगली घडवून आणल्या, असा आरोप आहे. या दंगलींमुळे मित्रपक्ष बिथरले होते. आणि ते विरोधात मतदान करतील आणि रालोआ सरकार पडेल, अशी कॉंग्रेसला आशा होती, असा आरोप आहे. आपण त्याचे तपशील नंतर एका प्रकरणात पाहूच.
गुजरातमध्ये पहिले ३ दिवस झालेल्या दंगली हा गोधरा हत्याकांडाचा थेट परिणाम होता. पण गोधरा हत्याकांड हेच काही स्थानिक मुस्लिम कॉंग्रेस नेत्यांच्या कारस्थानाचे फलित होते. गोधरा हत्याकांड घडल्यानंतर माध्यमांनी आणि राजकीय नेत्यांनी ज्या प्रक्षुब्ध करणारया प्रतिक्रिया दिल्या, त्यातून नंतरच्या दंगली उद्भवल्या. गुजरात कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्क्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी (१९४१-२००४) यांनी ‘कारसेवकांच्या चिथावणीमुळेच गोधरा हत्याकांड झाले’ असा आरोप २७ फेब्रुवारीला रात्री टी.व्ही.वर येऊन केला. कारसेवकांनी गोधरा रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर चहानाश्त्याचे पैसे दिले नाहीत, हे त्यांनी दिलेले चिथावणीचे कारणही काल्पनिकच होते. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने ५ मार्च २००२ च्या अंकात दिलेल्या वृत्तात म्हटले की गोधरा हत्याकांडात कॉंग्रेसचे नेते आरोपी आहेत, त्यांची नावे दिली ती अशी –
१. गोधरा नगरपालिकेचे अध्य्क्ष आणि कॉंग्रेसच्या अल्पसंख्यक आघाडीचे जिल्हा संयोजक मेहमूद हुसेन कोलोटा
२. पंचमहल यूथ कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सलीम अब्दुल गफार शेख
३. प्रमुख कॉंग्रेस कार्यकर्ते अब्दुल रहमान अब्दुल मजीद घांटिया
४. जिल्हा कॉंग्रेस समितीचे सरचिटणीस फारुख भाना
५. प्रमुख कॉंग्रेस कार्यकर्ते हाजी बिलाल
गोधरा हत्याकांडाबद्दल न्यायालयाने फेब्रुवारी २०११ मध्ये एकूण ३१ लोकांना दोषी ठरविले. त्यामध्ये वरील ५ लोकांपैकी तिघांचा समावेश होता. त्यात हाजी बिलाल याला फाशी सुनविण्यात आली तर अब्दुल रहमान अब्दुल मजीद घांटिया आणि फारुख भाना या दोघांना जन्मठेप झाली. गुजरात उच्च न्यायालयानेही तिघांनाही दोषी ठरवून जन्मठेप दिली.